अङ्कमा बढ्यो शिक्षामा बजेट तर प्रतिशतमा घट्यो (शिक्षामा तर्जुमा भएको बजेट सहित)

सरकारले आगामी शैक्षिक वर्षका लागि कुल बजेटको १० दशमलब ९२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । अङ्कमा चालु वर्षको भन्दा ९ अर्ब ६७ करोड बजेट वृद्धि गरेको छ । कुल बजेटको तर कुल बजेटलाई प्रतिशतमा हेर्दा चालु वर्षको भन्दा बजेट घटेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७६–०७७ मा कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत, शैक्षिक वर्ष २०७७–०७८ मा ११ दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले हिजो अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरेको कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेटमा शिक्षामा १० दशमलब ९२ प्रतिशत विनियोज गरिएको हो ।

चालु शैक्षिक सत्रका लागि सरकारले कुल बजेटको ११ दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षमा सो प्रतिशतमा शून्य दशमलब ७२ प्रतिशत बजेट घटाएको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दशमलब ९६ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको थियो ।

चालु शैक्षिक सत्रका लागि शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले गत वर्षको तुलनामा अङ्कमा बजेट बढाए पनि प्रतिशत विगतको वर्ष भन्दा घटेको देखिएको हो ।

कुल बजेटमा शिक्षाको लागि विनियोतिज रकम गत बर्षभन्दा बढे पनि प्रतिशतमा बढेको छैन । कूल बजेटको आकार बढ्दा शिक्षाको अंश मात्र बढेको हो ।

कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमको पुनः निरन्तरता

आगामी वर्षका लागि वर्तमान सरकारले केही त्यस्ता कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिएको जुन कार्यक्रम अघिल्ला वर्ष कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयम् सेवक शिक्षक लगायतका कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा नै नगरी पुनः निरन्तरता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले विगत तीन वर्ष यता लगातार ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ नामक कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट भाषणमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयलाई सबलीकरण गराउने भन्दै ५ अर्ब रुपियाँ बजेटमा नै विनियोजन गरियो । उक्त वर्ष शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयलाई २५ लाखको परियोजना प्रस्ताव माग गर्दैमा शैक्षिक सत्र सकियो । शैक्षिक सत्र सकिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नै सकेन बजेट फ्रिज भएर गयो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पनि उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पुनः बजेटमा नै ६ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरियो । आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना बाँकी रहदामात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गरी सक्नै पर्ने गरी ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरी ५ अर्ब ६ करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्यो । छनोटमा परेका विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म उपलब्ध गरायो ।

आर्थिक वर्ष सकियो । छनोटमा परेका अधिकांश विद्यालयले कोरोनाको महामारी तथा बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएका कारण कार्यक्रम कार्यन्वयन नै गर्न नपाई पुनः सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेर सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

हरेक वर्ष लगानी बढाउने तर कार्यक्रम सञ्चालन नै नहुने कार्यक्रमका लागि सरकारले किन वार्षिक बजेटको आकार बढायो यो खोज्ने विषय बनेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा सरकारले अघिल्ला वर्षको समीक्षा नै नगरी हतारमा लोकप्रियता कमाउन ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । दुईदुई वर्ष सम्म असफल रहेको सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आगामी वर्ष १५ सय विद्यालयलाई छनोट गरिने भनिएको छ । तर सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउने ? प्रश्नको विषय बनेको छ । केन्द्रले यस अघिनै चालु आर्थिक वर्षमा योजना सम्पन्न नगर्ने विद्यालयको बजेट फ्रिज हुने र सोको जिम्मेबार विद्यालय आफैं हुने सूचना जारी गरिसकेको छ ।

अघिल्ला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका पालामा छनोट गरिएका विद्यालयको सबै प्रकृया खारेज गरी वर्तमान शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत माघको पहिलो साता नयाँ प्रकृया शुरु गरेर विगतमा आवेदन परेका ३ हजार १३१ निवेदनलाई खारेज गर्दै आफ्नै तरिकाले विद्यालय छनोट गरी कार्यक्रम प्रदान गरेका थिए ।

बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्षमा पनि शंक गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएका छन । बजेट भाषणमा सम्बोधन गरिएको प्रारम्भिक बाल शिक्षाका स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने पक्ष सकारात्मक छ । तर, यसमा उल्लेख गरिएको स्थानीय सरकारले स्रोत छैन भनेर दिन चाहेन भने त्यसबखत संघीय सरकारको जवाफ के हुने आफैमा अनुत्तरित छ ।

एक वर्षमा सरकारले शिक्षामा तर्जुमा गरको बजेट

गुणस्तरीय शिक्षा 

२१३. मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवम् सीपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाई वातावरण निर्माण गरिनेछ। विपद् सम्वेदनशील तथा अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। नतिजामूलक शैक्षिक मुल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकगुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ।

२१४. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा १ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने, देश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. १० अर्ब विनियोजन गरेको छु।

२१५. आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुयाई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। गुरूकुल, मदरसा र गुम्वा जस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।

२१६. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रु. १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल सरकारले हाल उपलब्ध गराउदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी रु. ८ हजार पुयाएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेकोछु। २१७. बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र शैक्षिकसत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट देशभरका ३५ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।

२१८. शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिनेछ। प्राथमिक तहमा बढी हुने दरवन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरी बढी भएको दरवन्दी खारेज गरिनेछ। माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि रु. २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छु।

२१९. आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुयाउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिनेछ।

२२०. वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाई पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु।

२२१. सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक शत्र शुरू हुनु अगावै निःशुल्क वितरण गरिनेछ। कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न रु. ४ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छु।

२२२. जोखिममा परेको अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ्ग, रसुवा, मुस्ताङ, मुगु, दार्चुलालगायतका १३ हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ।

२२३. चेपाङ्ग, राउटे, बादी, माझी, मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिद परिवार, द्वन्द पिडित, कोभिड- १९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्रछात्रा तथा एचआईभि एड्स संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। दलित, मुस्लिम महिला तथा मुक्त कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

२२४. दृष्टिविहिन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा सहित प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

२२५. एक विद्यालय - एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गरी विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरूमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा आँखा, कान लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।

२२६. माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई दैनिक पठनपाठनको अतिरिक्त नेपाल स्काउट, जुनियर रेडक्रस सर्कल, खेलकुद र सङ्गीत लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।

२२७. विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सिनास, सेरिड र रिकास्टलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

२२८. सत्तरी प्रतिशत प्राविधिक र तीस प्रतिशत साधारण शिक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। महोत्तरीको जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ्ग कलेज स्थापना गरिनेछ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस विस्तार गरिनेछ।

२२९. स्थानीय विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धन र सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई पाठ्यक्रम विकास, दक्ष प्रशिक्षक उत्पादन, शिक्षालयको गुणस्तर निर्धारण, सिकाई प्रमाणीकरण र नियमन कार्यमा केन्द्रीत गरिनेछ।

२३०. मदन भण्डारी प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आगामी वर्ष विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

२३१. दुई वर्षभित्र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट छुट्याएको छु।

२३२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने सबल र सक्षम निकायमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने अनुदान वृद्धि गरी रू १८ अर्ब ३४ करोड पुयाएकोछु।

२३३. प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन एवम् शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएकोछु।

२३४. आगामी वर्ष सुदुरपश्चिम प्रदेशको गेटामा निर्माणाधिन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश नं २ को बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ती र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

विज्ञान प्रविधि

२३५. इतिहासको अध्ययन, अन्वेषण र खोज गरी भौगोलिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक एवम् सामाजिक पक्षमा प्रामाणिकता स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको इतिहास संसोधन मण्डललाई सवल बनाउन रकम उपलब्ध गराइनेछ। काठमाण्डौको जगडोलमा युनेस्को ग्राम निर्माण गरिनेछ।

२३६. समाजसँग विज्ञान र उत्पादनसँग प्रविधि तथा नवप्रवर्तन आवद्ध गरी वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गरिनेछ।

२३७. विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मकवानपुरको चित्लाङ्गमा इन्जिनियरिङ्ग संकायको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु. १ अर्ब ५५ करोड रकम विनियोजन गरेको छु।

२३८. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनसंरचना गरिनेछ। विपी कोइराला मेमोरियल विज्ञान संग्रहालयलाई विपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान पार्कमा विकास गरिनेछ।

२३९. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु. १ खर्व ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु।

 

I Tech store