शिक्षा सम्बन्धि शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न ऐतिहासिक दिनमा शिक्षा दिवस मनाउ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लुकाउँदै आएको पाइएको छ ।
२०७७ साल फागुन ३ गते शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक ‘शिक्षा कानुन जारी भएको (१९९६ माघ ८) दिन माघ ८ हुने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति हुन पेश गरेको छु’ भनी तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सदर गरेर प्रस्ताव पेश गरेको भएपनि सो प्रस्तावमा निर्णय हुन सकेन ।
त्यसैगरी पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दरबार हाइस्कुलको स्थापना दिन, पहिलो शिक्षा इस्तिहार जारी भएको दिन, पहिलो संस्कृत पाठशाला स्थापना भएको दिन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति स्वीकृत भएको दिन लगायतमध्ये कुनै एक दिनलाई शिक्षा दिवस मनाउन सकिने प्रस्ताव पनि थन्किएको छ ।
काठमाडौ महानगर साक्षर
काठमाडौं महानगरपालिकालाई सोमबार साक्षर महानगरपालिका घोषणा गरिएको छ । महानगर शिक्षा विभागले महानगरभित्रका कुल जनसंख्याकोे ९६।६ प्रतिशत साक्षर भएको हुँदा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार साक्षर घोषणा गरेको हो ।
यसैविच यो हप्ता नेपालमा पनि ५५ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइएको छ । नेपालमा अहिले सम्म ५४ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेश एकको ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, प्रदेश दुईको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, बागमती प्रदेशको काठमाडौं, लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र कपिलबस्तु, कर्णाली प्रदेशकको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । त्यसैगरी, ७५३ स्थानीय तह मध्ये २७० स्थानीय तह अझै साक्षर हुन सकेका छैनन् ।
विद्यालय खोल्न हतार भो
सरोकारवाला तथा विज्ञले विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने बताइरहेकै बेला अहिले स्थानीय तहले धमाधम विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले साउनमा जारी गरेको ‘स्मार्ट–लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयन का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा सम्बन्धी स्मार्ट लकडाउन कार्ययोजनाले व्यवस्था गरेको नियमअनुसार केही स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
काठमाडौं जिल्लाले सोही कार्यढाँचा अनुसार असोज एक गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावनालाई मध्येनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ठुला सहरमा विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने सार्वजनिक रुपमा नै धारणा राख्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको उच्च जोखिममा छ । तर पनि जिल्ला भित्रका विद्यालय असोजबाट भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्न निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घले भने जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शहरी क्षेत्रमा जोखिम कायम रहेको, महत्वपूर्ण चाडपर्व आउन लागेको, सबैले खोप नलगाएको र बालबालिका प्रभावित हुने गरी तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकाले तत्काल विद्यालय खोल्न नहुने सुझाए ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक सहित गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानका निर्णयका विरुद्ध परेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको छ। नगरपालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्थायी मावि शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने लक्ष्यका साथ गरिएको दरबन्दी मिलानविरुद्ध परेको उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध रिटलाई उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खारेज गरिदिएको हो।
शिक्षकहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले छुट्टै अस्पताल बनाउने भएको छ। यसका लागि अध्ययन गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बताए । शुक्रबार बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्दै उनले त्रिचन्द्र कलेज र घन्टाघरलाई पुरानै तरिकाले पूनर्निर्माण गरिने पनि बताए।
पालिका र संघको लडाइ कायमै
नेपालको संविधान ९२०७२० ले राजनीतिक‚ प्रशासनिक रूपान्तरण सहितको सङ्घीयता परिकल्पना गरेको छ । सङ्घ‚ प्रदेश र स्थानीय तहसहितको तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारले एकल र साझा अधिकारको सूची तोकेको छ । प्रत्येक तहको एकल र साझा अधिकारको माध्यमबाट स्व शासन एवं साझा शासनको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारहरूका विचमा सम्बन्ध सहकारिता‚ सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको भए पनि संघ र स्थानीय तहको लडाइ कायम नै रहेको देखिन्छ ।
औपचारिक कार्यक्रममा राज्यका जिम्मेवार निकाय नै शिक्षा विभाग ठुलो कि पालिका भन्दै अधिकारको युद्ध गर्दै आएका छन् । ५५ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार बेन्जुले देशभरिका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तत्काल खारेज गर्न अनुरोध गरे । उनले द्वैध शासन गर्न नपाइने बताउँदै भने, “राणाकालमा द्वैध शासन हुन्थ्यो । अब यस्तो शासन गर्न पाइन्न । त्यसैले एकाइलाई तत्काल खारेज गर्नुहोला ।”
उनले शिक्षा मन्त्रालय आजसम्म जिम्मेवार नभएको बताउँदै स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारलाई सहयोग नै गरिरहेको तर्क गरे । “शिक्षक सरुवा गर्दा विभागले नगर भन्छ । विभाग ठुलो कि पालिका रु” उनले भने, “पालिकालाई अधिकार दिन सकिन्न भने संविधान संशोधन गरेर शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहबाट फिर्ता लिएर जानूस् ।”
त्रिविको ४७ औं दीक्षान्त समारोहका लागि आवेदन खुला
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४७ औं दीक्षान्त समारोह (२०७८) का लागि अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ । त्रिविले २०७७ साल असार एक गतेदेखि २०७८ साल जेष्ठ ३१ गते सम्म आवेदन फारम फारम भर्ने सूचित गरेको छ ।
त्रिविले सेमेष्टर तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिल तह उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीहरू र सोही अवधि भित्र विद्यावारिधि ९पिएच्डी० तह पूरा गरेका विदाले सो समारोहमा भाग लिन पाउने भएक छन् । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा विद्यार्थीले असोज २० गते सम्म आवेदन दिइ सक्नु पर्ने छ ।
