पछिल्लो समय शिक्षक सेवा आयोगले लिएको विषयगत अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) तथा खुला प्रतिस्पर्धामा माग अनुसारका जनशक्ति पास हुन नसके पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तरका विषयमा सबैले खुलेर नै आलोचना गरे । तर विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षामा उत्पादिन जनशक्ति आवश्यकता अनुसार पास हुन सक्दैनन् ।
चिकित्सा शिक्षा, न्याय सेवा लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न आयोगले लिएको परीक्षामा आवश्यकता अनुसार परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन नसकेपछि धेरैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिकाइ प्रणाली कमजोर भएर यस्तो भएको भन्ने प्रश्न उठाउँछन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा १ हजार ४३७ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् ।तर नेपालमा त्रिविका १ हजार १४४, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ११६, पोखरा विश्वविद्यालयका ६७ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयका २४, संस्कृत विश्वविद्यालयका १९, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका १८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका १८, मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयका १८, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका ९, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका एक–एक क्याम्पस सञ्चालनमा छन् ।
यी सबै विश्वविद्यालयले आवश्यक अध्ययन अवलोकन नगरी क्याम्पस सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने तथा विश्वविद्यालयमा भएको राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण उच्च शिक्षामा आशातीत प्रतिफल पाउन नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
विभिन्न आयोगले लिएको परीक्षामा आवश्यकता अनुसार उम्मेद्वार पास हुन नसकेपछि केही आयोगले आफ्नो परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरेका छन् भने केहीले परीक्षाको पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गरेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गरेर तीन चरणमा परीक्षा लिएर शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ तर यसमा पनि पर्याप्त जनशक्ति पास हुन सकेका छैनन् । भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो परीक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गरेको छ ।
गणित-विज्ञानमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक सिफारिस हुन सकेनन्
शिक्षक सेवा आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक छनोटका लागि लिएको परीक्षामा पर्याप्त जनशक्ति फेला पर्न सकेनन् ।
आयोगले २०७८ माघमा माध्यमिक तहका लागि देशभरिबाट ३५ हजार ५५६ जना प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए । सामान्य विषयको लिखित परीक्षा २०७८ चैत १५ मा सञ्चालन भयो । सय पूर्णाङ्कमा उत्तीर्णाङ्क ५० कायय गरी प्रति प्रश्न दुई नम्बरका दरले सोधेको प्रश्नमा केवल ३ हजार ८८६ परीक्षार्थीले मात्र पचास प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क ल्याउन सफल भए । अथवा शिक्षक सेवा आयोगले लिएको सामान्य परीक्षामा केवल १०.९३ प्रतिशतले मात्र विषयगत लिखित परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी पास भए ।
आयोगले गत असार ९ गते विषयगत परीक्षा सञ्चालन गर्यो । सो परीक्षाको नतिजा आयोगले भदौको अन्तिम साता सार्वजनिक गर्यो । धेरै विषयमा आवश्यकता अनुसारका शिक्षक छनोट हुन सकेनन् । अहिले आयोग धमाधम शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको छ । तर धेरै विषयमा पर्याप्त शिक्षक सिफारिस हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी मधेश प्रदेशका लागि माग गरिएको दरबन्दी अनुसार शिक्षक सिफारिस हुन सकेनन् ।
आयोगले लिएको गणित विषयको परीक्षामा धेरै शिक्षक दरबन्दी पूर्ति हुने गरी शिक्षक छनोट भएनन् । आयोगले २८६ रिक्त दरबन्दी माग गरी परीक्षा लियो । गणित विषयमा जम्मा १३५ जना मात्र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भए ।
गणित विषयमा प्रदेश नं. १ मा ४२ दरबन्दीका लागि लिएको परीक्षामा २८ जना मात्र शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । मधेश प्रदेशमा मगणित विषयमा शिक्षक दरबन्दी माग संख्या ९ भए पनि शिक्षक नियुक्तिका लागि ४ जना मात्र सिफारिस भएकाछन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा २० जनाको दरबन्दी माग गरिएको थियो । तर उक्त प्रदेशका लागि १४ जनामात्र शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका लागि दरबन्दी माग संख्या १६ थियो तर ८ जना मात्र शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन् । सुदुरपश्चिम, गण्डकी र बागमती बाहेकका प्रदेशमा भने माग अनुसार शिक्षक छनोट भएका छन् ।
त्यस्तै विज्ञान विषयमा पनि माग अनुसार शिक्षक छनोट हुन सकेनन् । आयोगले अन्तर्वाता पछि सिफारिस गरेको मधेश प्रदेशको नतिजामा ६ जना मात्र शिक्षक सिफारिस भएका छन् । जबकी उक्त प्रदेशमा शिक्षक माग संख्या १२ थियो । मधेश प्रदेशमा नेपाली विषयमा खुला तर्फ माग गरिए अनुसार शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पनि समावेशी तर्फका उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेका छैनन् । नेपाली विषयमा समावेशी तर्फ मधेशी एक जना मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन् । ३२ रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि जम्मा १९ जना मात्र सिफारिसमा परेका छन् । सो प्रदेशका लागि समावेशी तर्फ छुट्याइएको दरबन्दी रिक्त नै हुने भएको छ ।
नेपाली विषयका लागि छनोटमा परेका शिक्षक मध्ये बागमती प्रदेशमा खुला तर्फ माग अनुसार शिक्षक ििनयुक्तिका लागि सिफारिस भए पनि समावेशी तर्फको कोटा पुरा हुन सकेको छैनन् । नेपाली विषयको बागमती प्रदेशको समावेशी तर्फ महिलातर्फ ६ जना माग गरिएको पाँच जना, आदिवासी जनजातिका ४ जना माग गरिएकाृ ३ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् ।
आयोगले स्वास्थ्य, शुक्लयजुर्वेद, संस्कृत व्याकरणको लागि मधेश प्रदेशको लागि क्रमशः १–१ शिक्षक माग गरेकोमा कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण नै भएनन् ।
बागमती प्रदेशको लागि संस्कृत व्याकरण, प्रदेश–१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलातर्फबाट १ र महिलातर्फबाट १ संस्कृत भाषा, लुम्बिनी प्रदेशको लागि १ संस्कृत साहित्य शिक्षक उत्तीर्ण भएनन् ।
न्याय सेवा
तीन महिनाअघि १८ जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा जम्मा ३ जना मात्रै उत्तीर्ण भए । तीमध्ये पनि एक जना भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण नियुक्त हुन नपाएपछि दुई जना मात्रै योग्य ठहरिए ।
यो प्रतिस्पर्धामा सर्वोच्च अदालतका अधिकृतस्तरका कर्मचारी, सरकारी वकिल अनि अधिवक्ताहरू प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७–७८ का लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा भर्नाका लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा तोकिएको सिट अनुसारका विदार्थी उत्तीर्ण भएनन् । बीपीएच, बीएस्सी नर्सिङ, बी फर्मा, बीपीटीलगायत विषयमा लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा निर्धारित सिट संख्याभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएक ाथिए ।
आयोगले बीएस्सी नर्सिङका लागि १ हजार ४२० सिट संख्या निर्धारण गरेकोमा जम्मा ५०४ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । बीपीएचका लागि आयोगले १ हजार १०० सिटमध्ये ५६५ जना, ९०२ सिट निर्धारण गरिएको बी फर्मामा ५४७ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए ।
त्यस्तै आयोगले १५० सिट निर्धारण गरेको बीपीटीमा ११४ परीक्षार्थी, ७१ सिट तोकिएको बीएस्सी एमआईटीमा ३५ जना, ४२५ सिट तोकिएको बीएस्सी एमएलटीमा ११८ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । अधिकांश विधामा छुट्याइएको सिट संख्याभन्दा धेरै कम संख्यामा उत्तीर्ण भएपछि परीक्षा प्रणालीको आलोचना भयो र आयोगले पर्सेन्टाइल’ प्रणाली लागू गरेको छ ।
त्रिवि सेवा आयोग
गत असार १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रशासनिक तथा प्राविधिकतर्फको १०४ पदको परीक्षामा सबै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए । २८ कात्तिक २०७७ देखि मंसिर १६ गतेसम्म र माघ २५ देखि फागुन २७ सम्म लिएको प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदहरूको परीक्षाको नतिजा आयोगले सार्वजनिक गरेको उप–प्रशासक, शाखा अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक, आर्थिक उपनियन्त्रक र लेखा अधिकृत पदको खुलातर्फको परीक्षामा सबै फेल भएका हुन् ।
उपप्रशासक पदमा ४ जना माग गरिएकोमा १२ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । शाखा अधिकृतमा ४० पदका लागि ५४२ जना, मुख्य कार्यालय सहायकमा ४३ पदका लागि ७७७, आर्थिक उपनियन्त्रकमा २ पदका लागि ३, लेखा अधिकृत १५ पदका लागि १२९ ले परीक्षा दिएका थिए । तर ती पदमा एक जना पनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएनन् ।
मेडिकल काउन्सिलमा पनि पास भएनन्
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हालै लिएको ६४ औं चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा ४२.३२ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् ।
असोज काउन्सिलले ६, ७ र ८ मा सञ्चालन गरेको परीक्षामा मेडिकलतर्फ १ हजार ७०५ सहभागी भएकोमा जम्मा ७४० (४३.८९ प्रतिशत) र डेन्टलतर्फ ३५५ सहभागीमध्ये १२३ (३४.८४ प्रतिशत) जनाले मात्रै उत्तीर्ण भएको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअघि १२, १३ र १४ जेठमा लिइएको परीक्षामा पनि समग्रमा ३१.७९ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । त्यस्तै काउन्सिलले गत साउन ७ मा ४५ विधामा सञ्चालन गरेको २३औं विशेष (विशेषज्ञ लाइसेन्स) परीक्षामा ४७४ जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा जम्मा ३२५ (६८.६ प्रतिशत) मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए ।
लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने परम्परा नै बसेको छ । एकै छिनमा खुलेको ताला एकै छिन पुनः लगाउने परम्परा त्रिविदेखि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय समेत अछुतो रहन सकेको छैन । पटक पटक विश्वविद्यालय बन्दी हुँदा गुणस्तरमा सिधै प्रभाव पर्ने भए पनि सरोकार वालाका ध्यान जान नसक्दा उच्च शिक्षा धारासायी भएको शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । यसको सुधारका लागि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाइ राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने त्रिविका पूर्व उपकूलपतिहरू सुझाउँछन् ।
प्रभाव र प्रलोभनका आधारमा क्याम्पस तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका विश्वविद्यालय पनि एकअर्कालाई दोषरोपण गर्न पछि पर्दैनन् । तर उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि थात्रा तथा प्रभावका भरमा पदाधिकारी बनेका भन्दा प्राज्ञिक तवरले पदाधिकारी बनेका व्यक्तिको हातमा विश्वविद्यालय नसुम्पिए सम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने परिकल्पना सम्म नगर्दा हुने विज्ञहरू सुझाउँछन् । ‘अयोग्या व्यक्तिले सञ्चालन गरेको संस्था सधै प्रभावमा चल्छ त्यसैले थोत्रा परम्परालाई तोडेर नयाँ अनुहार पदाधिकारी बनाउनु पर्यो ।’ त्रिविका एक पदाधिकारीले भने, ‘पदाधिकारीले कुलपति र पार्टी होइन गुस्तर, विद्यार्थी, र समग्र राष्ट्रको चिन्नत गर्नु पर्यो अन्यथा सेवा क्षेत्र डामाडोल भई देशको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिने छ ।’
काडमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राडा बालचन्द्र लुइटेल त्रिविको घोकाउने प्रवृत्ति, सिकाउनुको सट्टा नोट लेखाउने प्रवृत्तिका कारण उच्च शिक्षामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको बताउँछन् । भने, त्रिविका पदाधिकारी राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण पढाउने वातावरण नभएको दाबी गर्छन् तर तिनै पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा ६ महिना अगाडि देखि नै दल र दल भित्र रहेका गुट रिझाउन नेताका घरघर धाएर पदमा पुगेको भने सम्झदैनन् ।
