संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई निजी विद्यालयहरूले यस पटक पनि कोभिडको निहुँमा फागुनदेखि नै तलब नदिएको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयका शिक्षकले कम पारिश्रमिकमै दिनरात काम गरे पनि विद्यालयहरूले यस पटक पनि फागुनदेखि नै तलब नदिएको सरकारसँग गुनासो गरेका हुन् ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई इमेल गरी आफ्ना माग बुझाएको छ । इष्टु अध्यक्ष होमकुमार थापाले इमेल गरी सरकारले यस पटक जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने बजेटमै लकडाउन अवधिभरको शिक्षकको सम्पूर्ण तलबभत्ता राहतस्वरुप सरकारले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकारले यस पटक वैशाख पहिलो सातादेखि कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सम्पूर्ण विद्यालय बन्द भए ।
शिक्षक महासंघको आन्दोलन
नेपाल शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरेको पहिलो चरणको आन्दोलन यो हप्ता सकिएको छ । महासङ्घले पहिलो चरणका कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाख २० गतेदेखि ३१ सम्मका लागि विभिन्न खालका चरणवद्द आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोथियो ।
महासंघले शिक्षा मन्त्रालदेखि, प्रदेश सरकार, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ हुँदै स्थानीय सरकार समक्ष विरोधपत्र बुझायो । सो विरोधपत्रमा महासंघले विभिन्न माग राख्दै ३४ बुँदे विरोधपत्र बुझायो ।
आन्दोलको पहिलो दिन महासङ्घले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय समितिबाट विगतका माग, सम्झौता सहितको विरोध पत्र बुझायो । २१ गते सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री समक्ष महासङ्घको प्रदेश समिति तथा आबद्ध संस्थाका अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थितिमा राष्ट्रिय समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको विरोधपत्रको छायाँप्रति बुझायो ।
सोही दिन देश भरिका हरेक शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले आफ्नो फेसबुक वालमा केन्द्रबाट पोस्ट गरिएको र पठाइएको मूल नारा सहित कालो स्टिकर पोस्ट गर्यो ।
त्यसैगरी २३ गते सबै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा राष्ट्रिय समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको विरोधपत्रको छायाँप्रति बुझायो , २४ गते सबै स्थानीय तहमा मन्त्रालयमा बुझाएको विरोधपत्रको छायाँप्रति बुझायो । २६ गते केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रिय समितिले सबै दलका शिक्षा विभाग प्रमुखसँग शिक्षक महासङ्घका माग, सम्झौता र राष्ट्रिय शिक्षा ऐन निर्माण सम्बन्धमा अनलाइन अन्तरक्रिया समेत गरेको छ ।
महासंघले आन्दोलनका क्रममा हिजो बिहिबार देशैभरिका शिक्षकहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई एकै पटक म्यासेज गरेका छन् । शिक्षकहरूले म्यासेजमार्फत अर्थ तथा शिक्षा मन्त्रीलाई आफ्ना माग पुरा गर्नका लागि दबाब स्वरुप एकै साथ म्यासेज गरेका हुन् । ।
शिक्षकहरूको निष्काशन बन्द,तलब भत्ता उपलब्ध,सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी,विद्यालयमा कार्यरत बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समयोचित तलब वृद्धि तगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षकले मन्त्रीहरुलाई म्यासेज गरेका हुन् ।
न्यूनतम वेतन काम गरेका बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारीको समयोचित तलब वृद्धि गर्ने ,स्थायी ,राहत साविक उच्च मावि ,अस्थायी करार,प्राविधिक धार, लगायतका सबै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका न्यायोचित माग पुरा गर्ने लगायतका आफ्ना माग पुरा गराउन शिक्षकहरुले दवाव स्वरुप पहिलो चरणको आन्दोलन सफल भएको जनाएका छन् ।
एकतिर महासंघ आफ्ना सबै कार्यक्रम सफल भएको दावी गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाको नाममा विभिन्न खालका विज्ञप्ति प्रकाशन हुँदै आएका छन् ।
महासंघका केही पदाधिकारीले उनलाई अवैधानिक मानेपनि उनले आफूलाई महासंघको अध्यक्ष भन्न नछाडेको भन्दै यो हप्ता नै महासंघका पदाधिकारीले विज्ञप्ति मार्फत नै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
एसईई स्थगित
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षा उत्पन्न स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर राख्दै स्थगित गरिएको छ ।
बोर्डका अर्को निर्णय नहुञ्जेलसम्मका लागि दुवै कक्षाको परीक्षा स्थगित गरेको छ । एसईई आगामी जेठ १३ देखि २४ गतेसम्म र कक्षा १२ को परीक्षा आगामी जेठ २६ देखि असार ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
एसईईमा यो वर्ष ५ लाख १७ हजार ५६ विद्यार्थी जना विद्यार्थीले सहभागी हुँदैछन् । परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र छपाइको काम सकिएको छ । महामारीका कारण उत्पन्न समस्याले गर्दा एसईई स्थगित गरिएको बोर्डले जानकारी दियो ।
यसैगरी करिब ४ लाख परीक्षार्थी सहभागी हुने कक्षा १२ को परीक्षामा अनलाइनबाट परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र पठाउने तयारी गरिएको भएपनि स्वास्थ्य जोखिमका कारण दुवै कक्षाको परीक्षा स्थगित गरिएको हो ।
यसैविच बोर्डले परीक्षाको विकल्पका बारेमा सुझाव संकलन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने, बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्याल, बोर्डका सदस्य रविना महर्जन, दयामान कर्माचार्य लगायतको समितिले १५ दिन भित्र परीक्षाको विकल्प सहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका लगायत अधिकांश स्थानीय निकायले पूर्वनिर्धारित सबै शैक्षिक कार्यक्रम यो हप्ता स्थागित गरे पनि केही गाउँपालिकाले विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थित अनिवार्य गर्दै निर्णय सार्वजनिक गरे ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले विभिन्न विषय अध्ययन गर्न शैक्षिक सत्र २०७७–७८ को लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ ।आयोगले उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिर विभिन्न आधारमा शुलक निर्धारण गरेको हो । आयोगले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यकाबाहिर एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगले बीडिएस अध्ययनका लागि २० लाख १९ हजार ५ सय ८० निर्धारण गरेको आज एक सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ ।
