उच्च शिक्षा नीतिमा विहङ्गम बहस

मुलुकको राजनीतिक तथा प्रशासनिकस्वरूप झैँ शैक्षिक ढाँचा पनि सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तीन तहमा विभाजित छ । देशको शैक्षिक नीति, ऐन कानुनी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक संरचना निर्माणमा सङ्घीय सरकारको इमानदार क्रियाशीलता चाहिन्छ । उच्च शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सङ्घ तथा प्रदेश दुवै तहको सरकारलाई छ । सबै उच्च शैक्षिक संस्थाका कार्यक्षेत्र र आधारभूमि स्थानीय तह हुन् । यसर्थ स्थानीय तहमा उच्च शिक्षाका कार्यक्षेत्र के के हुनु पर्दछ ? तीन तहका सरकारका शैक्षिक अधिकार तथा तहगत सरकारका दायित्वलाई पूर्णता दिन सङ्घीय सरकारको भूमिका मुख्य हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारको कार्यक्षेत्र सुनिश्चित गरी सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्दछ । केन्द्र सरकारले प्रदेश, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अधिकारहरूको पहिचान गरी सम्मानपूर्वक सहयोग गर्नु पर्दछ । संविधानबाट निक्षेपण गरिएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको प्रयोग र कार्यान्वयनमा राज्य तहका सबै सरकारको भूमिका बलियो हुने गरी संरचनाहरू बनाएर सङ्घ सरकार पूर्ण सहयोगी हुनु पर्दछ । सङ्घको राजनीतिक नेतृत्व सबै तहका लागि असल अभिभावक बनेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच आपसी विश्वास र सहमतिमा चल्ने पद्धति अपनाउन सके सुशासन कायम हुने मानिन्छ । यसर्थ शैक्षिक संस्थाहरूले सामाजिक भूमिका, पूर्वाधार विकासमा हुनुपर्ने संलग्नता तथा संरचना निर्माण एवम् कार्य अधिकारहरूको चर्चा लेखमा गरिएको छ । लेख मुलुकको समग्र उच्च शिक्षाको चिरफार तथा भावी मार्ग पहिल्याउन केन्द्रित हुनेछ ।

उच्च शिक्षा सङ्ख्यात्मक अवस्था : आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणालीको सुरूवात त्रिचन्द्र कलेज तथा प्रधान संस्कृत महाविद्यालय स्थापनाबाट भएको हो । त्रिचन्द्र कलेज स्थापनाको ४१ वर्षपछि वि. सं. २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो । वि. सं. २०४३ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (साविकमा महेन्द्र विश्वविद्यालय) थपियो । वि.सं. २०४९ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय निजी आर्थिक लगानीमा खुलेपछि उच्च शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । बहुविश्वविद्यालय समन्वयको अभ्यासमा वि.सं. २०५० मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जन्मियो । मुलुकमा पछिल्लो समयावधिमा विश्वविद्यालयहरू ११ (खुलासमेत) तथा शैक्षिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू छ वटा क्रियाशील छन् । 

विश्वविद्यालयगत क्याम्पसहरूको अवस्थाः त्रिवि तथा विभिन्न विविका आङ्गिक कलेज एक सय, सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक कलेज ५३१, सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज ७७८ छन् । विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू १७ तथा ती र मातहत उच्च शैक्षिक संस्थाहरू (क्याम्पस तथा कलेज) एक हजार ४०९ छन् । तीमध्ये सरकारी पूर्ण लगानीका ७४ मात्र आङ्गिक क्याम्पस छन् । २० आङ्गिक क्याम्पस विवि आफैले बनाएका हुन् । कुल उच्च शिक्षाका विद्यार्थी तीन लाख ७१ हजार १८४ मध्ये दुई लाख ८९ हजार ५६६ त्रिविमा छन् । कुल विद्यार्थीमध्ये कुल कलेजगत स्थितिअनुसार प्राइभेटमा एक लाख ४४ हजार २९७ तथा सामुदायिकमा एक लाख पाँच हजार ६४६ तथा आङ्गिकमा एक लाख २१ हजार २४१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कुल विविहरूमा तीन लाख ७१ हजार १८४ मध्ये आठ प्रतिशत आङ्गिक क्याम्पसमा ३५ प्रतिशत विद्यार्थी लाभान्वित छन् । सामुदायिक प्रकृतिका ५३२ कलेज ३५ प्रतिशतमा ३३ प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँच छ । निजी क्याम्पस ७७७ अर्थात् ५७ प्रतिशतमा ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थीको सहभागिता देखिन्छ । 

उच्च शिक्षा वितरण अवस्था : कतिपय विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक र प्राविधिक क्षमतामा नहुँदाहुँदै पनि आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन नभए पनि जथाभावी सामुदायिक र निजी कलेज सम्बन्धन दिने दौडमा पाइन्छन् । ६० आङ्गिक क्याम्पसको त्रिविले एक हजार १०१ सामुदायिक (५२४) र निजी (५७७) क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ । अन्य प्रायः सबै विविहरूका आङ्गिकसहित कुल २४८ मात्र कलेजहरू सम्बन्धनमा छन् । उच्च शिक्षाका १६ वटा उच्च शैक्षिक निकायमा २२ प्रतिशत र ७८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी भार त्रिविमा हुनुले अन्य विश्वविद्यालयहरू स्थापनाको औचित्य के ? प्रश्न छ । ११ विश्वविद्यालय, छ शैक्षिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको शैक्षिक गुणात्मकतामा प्रश्न उठनु वा धेरै विद्यार्थीको आकर्षण नहुनु चिन्ताको विषय हो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सेवा सुविधा अति सीमित छ र भूगोल तथा दुर्गममा उच्च शिक्षाको वितरण समानुपातिक छैन र सहर बजार तथा सुविधा सम्पन्न स्थानमा आंगिक एवं निजी क्याम्पसहरू धेरै छन् । सामुदायिक क्याम्पसहरू प्रायः शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकीका जहाँसुकै पूर्वाधार विना स्थापना हुँदा गुणस्तरमा समस्या देखिन्छ । 

पठनपाठनका विषय प्राथमिकता : नेपाली उच्च शिक्षामा पठनपाठन हुने मुख्य विषय तथा जनशक्ति उत्पादनका सङ्कायगत क्षेत्रहरू तपसिलका छन् : शिक्षाशास्त्र,  व्यवस्थापन,  मानविकी तथा समाजशास्त्र,  विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, मेडिकल साइन्स, कृषि, पशु विज्ञान, वन विज्ञान, कानुन, संस्कृत, आयुर्वेद तथा बुद्ध दर्शन जस्ता  १२ वटा विषयमा पढाइ हुने गर्दछ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत ५३७ किसिमका विषयका पठनपाठन हुन्छ । विश्वविद्यालयहरूको कार्यक्षेत्र, विषयगत, प्राविधिक शिक्षा समानुपातिक वितरणको अभावले धेरै समस्या भित्रिएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस १४ छन् । तर तिनमा एक हजार ३०१ विद्यार्थीमध्ये संस्कृततर्फ २५१ मात्र विद्यार्थी हुनु र पछिल्लो भर्नामा २४५ मात्र देखिनु ठूलो चिन्ताजनक विषय हो । नेसंवि वा अन्य सबै विश्वविद्यालयहरूले आफू असम्बद्ध विषयमा सम्बन्धन दिने तथा शिक्षाको पठनपाठन गर्ने, गराउने नीतिले मुलुकको उच्च शिक्षाको गुणस्तर र शैक्षिक सुशासनमा धक्का लागेको छ ।  यसबाट साधनस्रोतको व्यापक दुरूपयोग भएको छ ।

कलेज तथा विद्यार्थी सहभागिता अनुपात : उच्च शिक्षाका कलेजहरू विना नक्साङ्कन खुलाइएका छन् । कलेजहरूलाई तपसिलको सात भागमा वर्गीकरण गर्दा विद्यार्थी सहभागिता अवस्था यस्तो देखिन्छ । जस्तै :– एक : ५० सम्म विद्यार्थी हुने कलेजहरू ३५४, दुई : ५१ माथि २०० सम्म विद्यार्थी हुने कलेजहरू ५२७, तीन : २०१ देखि ५०० विद्यार्थी हुने कलेजहरू २४०, चार : ५०१ देखि एक हजारभित्र विद्यार्थी भर्ना हुने कलेज १०४, पाँच : एक हजार एकदेखि दुई हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी हुने कलेज ३७ , छ : दुई हजार एकदेखि पाँच हजारको परिधिका विद्यार्थी भर्ना हुने कलेजहरू २० तथा सात : पाँच हजारमाथि विद्यार्थी भर्ना हुने कलेजहरू चारमात्र छन् । ठूला क्षमताका क्याम्पसहरूको अभाव छ । विगतका सुप्रसिद्ध क्याम्पासहरूमा समेत उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू तीब्र गतिमा घट्दा छन् । 

विश्वविद्यालय प्राध्यापन जनशक्ति व्यवस्थापन : विश्वमा कतै पनि साधारण प्रकृतिका कर्मचारीहरूले विश्वविद्यालय थिचिएका हुँदैनन् । प्राध्यापन गर्ने शिक्षक तथा जनशक्तिको सङ्ख्या धेरै हुन्छ । तर नेपाली विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको सङ्ख्या नौ हजार ५३ तथा कर्मचारीको सङ्ख्या आठ हजार ९५६ हुनुले हाराहारी छ । प्राध्यापकहरूको वर्गीकरणमा सरकारी दरवन्दीमा प्राध्यापक ८०५, सहप्राध्यापक दुई हजार ३३४, सहायक प्राध्यापक वा उपप्राध्यापक पाँच हजार ८६८, शिक्षण सहायक तथा प्रशिक्षक ४६ जना कार्यरत देखिन्छन् । यसरी समग्रमा शिक्षणतर्फ प्राध्यापन गर्ने सरकारी शिक्षकहरू नौ हजार ५३ जना दरवन्दीमा कार्यरत छन् । त्रिविमा शिक्षणतर्फ सात हजार ५९२ र कर्मचारीर्फ सात हजार २६७ कार्यरत देखिन्छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक ३८ सहित ४८४ प्राध्यापनमा तथा ४७६ कर्मचारी छन् । अन्य नौ वटा विविमा ९७७ शिक्षणतर्फ तथा एक हजार २१३ कर्मचारीतर्फ कार्यरत छन् । छ शैक्षिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा दुई विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको कुनै विवरण उपलब्ध छैन । यसर्थ पछिल्ला पदस्थापनका घटनावलीका आधारमा यो विवरण पनि पूर्ण नहुन सक्छ र अझ दरबन्दी बढी हुनु पर्दछ । विषय पठनपाठन तथा कलेजहरूको प्रकृतिअनुसार क्याम्पसहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातसमेत साह्रै असन्तुलितरूपमा वितरीत देखिन्छ भने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या अत्यधिक पाइन्छ । यसमाथि विभिन्न राजनीतिक आस्थाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका सङ्घ संस्थाको उपस्थिति र विश्वविद्यालय, कलेजहरूमा नियमितताको अभावले शैक्षिक संस्थाहरू धेरै समस्यामा छन् तर राजनीतिक दलहरूमा यो विषयमा गम्भीरताको अभाव छ । 

उच्च शिक्षाका कानुनी व्यवस्थापकीय समस्याहरू : विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त बहु ऐनबाट सञ्चालित छन् । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री कुलपति रह्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक ‘प्रोपोगण्डा’ले विविका पदाधिकारीहरू प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा बौद्धिकभन्दा राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति हुने पद्धति विकास भएको छ । एकीकृत विश्वविद्यालय छाता ऐनको अभावमा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा विविधता छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरू छुट्टाछुट्टै स्थापित छन् तथा पेसागत इमानदारिता नहुँदा सधैँ विवाद र विकृतिका उत्कृष्ट उदाहरण हुने गरेका छन् । एक दर्जन विवि तथा आधा दर्जन बढी शैक्षिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान स्थापना भए पनि प्रदेशगत समानुपातिक पहुँच उपलब्धता र विषयगत सन्तुलन मिलाएको पाइँदैन । 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय छुट्याइएका छैनन् । विश्वविद्यालयहरूको कार्यक्षेत्र अस्पष्ट र अस्वच्छ पाइन्छ । विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गर्दा सेवा क्षेत्र निर्धारण तथा नक्साङ्कन गरिएको पाइँदैन । नयाँ १६ शैक्षिक संस्थामा २२ प्रतिशत तथा त्रिविमा ७८ प्रतिशत हाराहारी पाइन्छ । विषयगत मन्त्रालय मातहत विषयगत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । एकीकृत विश्वविद्यालय छाता ऐन र एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग ऐनको अभावले शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट तथा व्यवस्थापनमा निष्पक्षतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने चुनौती सिर्जना भएको पाइन्छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरू विश्वविद्यालयहरू अनुरूप फरक फरक ऐनबाट सञ्चालित हुँदा शैक्षिक गुणात्मकता कायम गर्न र निष्पक्षता कायम राख्न नसकेको र अनावश्यक खर्चको थिचाइमा छ । विश्वविद्यालयहरूको नियमन र अनुशासन कायम गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका कमजोर र अप्रभावकारी छ । विविहरूले जतासुकै,जस्तासुकै कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने र कार्य क्षेत्र फैलाउने कार्यमा रोकावट छैन । उच्च शिक्षामा नियमन तथा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दा धेरै विवाद र सेवा सुविधामा विभेद नै विभेद पाइन्छ । यो त्रुटीलाई सच्याउने दायित्व बोक्ने कानुन निर्माण गर्ने र इमानदार भई पालना गर्ने इच्छाशक्ति भएका प्रतिवद्ध हैसियतका पदाधिकारी चयनको सट्टा भजनमण्डली भाटहरूको नियुक्तिले केन्द्रीय सरकार नै विश्वविद्यालयहरूलाई ध्वस्त पार्न उद्यत भएको आरोप सुन्ने गरिन्छ । यसको उत्तर संघीय सरकारले भाषणबाट प्रतिकार नगरी त्रुटी सच्याएर प्राज्ञिक परिषदबाट पदाधिकारी छनोट हुने कानुनबाट छिटो दिने उचित हुन्छ । 

उच्च शिक्षा शैक्षिक गुणात्मक व्यवस्थापनका समस्याहरू : नेसंवि तथा त्रिविका संस्कृत, मानविकी, सामाजशास्त्र तथा प्राज्ञिक अध्ययन केन्द्रहरू विद्यार्थीविहीन हुन थालेका छन् । प्राज्ञिक तथा बौद्धिकतामा ह्रास बढ्दो छ । उच्च शिक्षा पद्धति अनुसन्धानमुखी बनाउने दायित्व विश्वविद्यालयहरूबाट पूरा नहुँदा दर्जनौँ अनुसन्धान केन्द्रहरू प्राणविहीन निकम्मा बनाइएका छन् । प्रारम्भिक अध्ययन,अनुसन्धान र भौतिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणका आधार स्थल विश्वविद्यालय तथा उच्च तहका अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू बन्न नसक्नुले आर्थिक साधनस्रोतको व्यापक दुरूपयोग हुँदो छ । उच्च शिक्षा तहमा सेमेस्टर प्रणाली प्रभावकारी बनाउन अनियमित विद्यार्थीका लागि खुला विवि तथा वैकल्पिक उच्च शिक्षा पद्धति अबलम्वन गर्न राज्यबाट प्रयास भएको छ । शैक्षिक नेतृत्व तथा पदाधिकारीहरूको प्राज्ञिक, बौद्धिक तथा प्राविधिक क्षमतामा आमउपभोक्ता विश्वसनीय हुन सकेका छैनन् । यसैले होला विभिन्न देशका विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त ८५ वटा कलेजहरूले करीब दुई हजार विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा पढाउने अनुमति लिएका छन् । उच्च शिक्षा पढ्नका लागि बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेको अवस्थामा कुनै कमी आएको छैन । 

व्यवहारिक ज्ञान सिपको प्रबन्ध अभाव : उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरू देश, जनता र घर परिवारका यथार्थतासित नजोडिने प्रवृत्तिको सैद्धान्तिक शिक्षा दिइन्छ । राष्द्रिय सेवा विकास दल निर्माण गरी देशव्यापी अभ्यास तथा सामाजिक कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई लैजाने नीति शिक्षामा अपनाइएको छैन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाहरूलाई समेत स्थानीय आर्थिक पक्ष तथा विकास निर्माण एवम् विषयसित जोडिएको छैन । राज्यको लगानीमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन निर्भरताले प्राविधिक तथा व्यवसायिक उच्च शिक्षा धेरै महंगो छ । आर्थिक लगानी धेरै हुनाले विस्तार तथा व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको छ । यसर्थ शिक्षा प्रणालीलाई नेपाली समाजका आवश्यकता र सिकाइका सैद्धान्तिक अध्ययनका विषयवस्तुको प्रयोगात्मक पक्षलाई व्यवहारमा सामना गर्ने वैज्ञानिक नीतिसँग जोडनु आवश्यक छ । विद्यार्थीहरूलाई देश, जनता र घरपरिवारसित जोड्ने र एकलकाँटे प्रवृत्तिबाट बचाउने राष्द्रिय विकास सेवा दलको व्यवस्था मुख्य हुन्छ भने आर्थिक स्वावलम्बन हुन शैक्षिक संस्थाहरूलाई विकास निमार्णका कार्यक्षेत्र स्पष्ट दिनु पर्दछ । देशव्यापी अभ्यास तथा सामाजिक कार्यमा विश्वविद्यालय शिक्षाका साधारण र प्राविधिक विद्यार्थीलाई जोडेर उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्दछ । विवि शिक्षा (साधारण र प्राविधिक दुवै) समानरूपले विषयगत अभ्यास कार्यमा निर्वाह भत्तासहित एक वर्ष अनिवार्य संलग्न हुने नीति शिक्षा पद्धतिमा अनिवार्य गर्नुपर्दछ । 

व्यवस्थापन पदाधिकारी चयनका त्रुटी परिमार्जन आवश्यक : विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व मुख्य कुरा हो । तर उपकुलपति लगायतका प्राज्ञिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापक चयन विधि त्रुटीपूर्ण अभ्यासमा लगिएको छ । सेवा आयोगबाट प्राध्यापक छनोट प्रक्रिया नै राजनीतिबाट प्रभावित हुने गरेको छ । उत्कृष्ट प्रतिभा पलायन हुने र विविका पदाधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तित्वले प्राथमिकता पाउँने हुँदा उच्च शिक्षाको समग्र शैक्षिक सुशासन र पठनपाठनमा गुणात्मकता खस्किएको पाइन्छ । यसर्थ उच्च शिक्षाको नेतृत्वलाई सम्मानित र पारदर्शी तुल्याएर आलोचित र अराजक संस्था हुनुबाट विविहरूलाई बचाउन संयन्त्रगत विकास तथा अभिलेख प्रणाली बलियो बनाउनु आवश्यक छ । सबै उपकुलपति तथा सेवा आयोगका अध्यक्ष लगायतका सर्वोच्च पदाधिकारीको चयन नेपाल प्राज्ञिक परिषदको सिफारिसबाट हुने गरी कानुनमा परिमार्जन जरूरी भएको छ ।

विश्वविद्यालयको मान तथा शान वृद्धि : विश्वविद्यालय छाता ऐन, विश्वविद्यालय विकास अनुसन्धान तथा अनुदान आयोग ऐन तथा सबै विश्वविद्यालय एकीकृत सेवा आयोगको अविलम्ब कानुन बनाउनु पर्दछ । सबै खाले विश्वविद्यालयलाई नियमन, सुशासित, प्राज्ञिक, प्राविधिक र अनुसन्धानी स्थल बनाउन तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई केन्द्र एवम् प्रादेशिक सीमाका क्षेत्रमा आवद्ध गरी जिम्मेवार निकायको रूपमा विकास गर्ने र जवाफदेही तुल्याउने कानुन निर्माणको खाँचो छ । यसर्थ एकीकृत र प्राज्ञिक शैक्षिक नेतृत्वको बाटो अवलम्बन गरी संस्थागत अराजकता उच्च शिक्षाको क्षेत्रबाट हटाउने प्रतिवद्धता राजनीतिक पार्टीहरूबाट सार्वजनिकरूपमा हुनु पर्दछ । कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई लक्षित उद्देश्यमा जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक ३८ सहित ४८४ प्राध्यापनमा तथा ४७६ कर्मचारी हुनु तर संस्कृत पढ्ने विद्यार्थी २४५ मा खुम्चिदा पनि पदाधिकारी चयनमा राज्यका राजनीतिक दलहरूको पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डाले प्राथमिकता पाउनुको अपराधलाई के भन्ने ? केन्द्रीय विश्वविद्यालय दुई, खुला र एक विशेष प्राविधिक तथा व्यावसायिक विश्वविद्यालयसहित सङ्घीय सरकार मातहत चार विश्वविद्यालय तथा दुई शैक्षिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान राखेर अन्य सबै हालका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई प्रदेश मातहत रूपान्तरण गर्नु न्यायोचित हुन्छ । विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई विषयगत अभ्यासमा सहभागी गराएर विकास, निर्माण तथा आर्याजनका काममा जोड्ने शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

लेखक नेपाल सरकारको उपसचिव पदमा कार्यरत छन् ।