सीपमूलक तालिमका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरशिक्षा मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनाको आवश्यकता बमोजिमको पेसा तथा व्यवसायमा कार्यस्थलमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ।आषाढ २१, २०८१
सीटीईभीटीद्वारा ५४१० जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवेदन माग (सूचनासहित)प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) पनिकाबाट सञ्चालन गरिने डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह र प्रि डिप्लोमा तहकाका विभिन्न विभिन्न कार्यक्रममा …आषाढ १६, २०८१
सीटीईभीटीका कार्यक्रम सञ्चालकले शुल्क बढाएफोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सानेठिमीबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य …आषाढ १३, २०८१
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा राज्यको कर्तव्यः प्रधानमन्त्री“चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनैपर्छ, शहरी क्षेत्रका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता प्रदान गर्नुपर्छ ।”आषाढ ५, २०८१
सिटिइभिटीको ल्याबभित्रै क्रिप्टोसम्बन्धी कारोबार, दुई जना पक्राउसिटिइभिटीको ल्याबमा क्रिप्टोसम्बन्धीको कारोबार भएको पाइएको छ । त्यहाँ रहेको कम्प्युटरमा उक्त कारोबार भएको पाइएपछि ल्याबमा काम गर्ने दुईजनालाई प्रहरीको …आषाढ १, २०८१
शिक्षा मन्त्रालयका लागि रु.२ खर्व ३ अर्ब ६६ करोड बजेट (बजेटसहित)शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ रु. २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छु।जेष्ठ १५, २०८१
रापबोर्डले शुल्क असुल्यो : महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमहालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले यसरी अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि लिइएको परीक्षामा समेत ज्यादै न्यून प्रतिशत उत्तीर्ण भएको सबन्धमा अध्ययन, विश्लेषण गरी कारण पहिचान गर्नुपर्छ भनिएको छ ।जेष्ठ १४, २०८१
सोह्रौँ योजनामा शिक्षासार्वजनिक गरिएको योजना दस्तावेजअनुसार सोह्रौँ योजनाको अन्तिम वर्षमा सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा लगानी हुनेछ ।जेष्ठ ३, २०८१
सीटीइभीटी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णयबागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ …बैशाख २७, २०८१
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्रीप्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्रका सबै चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा रहेको दोहोरोपन हटाउन र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताए ।बैशाख १२, २०८१
