चालु आर्थिक वर्ष सकिएर संघीय तथा प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले कुल बजेटको १० दशमलब ९२ प्रतिशत शिक्षामा बजेट विनियोजन गरेको छ भने, प्रदेश सरकारले शून्य दशमलव एक प्रतिशत देखि करिब ४ प्रतिशतसम्म बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय तहको बजेट भने आउन बाँकी नै छ ।
चालु वर्षमा रोल्पा जिल्लाका दश स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा कुल १४ करोड ८३ लाख ४५ हजार वजेट विनियोजन गरेका छन् । उक्त बजेटमा स्थानीय तहले बालविकास केन्द्रका लागि २१ लाख ९० हजार मात्र विनियोजन गरेका छन । यो रकम रोल्पाका स्थानीय तहले यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको कुल वजेटको १ प्रतिशत मात्रै हो ।
पालिकाहरुले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा १ करोड ५६ लाख ५ हजार वजेट विनियोजन गरेका छन् । उनीहरुले सामुदायिक विद्यालय अनुदान स्वरुप निजी शिक्षकको तलव सुविधाका लागि ६ करोड ५० लाख ५८ हजार रुपियाँ वजेट विनियोजन गरेका छन । छात्रवृत्तिका लागि ४६ लाख ३१ हजार विनियोजन गरेका स्थानीय तहले भौतिक सुधारका लागि ६ करोड ८ लाख ६१ हजार विनियोजन गरेका छन ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेट हेर्ने हो भने गत आर्थिक बर्षमा बुटवल उपमहानगरले नगर स्रोतबाट २ करोड ३३ लाख ९० हजार रुपियाँर संघीय सरकारबाट २९ करोड १८ लाख २४ हजार बजेट प्राप्त गरेको थियो । उक्त बजेटको नगर स्रोतको १ करोड ५६ लाख ९३ हजार २४८ ९६७।०९५० खर्च भएको छ । संघीय बजेटको २७ करोड ५४ लाख १ हजार १८८ ९९४।४५० खर्च भएको छ । कालिका माविको शिक्षकलाई मात्रै अनुदान दिनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले छुट्याएको ३ बर्षको बजेट पनि पुग्दैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाले खर्च गरेको शिक्षाको बजेट हेर्ने हो भने ५ बर्ष पर्खदा पनि नपुग्ने देखिन्छ ।
चालु वर्षमा केही स्थानीय तहले नीतिगत र आर्थिक रुपमा पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा दिएको पाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बारबर्दिया नगरपालिकाले १८.८७ प्रतिशत, रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिकाले १४.८० प्रतिशत,इलामको चुलाचुली नगरपालिकाले ११.८३ प्रतिशत,दार्चुलाको नौगाड नगरपालिकाले ७.१३ प्रतिशत, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले ३.६ प्रतिशत र बाग्लुङको बडीगाड गाउँपालिकाले १.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेटमा उल्लेख गरिएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले आज आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकारको आव २०७८–७९ को बजेटमा शिक्षा’ कार्यक्रममा कृष्ण मल्लले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी गर्ने चटारो छ । सबै पालिका अहिले यसैको तयारीमा तीव्र रुपमा जुटेका छन् । अहिलेको शिक्षामा गरिखाने शिक्षा प्रदान गर्न हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको कुल बजेटको २० देखि ३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले भूगोल, आवश्यकता र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी उचित प्रकारको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेटमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका लागि संघीय सरकारले ७० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारले १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
शिक्षामा लगानी गर्न डराउने कारण शिक्षा क्षेत्र जोखिममा परेका छ । तत्काल देखिने विकासका योजना तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदा शिक्षा छायाँमा पर्ने गरेको छ । शिक्षा छायाँमा पर्दै गएपछि समग्र राष्ट्रको उन्नति हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्दा शिक्षामा ठुलो दुर्घटना निम्तिने संभावना बढ्दै गएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहको जिम्मेवारी प्रदान गरी सकेको अवस्थामा संघले असारे बजेट प्रदान गर्नुभन्दा समयमा नै बजेट प्रदान गरेर योजना सञ्चालन गर्ने समय प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी तत्काल प्रतिफल दिने योजनामा मात्र लगानी गर्न उत्सुक हुन्छौं, शिक्षाको प्रतिफल तत्काल नदेखिने हुँदा लगानी गर्न हिच्किचाउन प्रवृति छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘हुप्सेकोट गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’
सबै स्थानीय तहले माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको दायित्व संविधानले दिएपछि शिक्षा प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रमा शिक्षालाई राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष पाण्डेले जोड दिइन् । ‘शिक्षालाई अगाडि बढाउन विभिन्न खालका जञ्जिर देखिएका छन्, वैज्ञानिक अध्ययन नगरी विद्यालय मात्र खोल्ने प्रवृत्तिले गर्दा कतै शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन्, कतै विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् ।’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले संविधानले नचिन्ने समन्वय इकाइ जस्ता अफिस खडा गरेको छ यो निशुल्क शिक्षाका लागि अवरोधको श्रृखला हो ।’
वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षा बलियो बनाउन सिपमुलक शिक्षा प्रदान गर्दै आयआर्जनका काममा विद्यालयलाई अग्रसर गर्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । शिक्षाको विकासमा विभिन्न खालका बाधा देखापरेको छ । विगतमा अवैज्ञानिकरुपमा खोलिएका विद्यालयले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । विद्यार्थी भएका ठाउँमा शिक्षक नहुने शिक्षक भएका ठाउँमा विद्यार्थी नहुने समस्यालाई स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
गाउँपालिकाले नै बजेट व्यवस्थापन गरी तीनवटा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने, नमुना विदालय फेसनका रुपमा रहेको हुँदा ती विद्यालयमा समेत स्रोत र साधनको अभाव भएको हुँदा यिनीहरुलाई नमुना नै बनाउन कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
शिक्षामा बजेट अभाव हुनुभन्दा पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जुले बताए । शिक्षक राजनीतिक दलको झोले बन्दा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पारेको छ । ‘नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक भेट्न गाह्रो छ, विद्यालयमा त शिक्षक होइन एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, का नेता भेटिन्छन् ।’ उनले भने, ‘विद्यालयमा काम गराउन गाह्रो छ त्यसैले लगानीले मात्र शिक्षामा परिवर्तन हुन सक्दैन, लगानीले मात्र पनि परिवर्तन हुँदैन ।’
संविधानले माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर विभिन्न अंकुशले गर्दा स्थानीय सरकारले चाहे जस्तो शिक्षामा परिवर्तन गर्न नसकेकोमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षामा लगानी कमजोर होइन उत्पादन चाहिँ कमजोर छ त्यसैले उत्पादनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रमुख हो ।’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, एसईई, कक्षा आठ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कक्षा १०) खारेज गरी कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले नै गर्नुपर्छ ।’
हरेक स्थानीय तहले नियमित विद्यालय नआउने, विचमै विद्यालय छाड्ने, कक्षा दोहोर्याउने, विद्यालय तह पूरा गर्न नसक्ने बालबालिका र उनका परिवार लक्षित कार्यक्रम योजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पालिकाको बजेटमा भौतिक निर्माणतर्फ र शिक्षा बजेटको पनि भौतिक पूर्वाधारकेन्द्रित बजेट विनियोजनको अभ्यास भएको हुँदा सिकाई लक्षित सामग्रीको उत्पादन, प्रयोग र व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
