अनि बालेनले जवाफ दिए– ‘नो’

सभामुख देवराज घिमिरेले भृकुटीमण्डपमा बिहीबार आठौँ कान्तिपुर हिसान एजुकेसन फेयर उद्घाटन गरे लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुराकी खटायो । महानगरपालिकाका कर्मचारी अभिभावक र विद्यार्थी बनेर सुराकीका रूपमा परिचालित भएका थिए । 

कक्षा ११ का बारेमा जानकारीमात्र गराउने उद्देश्यले मेला सञ्चालन गरेको आयोजकले दावी गरे पनि कामपाका कर्मचारीले मेलास्थलमा फरक कुरा देखे । कतिपय स्कुल (कलेज)ले प्रिरजिष्ट्रेसन गर्नुका साथै शुल्क, छात्रवृत्ति लगायतका बारेमा जानकारी दिएको फेला पार्यो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले भने, “पूर्वभर्ना जस्तै प्रिरजिष्ट्रेसन गरिएको पायौँ । विद्यार्थीको फोन नम्बर पनि लिएको पाइयो ।”

मेलास्थलबाट कामपा प्रमुख बालेन शाहको सचिवालयलाई परिचालित कर्मचारीले सबै तथ्य जानकारी गराए । यो कुरा कामपा प्रमुख बालेन शाहसम्म पुग्यो । बालेन शाहको निर्देशनमा कामपाका सुरक्षा प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा तत्काल महानगर प्रहरी खटियो । मेलास्थल पुगेर उनीहरुले स्थल खाली गर्न लगाएर मेला स्थगित भएको र अनुमतिका लागि कामपा आउन आयोजकलाई भने ।

तत्कालै मेलास्थलबाट आयोजकका साथै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बाहिर निकाल्दै ताला लगाइयो ।

बिहीबार अपरान्ह ५ बजे हिसानका पदाधिकारी कामपा पुगेका थिए । कामपा शिक्षा विभागसँग वार्ता भयो । वार्ताका क्रममा हिसानका पदाधिकारीले आफूहरुले प्रिरजिष्ट्रेसन नगर्ने, भर्नासँग जोडिएका कुनै पनि कार्य नगर्ने, विषयका बारेमा मात्र जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले बालेनलाई सन्देश पठाए । महानगर प्रमुख बालेनले प्रतिउत्तर लेखेर पठाए– ‘नो’ ।

शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले भने, “प्रमुखले ‘नो’ भन्नुभएकोले आज पनि मेला हुने सम्भावना रहेन । उहाँले ‘हुन्छ’ नभन्दासम्म मेला सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।” 

कामपाले आज शुक्रबार विहान १० बजे सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मेला स्थगित भएको जानकारी दिने सूत्रबाट थाहा भएको छ ।

मेला आयोजकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका थिए । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक नहुँदै मेला सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनुले मन्त्रालयका पदाधिकारी र निजी विद्यालयका सञ्चालकबीचको गठजोर छताछुल्ल भएको छ । विद्यालय तह स्थानीय तहको अधिकार भए पनि सङ्घीय निकायले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा पालिकाले आफ्नो ‘शक्ति’ प्रदर्शन गरेको यो घटनालाई विशेष रूपमा हेरिएको छ ।