शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा सहभागी भएको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुन थालेपछि मन्त्रालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भए/नभएको निगरानी गर्न आग्रह गरेको छ।
एकाइका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सामग्रीका आधारमा जिल्लाका केही विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको छ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको शिक्षकको आचरण तथा मापदण्ड र नेपाल सरकारका पछिल्ला निर्देशनविपरीत शिक्षकको गतिविधि पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीका प्रमुख दशरथ दत्त भट्टले जारी गरेको पत्रमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो। पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको छ।
यसैबीच, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुलीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइए आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
एकाइले दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।
एकाइ प्रमुख तथा उपसचिव दिनेश प्रसाद देवकोटाले जारी गरेको पत्रमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामग्रीका आधारमा चार जना शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएको उल्लेख छ।
पत्रमा प्रेम प्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुन कुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधनसहित) मा गरिएको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएकाले सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
