Ranakalin Shiksha

कक्षा ११ र १२ का शिक्षक र लेखाका कर्मचारीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन

कक्षा ११ र १२ का शिक्षक तथा विद्यालयको लेखा शाखाका कर्मचारीलाई आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले बताए ।

शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको ‘शिक्षामा बजेटः नारा कति ? व्यवहारिक कति ?’ भर्चुअल अन्र्तक्रियालाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश प्रधानाध्यापकले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

शिक्षालाई प्राथमिकता नदिइ पूर्वाग्रहयुक्त ढङ्गले बजेट ल्याइएको सरस्वती निकेतन मावि काठमाडौंका प्रधानाध्यापक रविना महर्जनले बताइन् । ‘बजेट निजामती केन्द्रित छ, पर्यटन काजको विषय स्पष्ट छैन, ईसीडीका शिक्षकले वृद्धि भएको तलब पाउन सबै ठाउँमा सहज छैन ।’ उनले भनिन्, ‘बजेटले लेखामा काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीको तलब घटाएको जस्तो देखिएको छ कक्षा ११ र १२ का शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा मुखै खोल्न सकेको छैन तर पनि इसीडी सहजकर्तालाई सम्बोधन गर्नु भने स्वागत योग्य छ ।’

कक्षा ११ र १२ का शिक्षक र लेखाका कमर्चारीलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुको सट्टा उपेक्षा गरेको अम्मर मावि बाग्लुङका प्रधानाध्यापक भिष्म कँडेलले बताए । ‘विद्यालय शिक्षाको पुनःसंरचना हुनु अगावै शिक्षक कर्मचारीको पनि पुनःसंरचना गरिनु पर्ने हो ।’ उनले भने, ‘नेपालका अधिकांश कक्षा ११ र १२ का शिक्षकलाई विद्यालयले दानको भरमा पाल्नु परेको छ ।’

नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्न दरबन्दी नदिँदा विद्यालय सञ्चालनमा समस्या उब्जिएको जनक नमुना मावि नवलपरासी पूर्वका प्रधानाध्यापक चुडामणि शर्मा कँडेलले बताए । दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धित व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोमा उनले जोड दिए । विद्यालयका कमर्चारीको सम्बन्धमा पनि बजेटले अव्यहारिक घोषणा गर्दै कर्मकाण्डी रुपमा बजेट आएको उनले बताए । ‘बालविकास सहजकर्ताको तलब बृद्धि गर्ने पक्ष राम्रो भएपनि यसको कार्यन्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ’ उनले जोड दिए ।

सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाटीले चुनावताका शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने, कुल ग्रहास्त उत्पादनको ४ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने घोषणा गरेपनि कुनै पनि दलले सो घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । चुनाव जित्नका लागि गरेको घोषणा बिर्सिएर हरेक वर्ष शिक्षामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि परम्परालाई नै निरन्तरता दिँदै आएको शिक्षा विद् विनयकुमार कुसियतले बताए । पूर्वाधार निर्माण शिक्षाको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने हुँदा यसलाई राष्ट्रिपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा राष्ट्रिपतिसंग जोड्न नहुनेमा उनले जोड दिए । 

शिक्षाक्षेत्रको समस्या कोभिडको प्रभावबाट शिक्षालाई न्यूनतम स्तर कायम गरेर शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने शिक्षाविद् कुसियतले बताए । उनले वैकल्पिक सिकाइकालाई बजेटले स्थान नदिइ अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरेको बताए । ‘कनिका मात्र छरेको र विगतकै परम्परालाई निरन्तरता दिने गरी आएको छ ।’ कुसियतले भने, ‘विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउने बजेटको घोषणा नारामा मात्र सीमित हुने छ ।’

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तलीम परिषद् (सीटीईभीटी) का पूर्व सदस्य सचिव रामहरि लामिछानले इन्टरनेट, आइसिटी, गुणस्तरमा जोड दिने, सबै पालिकामा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने जस्ता पक्ष राम्रो भएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताए । ‘हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिकधारका विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा स्थानीय तह मर्ज गरेर निशुल्क प्राविधिक धारको शिक्षा दिइनु पर्छ ।’

गाउँका विद्यालयमा प्राविधिक धारका शिक्षक अभाव, स्रोत अभाव, प्रयोगात्मक कक्षा हुँदै नहुने समस्या छ । एउटा विद्यालय शिक्षा निशुल्क घोषणा गर्ने सरकारले प्राविधिक शिक्षाका नाममा मोटो रकम अभिभावकबाट सरकारले नै असुल्दै आएको छ । हरेक सरकारले कचौरामा स्रोत लिएर थालको प्रचार प्रसार गर्दै आगामी चुनाब केन्द्रित बजेट व्यवस्थापन हुँदा समस्या छ । ‘प्राविधिक शिक्षाका नाममा सरकारले नै गरीबसँग पैसा लिएर झन् गरीब बनाउँदैछ, शिक्षक अभाव, प्रयोगात्मक कक्षाको अभावका कारण हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको विद्यालय संभव छैन ।’ उनले थपे, ‘हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक धारका नचलेका विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा भूगोल र स्थानको अध्ययन गरेर सुविधासम्पन्न र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक धार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

विद्यालय तथा तालीम प्रदायक शिक्षालयले अहिलेसम्म अदक्ष जनशक्ति उत्पादन आएको बताए । उनले यस्तो शिक्षा भन्दा ७० प्रतिशत प्राविधिक धारको पढाउने र ३० प्रतिशत सैद्धान्तिक कक्षा भन्ने योजना असान्दर्भिक देखिएको बताए ।

बजेटले १५ रूपैयाँमा क्यालोरी पुग्छ भनेर दाबी गरिएको छ । यसमा खाजा बनाउने भान्छे, खाजा दिने व्यक्तिको मेहनत र पसिनाका लागि छुट्टै पारिश्रमिकबारे कल्पना गरिएको छैन ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राडा. बालचन्द्र लुइटेलले कक्षा ११ र १२ का शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन र पूवार्धार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । धेरै विद्यालय मर्ज गरेर सुविधा सम्पन्न सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदायक संस्थाका रुपमा सामुदायिक विद्यालय बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै विभाग र अनुसन्धान केन्द्र पूर्ण अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ । शिक्षामा १०.९३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, उच्च शिक्षामा शिक्षा बजेटको पनि १० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले बताए ।

यो बजेटले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यमा उच्च शिक्षाको खुदभर्नादर २२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती देखिएको उनले धारणा व्यक्त गरे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखा प्रमुख डा तुलसी प्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, उच्च शिक्षा तर्फको सामुदायिक क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइ । उनले सो कार्यक्रमका लागि बजेट नबढी अन्य कार्यक्रम एकीकृत गरिएको जानकारी दिए । उनले कक्षा ११ र १२ विद्यालय संरचनामा पुनसंरचना गरिएको भएपनि शिक्षकको पुनःसंरचना हुन केही समय लाग्ने बताए ।

‘कक्षा ९ देखि १२ सम्मका शिक्षकको पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ, कक्षा ११ र १२ का शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न केही लामो समय लाग्छ ।’ प्रमुख थपलियाले भने, ‘शिक्षक पुनःसंरचना नगरुन्जेल विगतकै परम्परा यथावत रहने छ ।’