१५ सय स्वयम् सेवकका नाममा कार्यकर्तालाई भर्ती गरिने शिक्षाविद्को धारणा । शैक्षिक सत्रसुरु हुने वेलासम्म कक्षा एकको एकीकृत पाठ्यपुस्तक शिक्षण निर्देशिका बन्न सकेन । विषयगत शिक्षक लाइसेन्स अन्तर्गत विज्ञान विषयमा जम्मा १८.८१ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण ।
संघीय संसद्ले शिक्षा सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ यसै हप्ता पारित गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधान अनुरुप विधेयक आएको बताए पनि सांसद् प्रेम सुवालले गरीव जनताका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने उद्देश्यले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक ल्याउनु पर्ने बताउँदै उनले शैक्षिक माफियाको घेराबन्दीमा परेर शिक्षा मन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए । उनले यो विधेयक छलफल नै नगरी आएको बताए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यविधि पारित गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । केन्द्रले अन्र स्थानीय निकाय तथा अन्तर जिल्ला तथा अन्तर प्रदेश शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिरहेको छ । तर यो दरबन्दी मिलान गर्दा पनि अझै ३९ हजार शिक्षकको अभाव छ ।
मन्त्रालय चैत्रसम्ममा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने भन्दै आएको छ । यसका लागि तत्कालीन अवस्था तीन विषय अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणितमा स्वयम् सेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने भएको छ । एक वर्षका लागि स्वयम् सेवक शिक्षक व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि तयार गरेको छ । कार्यविधिकै जगमा टेकेर मन्त्रालयले १५ सय स्वयम् सेवक शिक्षकका लागि आवदेन पनि मागेको छ । आवश्यक स्थानीय तहसहित केन्द्रले सार्वजनिक गरेको आवदेनले कार्यकतालाई भर्ती गर्ने केन्द्र मात्र बनाउने सभासद् रेणु गुरुङ बताउँछिन् । शिक्षाविद्हरुले यो कार्यक्रम सरकारले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याएको आलोचना गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालय एकातिर एकै खालका शिक्षक मात्र रहने दाबी गर्दै आएको छ भने अर्कातिर विभिन्न वाहानामा शिक्षक नियुक्त गर्ने जर्मको गरिरहेको छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट पास भएका स्थायी शिक्षक मात्र विद्यालयमा पठाउने शिक्षा मन्त्रीको सार्वजनिक वक्तव्य केवल जनता भुलाउने प्रपञ्च भन्दा फरक छैन ।
मन्त्रालय एकातिर एकै खालका शिक्षक मात्र रहने दाबी गर्दै आएको छ भने अर्कातिर विभिन्न वाहानामा शिक्षक नियुक्त गर्ने जर्मको गरिरहेको छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट पास भएका स्थायी शिक्षक मात्र विद्यालयमा पठाउने शिक्षा मन्त्रीको सार्वजनिक वक्तव्य केवल जनता भुलाउने प्रपञ्च भन्दा फरक छैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा एकदेखि आठसम्मका रंगीन पाठ्यपुस्तको मुल्य निर्धारण गरेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७७ का लागि स्वीकृत गरेको नयाँ पाठ्यपुस्तकको मुल्य निर्धारण गरेको हो ।
यस्तै नेपाल सरकारबाट २०७६ भदौ २० गते स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ शैक्षिक सत्र २०७७ देखि क्रम्श लागु गर्ने भएको छ ।
आधारभूत तह (कक्षा १-३) को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १८ जिल्लाका १०३ विद्यालयमा परीक्षण गरी सुझाव समावेश गरेर तयार पारेको आधारभूत तह ९कक्षा १-३० को एकीकृत पाठ्यक्रम २०७६ शैक्षिक वर्ष २०७७ बाट कक्षा १ मा देशभर र लागू गर्ने भएको हो।
कक्षा २ र ३ मा यो पाठ्यक्रम शैक्षिक वर्ष २०७८ बाट कार्यान्यन गर्ने भएको छ । शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कक्षा २ र ३ मा एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यसामग्री परीक्षण गर्ने भएको छ ।
यसै पाठ्यक्रमअनुसार विकास भएका कक्षा १ का नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र सेरोफेरो विषयका पाठ्य तथा कार्यपुस्तक समेत छपाइ भइरहेकाले विद्यालयले यी चार विषय क्षेत्रसहित स्थानीय तहबाट विकास हुने स्थानीय विषयसमेत गरी पाँच विषयक्षेत्रको पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको छ ।
नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयसँगै सबै स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृभाषासहित) अनुरूप मातृभाषा वा स्थानीय विषयका रूपमा आधारभूत तह (कक्षा १-३) पाठ्यक्रम २०७६ मा उल्लिखित क्षेत्रहरूमा स्थानीय आवश्यकताअनुकूल हुने गरी पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्यन गर्ने गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत आधारभूत तह कक्षा १-३ मा भाषा विषयबाहेक अन्यमा पाठ्यसामग्री तथा सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाका लागि माध्यम भाषा मातृभाषा वा नेपाली भाषा हुने छ । तर कक्षा १-३ मा गणित विषयका लागि भने अङ्ग्रेजीलाई माध्यम भाषा बनाउन पनि सकिने व्यवस्था सहित पाठ्क्रम कार्यान्वन हुने भएको छ ।
आधारभूत तह कक्षा १-३ मा एकीकृत पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्नका लागि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन तथा शिक्षक निर्देशिका विकास गर्ने क्रममा कक्षा १ का लागि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन तथा शिक्षक निर्देशिका विकास भइरहेकाले शिक्षकले सिकाइ सहजीकरणका विधि तथा तरिका छनोट तथा तयारीका लागि निर्देशिका भने केन्द्रले अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
सरकारले अबको एक दशकलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको दशक भनेर घोषणा गरेको छ । यसका लागि शिक्षक व्यवस्थापन तथा शिक्षक छनौटमा व्यापक परिवर्तन गर्ने भन्दै शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा यो वर्ष पहिलो पटक विषयगत रुपमा लियो । लामो समय लगाएर यो हप्ता नतिजा पनि सार्वजनिक गर्न थालेको छ । आयोगले अहिलेसम्म माध्यमिक तहको विज्ञान, कार्यालय संचालन तथा लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, बाली विज्ञान, सिभिल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर,पशु विज्ञान, कानुन र कम्प्युटर इन्जिनियरङको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यी नौं विषयको निखित परीक्षाको नतिजा हेर्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली नै धरासायी भएको प्रष्टदेख्नपाइन्छ । लिखित परीक्षाको नतिजा हेर्दा यी सबै विषयको औसत उत्तीर्णांक४९ प्रतिशत भन्दामाथि जान सकेको छैन। आयोगले पछिल्लो समयमा प्रकासित गरेको विज्ञान विषयको नतिजा त झन लाजै मर्दो देखिएको छ ।
सो विषयको लिखित परीक्षामा जम्मा ६ हजार ८८३ सहभागी भएका थिए तर १ हजार २९५ ले मात्र न्यूनतम ५० नम्बर प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । भने १६८ जना परीक्षार्थीले उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नपत्रको कि लेख्न छुटाएका थिए । यो विषयको लाइसेन्सको परीक्षामा १८.८१ प्रतिशत मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनसफल भएका छन् ।
यो नतिजालाई हेर्ने हो भने पनि नेपालको शिक्षण प्रणाली तथा उत्पादित जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लङ हुनजान्छ ।
