Managed Admission 2022

खुला विश्वविद्यालयको २४ करोडको परियोजना धरापमा

Thuprai - Books and E-books

सात महिनादेखि उपकुलपतिविहीन बनेको नेपाल खुला विश्वविद्यालयको झण्डै २४ करोड रुपियाँको परियोजना धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना बनेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा आधारभूत शिक्षक शिक्षासम्बन्धी परियोजना सो विश्वविद्यालयले हात पारेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन थालिसक्नुपर्ने बेला कार्यकारी अधिकार प्राप्त पदाधिकारी नभएपछि यस मामिलाका कारण विश्वका सामु लाजमर्दाे अवस्था सिर्जना भएको छ ।

“यो कार्यक्रमअन्तर्गत पोस्ट डक्टरेटका लागि तीन जना र विद्यावारिधिका लागि तीन जनाको कोटा पनि छ” सो विश्वविद्यालयका एक उच्च पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा भने, “नर्वे सरकारको सहयोगमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने हो । कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन । रकम गुम्नेभन्दा पनि इज्जतको कुरा प्रमुख रह्यो । यसका कारण हामीले चार वर्षमा कमाएको ख्याती गुमाउने अवस्था बन्न थालेको छ । हामीले विश्वमै बेइज्जत कमाइरहेका छौँ ।” सो कार्यक्रम नर्वेको विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा गरिनेछ भने यसको अवधि तीन वर्षको छ । 

उनले कक्षा ८ सम्मका शिक्षकको वृत्तिविकास र शैक्षिक सुधारसँग जोडिएको यो कार्यक्रम अन्योलमा हुँदा सहकार्य गर्ने संस्था नर्वेको एनएलए युनिभर्सिटी कलेजका पदाधिकारी नेपाल खुला विश्वविद्यालयको पारा देखेर खित्का छाडी हाँस्ने गरेको हुनसक्ने बताउँदै भने, “यस्तो लथालिङ्ग नेपालमा बाहेक विश्वका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा हुँदैन ।”

गएको जेठ १८ गते प्रा.डा. लेखनाथ शर्माको समयावधि सकिएपछि प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्कीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हालै कुलसचिव (रजिष्ट्रार)मा डा. गोविन्दसिंह विष्टलाई नियुक्त गरेका थिए । नेपाल खुला विश्वविद्यालयको वेबपेज खोल्दा पहिलो पृष्ठमै उपकुलपति र कुलसचिवको सन्देश भनेर लेखिएको छ तर त्यहाँ न सन्देश छ, न उनीहरुका नाम र तस्बिर छ । ‘अन्डर कन्सट्रक्सन’ भनी लेखिएको वेबसाइटले विश्वविद्यालयभित्रको दुर्गतिलाई प्रष्ट गर्छ । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नेगरेको दावी गर्ने गरेको विश्वविद्यालयले वेबसाइटमा दुई साताअघि नै नियुक्त भएका कुलसचिवको सन्देश राख्न नसक्नुले सो विश्वविद्यालयभित्र झाङ्गिदै गएको बेथितिलाई प्रष्ट पार्छ । सो विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा ‘कमिटी’मा रहेका पदाधिकारीका बारेमा जान्न क्लिक गर्दा ‘पेज नट फाउन्ड’ भन्ने देख्न पाइन्छ । ‘एनओयु अथोरिटिज’मा क्लिक गर्दा दुई वटा डिनको नाम र तस्बिर बेगरका सामग्री देख्न पाइन्छ ।

अघिल्ला शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रा.डा. इन्द्र कार्की, प्रा.डा. सिलु मानन्धर बज्राचार्य र प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको नाम सिफारिस गरेका थिए । सरकार परिवर्तनपछि उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनिरहेको छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका डिन इन्द्र कार्की आफै हुन् । सामाजिक तथा शिक्षा संकायका डिन रामचन्द्र पौडेल र व्यवस्थापन तथा कानुन संकायका डिन सिलु मानन्धरको समयावधि सकिसकेको छ भने इन्द्र कार्कीको पनि अब धेरै समय बाँकी छैन । डिनको अवधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । सामाजिक संकायका पूर्वडिन पौडेल लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा आवद्ध भइसकेका छन् ।

पूर्वउपकुलपति डा. शर्माले डिन कार्यालयको मातहतमा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, स्कुल अफ एजुकेसन, स्कुल अफ हेल्थ साइन्स, स्कुल अफ आइटी, स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ ल स्थापना गरेका थिए । अहिले यी अधिकाँश स्कुलमा पदाधिकारी तोकिएका छैनन् । “पदाधिकारी र डिन नै नभएपछि स्कुल (महाविद्यालय)ले काम गर्न सक्दैन” सो विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने, “कार्यविधि नै बनाइएको छैन । महाविद्यालयले के काम गर्ने भन्ने नै कुनै पनि कागजमा लेखिएको छैन । स्थापना गरेर काम गर्न सक्दैन, कानुनी व्याख्या त हुनुप¥यो नि ।”

विश्वविद्यालयभित्र बेथिति हुँदा डिनको संयोजकत्वमा रहने फ्याकल्टी रिसर्च कमिटीसमेत वेवारिसे बनेका छन् । यसले गर्दा शोध लिने र भाइभा गराउने काम ठप्प भएको छ । “धेरै विद्यार्थीले थेसिस तयार गरिसकेका छन्” त्यहाँका एक पदाधिकारीले भने, “तर न थेसिस लिन सकेका छौँ नत थेसिस डिफेन्स गराउन सकेका छौँ । योभन्दा गएगुज्रिएको अवस्था अरु हुनसक्दैन ।”

यतिबेला विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ठप्प छ । प्राज्ञिक परिषद् रिक्त हुँदा त्यसले पारित गर्ने सबै काम ठप्प बनेका छन् । परिषद्मा सात सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालय सभाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो अझैसम्म पारित भएको छैन । नियमसम्मत बजेट पारित नगरी प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । 

यस विश्वविद्यालयले २२ जना प्राध्यापकलाई धोका दिएको तथ्य पनि फेला परेको छ । साढे दुई वर्षअघि सार्वजनिक सूचना गरी सहायक प्राध्यापकदेखि प्राध्यापकसम्मको खुला विज्ञापन गरिएको थियो र सोअनुसार छनोट गरी नियुक्ति गरिएको थियो । व्यवस्थापनका पाँच जना, विज्ञानका चार जना र बाँकी मानविकीका ती प्राध्यापकलाई छ महिनाको करारपछि स्थायी नियुक्ति दिने भनिएको थियो । “साढे दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि स्थायी गरिएको छैन । पदाधिकारीहरुको बद्नियत देखिन्छ” एक प्राध्यापकले भने । उनीहरुको म्याद हरेक छ महिनामा नवीकरण गर्ने गरिएको छ र उपकुलपति नहुँदा सबैको म्याद सकिसकेको छ । विश्वविद्यालयमा निमित्तको जिम्मेवारी पाएका उपकुलपति कार्की अलोकप्रिय मानिन्छन् । कर्मचारीहरुले उनलाई नरुचाएका कारण सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेर उनका विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

विश्वविद्यालयका बेथितिका बारेमा जानकारी लिन कुलसचिव डा. विष्टसँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन सकेनन् ।   

अंग्रेजीमा पढ्नुहोस।