शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच हुने वार्ताको सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ५१ बुँदे माग तथा सहमति र छलफलका लागि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एकपटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, द्वन्द्व पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समिति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसुती बिदा छ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने लगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यदलका सदस्य नेपाल शिक्षक महासङ्घका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेल र शिक्षक महासङ्घका तर्फबाट कमलादेवी तुलाधर नेतृत्वको कार्यदलाई सम्झौताको खाका तयार गर्न समय दिइएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अघि बढाउने आश्वासन दिए । “हामीले कार्यदललाई उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थियौँ” उनले भने, “यसलाई थप अध्ययन र अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरी अघि बढ्छौँ ।”
महासङ्घले दिएका सुझावका कतिपय बुँदा अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बधित भएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले केही समयपछि निचोडमा पु¥याउने गरी छलफल हुने आश्वासन दिए ।
