ल्यापटप किन्न एक प्रतिशत व्याज दरमा विद्यार्थीलाई ८० हजार दिइनेत्यस्तै गरी स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई प्रमाण पत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत व्याजदरका २५ लाख सम्म सौलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।जेष्ठ १५, २०७८
सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी निजीलाई नदिन आग्रहसामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालले आगामी आवको बजेटमा उल्लेखित एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने …जेष्ठ २४, २०७७
‘निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी’बारे शिक्षामन्त्री अनभिज्ञ !सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन बजेटमा ‘निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी’ को प्रस्तावबारे अनभिज्ञतासहित शिक्षा, विज्ञान तथा …जेष्ठ १८, २०७७
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ ले उब्जाएका प्रश्नएक आपसमा निषेधभन्दा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र आपसी सिकाइको वातावरण विकास गर्न आवश्यक देखिन्छजेष्ठ १८, २०७७
बजेटले शिक्षाका वर्तमान समस्या सम्बोधन गरेनसरकारले संघीय संसद्मा हिजो प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटले वर्तमान शिक्षाका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोे विज्ञहरुले बताएका छन् । शिक्षा …जेष्ठ १६, २०७७
बजेट पछि निराश र आक्रोशित शिक्षाकर्मीहरुसानासाना नानीबाबुको आमाबुबा बन्नुपर्छ काममा जोतिइरहनुपर्छ तर सरकार वर्सौंदेखि यिनीहरुको श्रमशोषण गर्दै आइरहेको छ ।जेष्ठ १६, २०७७
शिक्षामा आफ्नै प्रतिवद्धता अधुरासरकारले यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष अर्बले बढी छ । बजेटको ठुलो हिंसा रकम तलबमा …जेष्ठ १५, २०७७
शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजनशिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न रु. १खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट करोड बजेट विनियोजन …जेष्ठ १५, २०७७
शिक्षामा २० प्रतिशतसम्म बजेट राख्न सुझावहाल शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट रहेकामा कोरोना महामारीको असरसमेत परेकाले यसलाई बढाएर २० प्रतिशतसम्म बनाउन सुझाव दिइएको छ । शिक्षाका लागि …जेष्ठ १४, २०७७
अब एकै खाले शिक्षक, प्राविधिक र उच्च शिक्षामा पनि शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गरिनेशिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्र एक महिनाभित्र देशैभरिका स्थानीय सरकारसंग सार्वजनिक …माघ १४, २०७६
