शैक्षिक वर्ष २०७७ मा विद्यालय
सन् २०१९ को डिसेम्बर (अर्थात २०७६ को मंसिरतिर) चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोवल कोरोना भाइरस (पछि कोभिड–१९ नाम दिइएको) महामारीले विश्व जगतलाई दुरगामी असर गर्यो । यो महामारीले हाम्रो देशलाई पनि थला पार्यो नै । सम्पूर्ण पक्षलाई असर गर्यो ।
शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भए । छ महिनामा सकिने विश्वविद्यालय तहको एक सेमेस्टर सक्न विद्यार्थीलाई दोब्बर समय लाग्यो ।
एसईई नभएको वर्ष
विद्यालय शिक्षामा नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक सरकारले धेरै निर्देशिका र कार्याढाचाँ सार्वजनिक गर्यो । २०७६ चैत्र ६ गते देखि सञ्चालन हुने पर्ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अघिल्लो वर्षको चैत्र पाँच गते कोभिड १९ का कारण त्रसित हुँदै सरकारले स्थगित गर्यो । एसईई स्थगित पछि लामो सयम सरकारनै एसईई सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा देखियो । लामो समय छलफलको विषय बन्यो ।
लामो समय पछि सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ जारी गर्यो । शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ४ट (१) मा उल्लेखित कक्षा १० का विद्यार्थीहरुको हकमा सम्बन्धित विद्यालयबाट गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भनी ऐनको दफा २० मा उल्लेखित बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार अन्तरगत नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट मिति २०७७ जेठ २८ मा निर्णय गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बनाएको कार्यविधि अनुसार बोर्डले विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्यांकनलाई प्रमाणीकरण गरी गत भदौ एक गते नतिजा सार्वजनिक गर्यो ।
वैकल्पिक सिकाइलाई बैद्यता
कोभिडकै कारण सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गर्यो । अधिकांश ठुला भवन भएका विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले क्वारेटिन बनायो । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य ठप्प भए । करिब ८० लाख बालबालिका घरैमा बस्न बाध्य भए । केही सुविधा सम्पन्न सामुदायिक विद्यालयले भर्चुअल कक्षा सञ्चालनमा ल्याए । विद्यालयले सञ्चालन गरेको सफल अभ्यासपछि केही स्थानीय सरकारले स्वतःस्फर्त रुपमा वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याए । लामो समयसम्म कोरोनाको प्रकोप हट्ने संकेत नदेखिएपछि शिक्षा, तथा मानव स्रोत केन्द्रले तयार गरेका वैकल्पिक सिकाइका माध्यमलाई थप ससक्त बनायो ।
सरकारले मन्त्री परिषद्को भदौ १९ को निर्णय अनुसार विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देर्शिका, २०७७ जारी गर्यो । सो निर्देर्शिकाले विद्यार्थीले वैकल्पिक विधिबाट सिकेको सिकाइलाई मूल शैक्षिक कार्यक्रमका रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्यो ।
शिक्षाको इतिहासमा नै पहिलो पटक विद्यार्थीले वैकल्पिक, दूर शिक्षा वा प्रत्यक्ष साक्षात्कार लगायतका विभिन्न विधि, प्रक्रिया र माध्यमबाट सिकोको सिकाइलाई सम्बन्धित विषय शिक्षकले मूल्याङ्कन, अभेलेखीकरण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्यो ।
पाठ्यवस्तु समायोजन
सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रमलाई ६ महिना भित्र सक्ने गरी भदौमा नै पाठ्यवस्तु समायोजन गर्यो । मौजुदा पाठ्यक्रमले कक्षा १–३ का लागि वार्षिक ८३२ कार्यघण्टा र कक्षा ४–१० का लागि वार्षिक १०२४ कार्यघण्टा सिकाइ अवधि निर्धारण गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयअनुसार २०७७ असार १ गतेबाट वैकल्पिक सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको छ तर यसबाट विद्यालय तहका सबै बालबालिका लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । सङ्व्रmमणको अवस्थामा नै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ अनुसार २०७७ असोज १ गतेबाट सिकाइलाई निरन्तरता दियो । तर कक्षा १–३ मा वार्षिक ६९० कार्यघण्टा र कक्षा ४–१० मा वार्षिक ८४८ कार्यघण्टा मात्र सिकाइ हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस अवस्थामा प्रत्यक्ष साक्षात्कार सिकाइबाहेकको वैकल्पिक सिकाइलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षकको सहजीकरणमा सिकाइ गर्नुपर्ने मुख्य पाठ्यवस्तु छनोट गर्यो । शिक्षकको निर्देशनमा र विद्यार्थीको आफ्नै प्रयासमा सिकाइ हुन सक्ने पाठ्यवस्तु निर्धारण गरी पाठ्यव्रmमका पाठ्यवस्तुलाई समायोजन गर्यो ।
महामारीमा ऋणबालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न भन्दै सरकारले विश्ववैंकबाट अर्थ मन्त्रालयले १०।८५ मिलियन डलर अनुदान लियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सहयोगको आवश्यकता भएका विद्यार्थी पहिचान गर्ने र भर्चुअलर अनलाइनबाट पढ्का लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । |
विद्यालय पुनः सञ्चालन
कोभिड १९को प्रकोपका कारण अघिल्लो चैत्रको पहिलो हप्तादेखि बन्द गरिएका विद्यालय खोल्न गत कार्तिक २० गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धित कार्याढाँचा, २०७७ जारी गर्यो । सो कार्यढाँचा अनुसार स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार पाएसंगै हरेक स्थानीय तहले आफ्नै निर्णय अनुसार भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गराउन सुरु गरे । काठमाडौंमा महानगरले भने प्रकोपको कारण देखाउँदै माघ एक गतेदेखि मात्र विद्यालय सञ्चलनमा ल्यायो ।
पाठ्यक्रम प्रारुप विवाद समाधान
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले गणित विषय अनिवार्य विषयको सूचीबाट हटाएको, गणितलाई अवमूल्यन गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै भागवता अर्यालका नाममा गत असोजमा दायर गरिएको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप सम्बन्धी मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतले गत पुस २८ गते फैसला गर्दै सो मुद्दा नै खारेज गरिदिएको छ ।
सो फैसलापछि २०७७ मा नै कक्षा ११ र १२ मा गणितलाई पनि अनिवार्य विषयका रुपमा समावेश गर्ने निर्णय भयो । सो तहका विद्यार्थीहरुले अब सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा र गणितमध्ये कुनै एउटा विषय छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेपछि विगतमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक अध्यययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइएको थियो । गणित विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने भनी सिर्जित विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रीट खारेज गरे पनि सरकारलाई त्यस बारेमा पुनःविचार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्यो ।
पाएनन् गाभिएका विद्यालयले अनुदान
सरकारले घोषणा गरेको अनुदान गाभिएका विद्यालयले शैक्षिक वर्ष २०७७ मा पाएनन् । मन्त्रालयनै रकम पर्याप्त नभएको भन्दै अलमलमा परेको छ । सरकारले गत वर्ष विद्यालयहरु एक आपसमा गाभिएपछि लाखौँ रुपियाँ उपलब्ध गराउने भन्दै महत्वाकाँक्षी योजना अगाडि सार्यो । त्यसै योजनाअनुसार सार्वजनिक–सार्वजनिक र संस्थागत ९निजी०–सार्वजनिक विद्यालयहरु गाभिए । पुराना भौतिक संरचना छाडेर नयाँमा व्यवस्थित भए, शिक्षक तथा कर्मचारीहरु समेत नयाँ कायम भएको विद्यालयमा आवद्ध भए तर राज्यसँग भएको धनराशी पुग्दो अवस्थामा नभएपछि यो कार्यक्रमको भविष्य सुखद् देखिएन ।
दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय वा कक्षा एक आपसमा गाभिएमा तह र विद्यालयको किसिम हेरी प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भनी गत वर्ष शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यविधि तयार गरी त्यस्ता विद्यालयसँग आवेदन आह्वान गर्यो ।
अनुदान पाउने विश्वासमा विद्यालयहरु धमाधम गाभिन थाले र उनीहरुले गाभिएको भन्दै अनुदान मागका लागि आवेदन दिए । केन्द्रले एकाध विद्यालयको आवेदन पर्ने अनुमान गरेको थियो तर देशभरिबाट एक हजार २२७ विद्यालष् गाभिएको भन्दै अनुदानका लागि आवेदन पर्यो । ती सबै विद्यालयहरुलाई दुई अर्ब ९२ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयबाटै
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को गत असार १९ को निर्णयले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ जारी गर्यो । यो कार्यविधि जारी भएपछिका शैक्षिक सत्रमा सञ्चालन हुने कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षासमेतको सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया हाल कायम रहेभन्दा फरक ढङ्गले गर्नुपर्ने भएकोले मूल्याङ्कनलाई बैध र विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित विषय पठनपाठन गर्ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालयलाई उत्तरदायी बनाई परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि शिक्षा ९आठौं संशोधन० ऐन, २०२८ को दफा ४ ग को उपदफा (ग) बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो कार्यविधि बनायो ।
२०७७ पुरै वर्ष शैक्षिक इतिहासका लागि दुःखद बन्यो । कोरोना महाकारीले थला पारेको शैक्षिक जगत पुन चैत्र १६ गतेदेखि चार दिन वायु प्रदुषणका कारण पुनः शैक्षिक संस्था बन्द गरिए । केही स्थानीय तहले सरकारले जारी गरेको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै विद्यालय निरन्तर चलाए ।
निजी विद्यालय वर्षभरि रुष्ट
कोरोना महामारीको कारण विद्यालय बन्द भए पछि सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षा वर्षको सुरुमा नै सरकारसंगै आफ्नो बखडा जिक्ने र शुल्क लिन नपाएको निहुँ झिकेर केही दिन बन्द गरे । पछि पुनः सञ्चालनमा ल्याए ।
कोरोनाको दोस्रो लहर
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनोको दोस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी प्रभावमा परेपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक विभिन्न विकल्प खोज्न आग्रह गरिरहेको छ । सरोकारबालाको बहानामा केही समूहले विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७७ मा नै बालबालिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप (युके भेरियेन्ट) को संक्रमण उच्च देखियो । पछिल्लो समय १८ वर्ष मुनीका संक्रमित मध्ये दैनिक १५ प्रतिशत बालबालिका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि अभिभावक त्रासमा देखिएका छन् । तर सरोकारवाला भने विद्यालय बन्द गर्नुहुन्न भन्दै सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् ।
शैक्षिक वर्ष लामो
यो शैक्षिक वर्ष इतिहासमा दुई वर्ष चालु रहेको शैक्षिक वर्षका रुपमा स्थापित भएको छ । अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा सहर तथा सुविधा सम्पन्न ठाउँका ३६ प्रतिशत मात्र बालबालिकाको मात्र पहुँच देखिएपछि न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न भन्दै असार सम्म शैक्षिक वर्ष २०७७ जारी रहने भएको छ । असार मसन्तभित्र सबै परीक्षा सक्ने कार्यतालिका परीक्षा बोर्डले जारी गरिसकेको छ ।
