सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिदका परिवारजन तथा गम्भीर एवं अति गम्भीर घाइतेहरूलाई स्नातक तहसम्मको पढाइ निःशुल्क गराउने प्रबन्ध मिलाएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत ‘जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ अनुसार सहिदका सन्तति (छोराछोरी), आफ्नै दाजुभाइ–दिदीबहिनी र गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ।
यस मापदण्डबमोजिम आधारभूत तहका लाभग्राहीलाई विद्यमान कानुनअनुसार निःशुल्क शिक्षाका अतिरिक्त पोसाक, पाठ्यपुस्तक तथा सिकाइ सामग्रीका लागि कक्षा १ देखि ५ र कक्षा ६ देखि ८ सम्म स्थानीय तहमार्फत नगद सहयोग दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूलाई पनि पोसाक, पाठ्यपुस्तक र सिकाइ सामग्रीबापत नगद रकम नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस्तै, स्नातक तहको अध्ययनका निम्ति सबै विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमध्ये निश्चित सिट यी लाभग्राहीका लागि आरक्षित गर्नुपर्नेछ। यदि तोकिएको कोटामा छनोट हुन नसकेमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नगदसहितको छात्रवृत्ति दिने प्रावधान समेत मापदण्डमा राखिएको छ।
संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार छुट्याउनुपर्ने छात्रवृत्ति कोटामा पनि यी लाभग्राहीहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गराउनुपर्ने नीति बनाइएको छ।
यो सुविधा प्राप्त गर्न आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले आफ्नै विद्यालयमार्फत स्थानीय तहमा तथा स्नातक तहका विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित क्याम्पसमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसमक्ष आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
दरखास्तका साथमा लाभग्राही परिचयपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, नाता खुल्ने कागजात र हाल अध्ययन गरिरहेको शिक्षण संस्थाको सिफारिस पत्र संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ।
जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई शिक्षामा समान अवसरको प्रत्याभूति गर्दै आधारभूत तहदेखि स्नातक तहसम्म पढाइको सहज वातावरण बनाउनु मन्त्रालयले जारी गरेको यस मापदण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
