शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई झुठो जानकारी दिएर झुक्याइरहेको तथ्य उजागर भएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित सबै शिक्षण संस्थाहरुको विगत एक वर्षदेखि नविकरण गरिएको छैन । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन वापत प्रतिविद्यार्थी बर्सेनि रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा रहेका ती शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन वापतको रकम विदेश पठाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सटही सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सुविधा लिन बैङ्क पुगेका शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरुलाई बैङ्कले संस्था नविकरण नभएको भन्दै फिर्ता पठाउन थालेकोपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो संस्था नविकरणको प्रक्रियामा रहेको भन्दै झुठो विवरण लेखी नेराबैङ्कमा पठाउने गरेको छ ।
मन्त्रालयका उच्च सूत्रले भने, “विदेशी सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाले नविकरणका लागि निवेदन दिए पनि मन्त्रालयले त्यसका लागि चासो लिएको छैन । उनीहरुको नविकरणको प्रक्रिया शून्य स्थितिमा छ । कमजोरी हामीहरुकै हो । तर विद्यार्थीको हितका लागि राष्ट्र बैङ्कलाई झुठो बोलेर झुक्याउँदै आएका छौँ ।”
सम्बन्धनवापतको १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी पठाउनुपरेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ भने सोभन्दा कम रकम पठाउँदा वाणिज्य बैङ्कमार्फत पठाउने गरिन्छ । वाणिज्य बैङ्कबाट पठाउँदा पनि मन्त्रालयबाट सिफारिस आवश्यक पर्छ । त्यस्ता बैङ्कलाई पनि गलत जानकारी उल्लेख गरी सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।
विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको पाँच वर्षका लागि नविकरण गर्ने चलन छ । २०७२ सालपछि नविकरण कार्य अवरुद्ध छ । गत २०७७ साल माघ मसान्तभित्र नविकरणका लागि त्यस्ता शिक्षण संस्थाले आवेदन दिनुपथ्र्याे र सोका आधारमा मन्त्रालयले गत फागुनदेखि अनुगमन गर्दै नविकरणको प्रक्रियामा जानुपथ्र्याे ।
त्यस्ता शिक्षण संस्था मापदण्ड बेगर सञ्चालित भइरहेको थाहा पाएपछि उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उनीहरुलाई कस्न अनुगमन प्रक्रियालाई कडा बनाएका थिए । विगतमा अनुगमन गर्न जानेहरुले आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थाका बारेमा मात्र फाराममा जनाउनुपथ्र्याे । संकायका व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्था, जग्गा विवरण, भवन विवरण, पुस्तकालय, समकक्षताको अवस्था, प्रयोगशालाको अवस्था लगायतका २८ वटा शीर्षकका बारेमा अनुगमन गर्ने र सो पुगे पनि नपुगे पनि नविकरणमा रोक नलगाइने अवस्था थियो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा संशोधन गरेपछि त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरु अत्तालिन थालिसकेका थिए । सोअनुसार अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिँदा झण्डै आधा जसो शिक्षण संस्था मापदण्ड नपुगी बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने थियो । नयाँ मापदण्डअनुसार भौतिक, प्राज्ञिक जनशक्ति लगायतका बारेमा उल्लेख गर्दै त्यसमा न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने नियम बनाइयो । त्यसमा सबै विषयको एक सय अङ्क कायम गरिएको थियो । न्यूनतम ६० अङ्क ल्याउन नसक्ने शिक्षण संस्थाको नविकरण हुन नसक्ने र उनीहरुले भर्ना लिन नपाउने स्पष्ट गरिएको थियो ।
त्यसबीचमा शिक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्का र त्यहाँबाट अवकास पाएका अर्का उपसचिव केशव अधिकारीले निजी शिक्षण संस्थासँग मिलेमतो गरी तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सो नियम परिवर्तन गराउन सफल भएका थिए । उनीहरुले त्यस्ता प्रतिशिक्षण संस्थासँग दुईदेखि चारलाख रुपियाँसम्म उठाएको थाहा भएको छ । यस्ता कलेज ८४ वटा छन् र ती कलेजहरुको छाता संगठन आइप्यानमार्फत अधिकाँश कलेजसँग रकम उठाएर उपसचिव खड्काको हातमा सो रकम थमाइएको थियो । खड्काले नै मन्त्रालयका उपल्ला दर्जाका पदाधिकारीलाई दामासाही रुपमा भाग लगाएका थिए । विदेशी सम्बन्धन लिएर सञ्चालित त्यस्ता शिक्षण संस्थामध्येका एक सञ्चालकले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, “मापदण्ड पूरा नभएकालाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामी केही जनाले निकै प्रयास गरेका पनि थियौँ । नयाँ मापदण्ड ठिक थियो तर त्यहाँका ती दुई कर्मचारीले संशोधन गर्न लगाइ छाडे । त्यसरी काम गराउँदा शिक्षा सचिवले समेत तरमारेका छन् ।” अनुगमन प्रक्रिया संशोधन गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. उषा झा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकर भण्डारी, सीटीईभीटीका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. पुष्परमण वाग्ले लगायतले विरोध गरेका थिए तर उनीहरुलाई पत्तो नै नदिई संशोधन गरिएको थियो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले संशोधन गर्नुअघिकै अनुगमन फाराम पुनः कायम गरिएको छ । यस कार्यमा उपसचिव खड्का विवादित भएपछि उनलाई त्यहाँबाट हटाउन खोज्दा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले च्यापेको शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले गुनासो गरे । उनले आफ्नो नाम बाहिर नआओस् भन्दै थपे, “लक्ष्मी धनको वर्षाको प्रतीकका रुपमा मानिन्छन् । यस खेलमा धनको वर्षा गराइदिरहने लक्ष्मीलाई हटाउन सचिव कत्ति पनि इच्छुक छैनन् । यसबीचमा पाँच जना उपसचिवको सरुवा गर्दा उनलाई हटाउन नचाहनुको खेलको रहस्य आफै बुझ्नुस् ।”
उपसचिव खड्का लामो समयदेखि सोही शाखामा रहँदै आएका छन् । मलेसियाको लिङ्कन विश्वविद्यालय (ड्रिम युनिभर्सिटी)ले आफूले मलेसियामा नचलाएको शैक्षिक कार्यक्रम नेपालका केही शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिएको थियो । सो तथ्य खुलेपछि त्यसलाई रोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि लक्ष्मीकुमार खड्का र केशव अधिकारीले तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, उनका पति डा. श्रीकृष्ण यादव, उनका छोरी र छोरीका केटासाथीलाई मलेसिला घुमाउन लैजाने चाँजोपाजो मिलाउन सफल भए । सो भ्रमणमा ती दुवै कर्मचारी व्यक्तिगत विदा लिएर मलेसिया पुगेका थिए । उनीहरु मलेसिया पुगेको शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्तो थिएन । काठमाडौँमा टर्की एयरलाइन्सको विमान धावनमार्गबाट चिप्लिएर दुर्घटनाग्रस्त भएपछि काठमाडौँ विमानस्थल केही दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो । त्यसले गर्दा उनीहरु थप चार दिन मलेसियामा घुम्न पाएका थिए । उताबाट फर्किएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री यादव मौन रहिन् ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाका खास मानिस भनिएका प्रणय सिंहले नौ वटा नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रयासरत छन् । यस खेलमा राणाको खास चासो देखिएको छ । यस काममा मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव केशव अधिकारी बिचौलियाको भूमिकामा यतिबेला दरिएका छन् भने उनलाई उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले सहयोग गरिरहेका छन् । सिंहले २०६९ सालमा नयाँ शिक्षण संस्था अनुमतिका लागि सामान्य पत्र लेखेर मन्त्रालयमा दर्ता गराएका थिए । अहिले तिनै कलेज स्थापनाका लागि चलखेल सुरु भएको छ । यसमा शिक्षा सचिव थपलियाको पनि साथ रहेको छ । ती कलेजलाई अनुमति नदिलाइकनै सिंहले प्रतिकलेज डेढ करोड रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्न सफल भएका थिए । अझैसम्म अनुमतिको कागज हातमा नपरेपछि सिंहलाई कागजी कलेज खरिद गरेकाहरुले हैरान पार्न थाल्नुका साथै कतिपय मन्त्रालयमै पुगेर शिक्षा सचिवसँग तत्काल अनुमति दिलाइदिन दवाव दिन थालेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवले स्वीकारे । सिंहले बिक्री गरेर प्राप्त गरेको आम्दानी राज्यका धेरै माथिल्लो तहसम्म पुगेको बताइएको छ ।
विगतमा यस्ता शिक्षण संस्थाबाट १५ प्रतिशत कर लिने गरेकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मलाई रकमको व्यवस्था गरी पाँच प्रतिशतमा झारिएको थियो । यस कार्यमा पनि राजनीतिक रुपमा राम्रो सम्पर्क बनाएका मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव केशव अधिकारी र हाल कार्यरत उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काको मुख्य भूमिका रहेको थियो ।
