नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा भौतिक सम्पत्ति स्थानीय कै कब्जामा भएको समाचार विभिन्न समयमा बाहिरिए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन । विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद सुल्जाउने र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने पक्षमा भन्दा सारोकरवाला निकाय आफ्नै आन्तरिक खिचातानी र लाभप्रदायक काममा लिप्त भएका कारण यसको किनारा लगाउन सकेका छैनन् ।
नेपालकै सबैभन्दा जेठे विश्वविद्यालयका रुपमा आफूलाई चिनाउँदै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २०३३ सालसम्म ३ हजार ७०३ रोपनी ९ आना २ पैसा ४ दाम जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा भएको अभिलेख पाइन्छ । सरकारले पटकपटक गरी सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेकोमध्ये अहिलेसम्म आईपुग्दा करीब २ हजार ५ ०० सय रोपनीमात्र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको त्रिवि प्रशासनले जानकारी दियो ।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीले आफ्नो अनुकूल जग्गा अर्कै प्रयोजनकालागि प्रदान गर्दै जाँदा करीब १२ रोपनी भन्दा बढी जग्गा अरुले नै भोगचलन गर्दै आएको त्रिवि प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए । अहिले पनि त्रिविको करिब एक् जहार रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिइएको समाचार बारम्बार बाहिरिने गरेको छ ।
त्रिविको केन्द्रीय हाताभित्रै अझै पनि नेपाल नेत्र ज्योतिसंघ, लायन्स क्लब, एलआरआई स्कुलले डेरा जमाएर बसेका छन् । ती संस्थाले गरेको फोहोरले शिक्षक विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको भए पनि समबन्धित निकाय मौन बसेको छ ।
त्यस्तै यो हप्ता नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ४०८ बिघा जग्गा स्थानीयले नै भोग चलन गर्दै आएको समाचार बाहिरिएको छ । सो विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको दाङ देउखुरीस्थित १३ सय ३६ बिघा जग्गा २० वर्षदेखि स्थानीयले कब्जा गरिरहेको समाचार बाहिरिएको छ । जसमध्ये चार सय आठ बिघा जग्गामा मोही दाबी गरेका छन् । भने,१२ बिघामा ‘ विवाद देखिएको छ ।
विश्वविद्यालयले ०५८ सालदेखि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भोगाधिकार गर्न पाएको छैन । विश्वविद्यालयको जग्गा गैर कानुनी रुपमा स्थानीयले भोगचलन गरेकाले विश्वविद्यालयले आम्दानीसमेत गुमाएको भएपनि विश्वविद्यालयले बर्सेनि साढे सात लाखदेखि आठ लाख रुपियाँ राज्यलाई कर तिर्दै आएको छ । मोही दाबी गर्नेको संख्या बढेर दबाब दिएपछि विश्वविद्यालयले आफ्नै जग्गाबाट लाभ लिन नपाएको समाचारले यो हप्ता नेपालको संचार जगतमा स्थान पाएको छ ।
विश्वविद्यालयले समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग आगह्र गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको विश्वविद्यालयको गुनासो छ ।
यो हप्ता चालु शैक्षिकसत्र २०७७- ७८ मा प्रदेश सरकारले प्रदान गरिने भनिएको उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको रकम जुम्लामा अझै नपुगेको समाचार बाहिरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो प्रदेशका १० जिल्लामा प्रदान गर्दै आएको सो छात्रवृत्ति अन्य जिल्लामा पुगे पनि जुम्लामा अझै नपुगेको हो । मन्त्रालयले उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छोरी–बुहारी, दलित, अपाङ्ग र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका सहिदका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।
जेठ साता एसईई लगतै कक्षा १२ को परीक्षा
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कक्षा १०) माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नवौं संशोधनपछि एसईई सञ्चालनका लागि बोर्डले कार्यप्रारम्भ समेत गरेको छ । बोर्डले आगामी एसईई सञ्चालनका लागि प्रश्नपत्र छपाइको काम सुरु गरिसकेको छ ।
त्यस्तै गरी जेठको दोस्रो सातामा एसईई सके लगतै बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ मटैनास्थित बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रद्यानाध्यापकको कुटाइबाट एक छात्रा घाइते भएको समाचारले यो हप्ता नेपालको सञ्चार माध्यममा स्थान पाएको छ । प्रद्यानाध्यापक खड्कसिंह विष्टको कुटाइबाट कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा मनिका नाथ घाइते भएकी हुन् ।
शिक्षकहरुको चौतर्फि विरोधका बाबजुद सरकारले शिक्षकलाई कोरोना खोप आगामी २३ गते देखि प्रदान गर्ने समाचार यसै हप्ता सार्वजनिक भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुखलगायत सरोकारवालाको संयुक्त बैठकले अहिले सम्म सञ्चालन भएको खोप अभियानको प्रगति पुनरावलोकन र समीक्षा गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । भारतको सेरम इन्ष्टिच्युटअफ इन्डियाबाट सरकारले २० ल्याउने लाख डोज खोपमध्ये १० लाख डोज खोप आइतबार आएसँगै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको गणेश श्रीवास्तव ले जानकारी दिए ।
