सहमतिपत्र बोकेर मन्त्रालय धाउँदै विद्यालय कर्मचारीआफूहरुलाई दरबन्दीमा कायम गराउने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति छिटो कार्यान्वयनका लागि विद्यालय कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारी …श्रावण २२, २०८०
महानगरको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षामा छात्राभन्दा छात्र धेरै, सामुदायिकका ४० प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाउने (नतिजा सहित)सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका ४० प्रतिशत, संस्थागत विद्यालयका ५ प्रतिशत,श्रावण २१, २०८०
कक्षा १२ को नतिजा साउन अन्तिम सातामा प्रकाशन गर्ने तयारीमा बोर्डसाउनको अन्तिम सातामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जुटेको छ । बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा संपरीक्षण गरिसकेको …श्रावण २१, २०८०
बागमती प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयमा कमाउँदै, सिक्दै कार्यक्रम लागू गरिनेबागमती प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै एवं कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास …श्रावण २०, २०८०
सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी हुँदैछ : मन्त्री शर्मासञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी जतिसक्दो चाँडो सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ …श्रावण १९, २०८०
काठमाडौंमा छात्रवृत्तिका लागि ६ हजार बढीले दिए आवेदनकाठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११ मा आव्हान गरेको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाका लागि ६ हजार १७ जनाले आवेद दएका छन् । आवेदन दिनेमा सबैभन्दा धेरै विज्ञान विषयका …श्रावण १९, २०८०
कक्षाकोठा पानीले जलमग्न, कहाँ गएर पढ्नेकञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१४ वनकट्टीस्थित शान्ति आधारभूत विद्यालयमा भवन अभाव हुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको छ । बस्ने कोठा नहुँदा अध्ययनमा समस्या भएको …श्रावण १८, २०८०
राष्ट्रिय युवा विज्ञान सम्मेलन भदौ ३० मानेपालमा रहेर विज्ञानका क्षेत्रमा काम गर्ने तथा विज्ञानमा लगाव राख्ने १३ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा तथा बालबालिकालाई लक्षित गरी आगामी भदौ ३० गते राष्ट्रिय …श्रावण १८, २०८०
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लिन घर–घरमै गाडीबागलुङको गलकोट क्षेत्रबाट दिनदिनै विदेश जानेको सङ्ख्या बढ्दो छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएपछि यहाँका ग्रामीण क्षेत्र सुनसान बन्दै गएका छन् । खेतीयोग्य …श्रावण १८, २०८०
अब एसइई खारेजमङ्गलबार मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसद्मा पठाउन स्वीकृत गरेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।श्रावण १८, २०८०
