त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्गठन, कार्यरत करार–आंशिक शिक्षक र कर्मचारी सङ्गठनको आन्दोलन र सहमतिको चक्रमा विगत लामो समयदेखि घुम्दै आएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार र प्राज्ञिक अनुसन्धानमा व्यस्त हुनुपर्ने विश्वविद्यालयको नेतृत्व राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्दोलनको प्रभावका कारण निरीह जस्तै बन्दै आएको छ । कहिले आफू र आफ्नालाई भर्ति गर्ने विषयमा विवादमा मुछिएको विश्वविद्यालय करारमा शिक्षक नियुक्त गरेर उनीहरुलाई नै व्यवस्थापन नै गर्न नसकेर कहिले पदाधिकारीहरु कर्मचारीको घेराउमा, कहिले विद्यार्थीको घेराबन्दीमा पर्दै आएको छ ।
महिनौंसम्म विश्वविद्यालयको शिक्षक पदपूर्ति गर्न सुरु भएको प्रक्रिया रोक्न विश्वविद्यालय तयार भएपछि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लामो समय तालाबन्दीमा पर्दै आएको छ ।
स्थायी गराउन मागसहित आंशिक–करार शिक्षकले लामो समयदेखि गरेको आन्दोलनलाई अन्त्य गराउन विगतमा नेपाल सरकार र त्रिवि नेतृत्वबिच भएको सहमति कार्यान्वयका क्रममा त्रिविको गत मङ्सिर १४ गते भएको सभाले विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गरी तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
त्रिविमा रिक्त दरबन्दीहरु समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हरेक छ महिनामा खुल्ला विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने भनेको छ । तर यो निर्णय त्रिविले कहिलेसम्म लागु गर्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक सङ्घर्ष समितिबीच २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमतिमा एक हजार ४२० र त्यसपछि अध्यापन गराउन थालेका ५८० जना स्वतः करार हुनुपर्ने, क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट करार दिने नियमित करार नमानिने भएकाले त्रिविको नियमानुसारको अवधिभर करार गर्न पाउनुपर्ने सहमति भएको थियो। नयाँ पुस्ताका प्रविधिमैत्री दक्षजनशक्ति उत्पादन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई दुरुत्साहन हुनेगरी त्रिवि सेवा आयोगको नियमविपरीत राज्यलाई झण्डै रु एक अर्ब पाँच करोड बढी भार पर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्यवयनका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । उच्च शिक्षाको विकास, विस्तार र समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति तथा अनुदान, अध्ययन अध्यापनमा संलग्ग्न शिक्षक तथा कर्मचारीको सिप दक्षाता क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिएको कुरा टेबुलमा प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम शुल्क निर्धारण गरेकाले कलेज सञ्चालकले बढी शुल्क लिन नपाउने उनले बताए।
विभन्न कलेजल चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएको जनगुनासो प्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी गैरकानूनी रूपमा विद्यार्थीहरूबाट बढी शुल्क असुल गरिएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजिम कारवाही गर्ने समेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालयको स्नातक तह छात्रवृत्ति २०७८ का लागि ३ हजार ७६१ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिने भएका छन् । विभिन्न संकायको कुल १ हजार १५६ सिट छात्रवृत्ति कोटामा छनोटका लागि विद्यार्थीले आज र भोलि परीक्षामा सहभागी हुँदै छन् ।विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतका ३ वटा कार्यक्रममा भने छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भन्दा १३ जना कम विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुँदै छन् ।
सात महिनादेखि उपकुलपतिविहीन बनेको नेपाल खुला विश्वविद्यालयको झण्डै २४ करोड रुपियाँको परियोजना धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना बनेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा आधारभूत शिक्षक शिक्षासम्बन्धी परियोजना सो विश्वविद्यालयले हात पारेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन थालिसक्नुपर्ने बेला कार्यकारी अधिकार प्राप्त पदाधिकारी नभएपछि यस मामिलाका कारण विश्वका सामु लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ चित्रपुरमा रहेको बालविकास केन्द्रका बालबालिका चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् ।
वनहरा नदीको बगरमा वर्षौं पहिले बनाइएको टहरामा सञ्चालित बालविकास केन्द्रमा अध्ययनरत बालबालिका फर्निचरको अभावमा चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य भएका हुन् ।
अपनत्वको अभाव । व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय तथा उत्तरदायित्व बोकेको स्थानीय तहको उदासिनताका कारण महोत्तरीको मनरा शिसवा नगरपालिकाको वडा नं। ९ मा रहेको हनुमानदत्त विश्वनाथ जनता प्राथमिक विद्यालय विगत लामो समयदेखि एउटै शिक्षकका भरमा चलिरहेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चार जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी, खोटाङ र संखुवासभा इकालाई केन्द्रले आदेश कार्यान्वयन गरी सातदिन भित्र प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर यी जिल्लाका धेरै शिक्षक गुनासो लिइएर केन्द्रमा आएको हुनाले तीन दिनभित्र अदालतको आदेश कार्यान्वयनको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
