काठमाडौँ, ८ असोजः प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ लाई संशोधनसहितको प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कक्षमा सभापति डा ओजस्वी शेरचनको सभापतित्वमा भएको बैठकले सशोधन र सुझावका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । समितिका सचिव दशरथ धमलाले पारित प्रतिवेदनलाई अब प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकले गम्भीर अपराधको न्याय निरुपणका लागि विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण र प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धान गर्न अलगअलग व्यवस्था गर्नेछ । हाल प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक र भौतिकसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण एवं अनुसन्धानलाई पनि विधेयकमा समावेश गर्न सांसदहरूको जोड रहेको थियो ।
कुनै पनि नमुना सङ्कलनपछि परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्नेगरी जनशक्ति र प्रयोगशालाहरूको उचित व्यवस्था कानुनमै तोक्नुपर्ने सदस्यहरूको मत थियो । प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तिलाई नेपालमा पढ्ने व्यवस्था नभएकाले शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ ।
छलफलका क्रममा नेपालमा यससँग सम्बन्धित कति जनशक्ति छन् र अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न कति जनशक्ति र पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने तथ्याङ्क समेत समितिले मगाएको थियो । सो विधेयकमाथि सांसदहरू लीमा अधिकारी (आचार्य), अशोकुमार चौधरी र गोपाल शर्माले संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
समितिको बैठकमा संशोधन र छलफलमा उठेका विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धन मन्त्री महावीर पुनले जवाफ दिनुभएको थियो । छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकारीसहितको उपस्थिति थियो । राष्ट्रियसभाको गत माघ २३ गतेको बैठकमा सो विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाइएको थियो । ---
