माध्यमिक तहका परीक्षा नहुने भन्ने भ्रममा नपर्न विद्यार्थीहरुलाई प्रष्ट गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीहरुले परीक्षा सञ्चालन गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था कानुनमा नै भएकाले परीक्षा कुनै पनि हालतमा हुने बताए ।
शिक्षा पक्रकार सञ्जाल (इजोन)ले आइतबार अनलाइनमाध्यमबाट आयोजना गरेको अन्तरत्रियामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले भने, “बोर्ड कानुनको पालना गर्ने निकाय हो । कानुनभन्दा बाहिर जान सकिदैन ।” बोर्डले विश्वका १४४ वटा परीक्षा बोर्डका बारेमा अध्ययन गरेको र तीमध्ये ७३ वटा बोर्डले मात्र परीक्षा स्थगित गरेको छ ।
उनले सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित भएको सरकारले घोषणा गरेपछिमात्र परीक्षा हुनसक्ने र भाइरस नियन्त्रण हुन नसकेमा एक, दुई शैक्षिक सत्रसमेत गुम्न सक्ने बताउँदै भने, “नियन्त्रण भएको घोषणा गरिएको कम्तीमा दुई साता समय दिइ परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।”
प्रवेशिका परीक्षा (एसईई)लाई सहज बनाउन अनिवार्य विषयको बोर्डले र बाँकी ऐच्छिक विषयको विद्यालयले नै लिन पाउने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. पौडेलले छिटो छरितोढँगले एसईई सम्पन्न गर्न त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रालयमा बुझाइएको बताउँदै त्यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ भने । परिषद्को अध्यक्षता शिक्षामन्त्रीले गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आफूहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको बताए । उनले मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पनका बारेमा छलफल गरिरहेको र अझै टुङ्गोमा नपुगिसकेको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछिमात्र परीक्षाका बारेमा सोच्न सकिने बताए ।
उनले सकभर परीक्षार्थीलाई घरपायक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै भने, “आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो सम्भव छैन । त्यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्दछ ।” अध्यादेशका रुपमा वा संसदबाट शिक्षा ऐन परिवर्तन गरी त्यस्तो व्यवस्था भएमात्र परीक्षा सञ्चालन नहुने भनाइ ती पदाधिकारीहरुको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले एसईईका परीक्षार्थीलाई सजिलो बनाइदिन उपकेन्द्र कायम गर्ने बारेमा सोचिएको र त्यसका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसँग प्रस्ताव मागिएको जानकारी दिए । एकाइले वैशाख महिनाभित्र केकति उपकेन्द्र कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरी पनिकामा प्रस्ताव पठाउनेछन् ।
उनले उपकेन्द्र कायम हुन सकेमा एउटा बेन्चमा एकजना परीक्षार्थीलाई राखेर र प्रत्येक उपकेन्द्रमा बढीमा ५० जनासम्म परीक्षार्थी राख्न सकिने बताए । यसअघि पनिकाले एक हजार ९९५ परीक्षा केन्द्रलाई वृद्धि गरी कतिसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव माग गर्दा एकाइहरुले ७२७ परीक्षा केन्द्र थप्न सकिने बताएका थिए । परीक्षा केन्द्र थप्नुभन्दा उपकेन्द्र थप्न सहज हुने निष्कर्षमा पनिका पुगेको छ । परीक्षा नियन्त्रक खकुरेलले अवस्था सामान्य भइसकेपछि परीक्षा सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने गरी आफूहरु तयारीमा रहेको बताए ।
