शिक्षामन्त्रीको प्रदेशलाई शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रहशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सबै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयहरुसंग छलफल गरेकीछिन् । शैक्षिक सुधारका लागि तिनै तहका सरकारको …चैत्र ६, २०८०
मन्त्रालयले शिक्षक सरुवा रोक्योशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट शिक्षक सरुवा रोक्ने निर्णय गरिएको हो ।चैत्र ५, २०८०
सरुवा र बढुवाका लागि सोर्सफोर्स प्रयोग नगर्न शिक्षामन्त्रीको चेतावनीशिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कुनै पनि किसिमको अनुचित नियुक्ति वा अनावश्यक सरुवा बढुवाको लागि ‘सोर्स फोर्स’ नलाउन आग्रह गरेकी छन् …चैत्र ४, २०८०
सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो ल्याउन आग्रहनेपाल शिक्षक महासंघले आज शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठसंग भेट गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो ल्याउन आग्रह गरेको छ । महासघका अध्यक्ष, …चैत्र २, २०८०
शिक्षामा ५६ अर्ब ८२ करोड बजेट सिलिङराष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा ५६ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ बजेटको सिलिङतो किएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका …फाल्गुण २९, २०८०
विश्वविद्यालयमा विज्ञलाई कुलपति राख्न कानुन संशोधनको पहल गर्नेः मन्त्री श्रेष्ठनवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने …फाल्गुण २४, २०८०
उपकुलपतिका आवेदन कोडिङ गरी परीक्षण गरिँदैत्यसैले यतिबेला राजनीतिक दल यस मामिलामा अलग रहेर बस्दा सबैका लागि उपयुक्त हुने थियो । राजनीतिक चलखेलबाट विज्ञ प्रभावित नहुन् भन्ने चाहेका छौँमाघ १९, २०८०
वर्तमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर स्तरीय शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी ?स्थानीय तहले शिक्षक मेन्टरको व्यवस्था, विषय विज्ञसँग छलफल एवं अन्तरकृया गर्ने मौका, विषयगत शिक्षकहरूको सन्जाल निर्माण गर्ने जस्ता कार्यले शिक्षकहरूलाई थप सहयोग पुग्न सक्छ ।माघ ३, २०८०
भव्य र आकर्षक बन्दै केशर महलअब छिटै भव्य केशर पुस्तकालयमा अध्ययन गर्न पाइने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको केशर महलको यति बेला पुनर्निर्माणको कार्य अन्तिम …मंसिर २४, २०८०
शिक्षा विधेयकका बारेमा पूर्वसचिवको सुझावशिक्षकलाई सामान्य सजाय प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै गर्ने । भविष्यका लागि अयोग्य ठहरिने र नठहरिने गरी गरिने सजाय सम्बन्धित स्थानीय तहले नै टुङ्ग्याउने ।मंसिर १७, २०८०