नयाँ आएका शिक्षा सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले शिक्षाका उपसचिवको व्यवस्थापनको हलो अड्काइदिएको थाहा भएको छ ।
खारेज भएका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (डीएलपीआईयू)बाट फर्किएका शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुलाई गत असोज ७ गतेदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन नहुँदा जिम्मेवारीविहीन बनेका उनीहरुलाई ‘बरन्डा शाखा’मा कार्यरत रहेको भनेर व्यङ्ग्य गर्ने गरिएको छ ।
गत साता सरुवाको फेहरिस्त तयार भइसकेको थियो । तर नयाँ आएका सचिव कोइरालाले सो स्वीकृति गर्नुअघि आफूले हेर्न चाहेको भन्दै फाइल झिकाएका थिए । प्रशासन महाशाखाले सो फाइल उम्काउन चाहे पनि सचिव कोइरालाले आफ्ना मान्छेलाई कुठाउँमा नपार्ने भित्री चाहले सरुवाको हलो अडकाइदिएको गुनासो कतिपय उपसचिवहरुको छ ।
मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेका उपसचिवहरुमा गोविन्दराज सेढाइँ, देवकुमार बराल, युक्त शर्मा, गोविन्दराज पोखरेल, निर्मलकुमार घिमिरे, अर्जुन रायमाझी, यामबहादुर खड्का, विष्णुप्रसाद भट्टराई, बाबुराम पोखरेल, भरतबहादुर श्रेष्ठ, दिननाथ गौतम, द्वारिका पोखरेल, लोकनाथ आचार्य, लक्ष्मी भट्टराई र लक्ष्मण देवकोटा रहेका छन् । तीमध्ये लक्ष्मी भट्टराई भाषा आयोगबाट आएका हुन् भने लक्ष्मण देवकोटा बढुवा भई उपसचिव भएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा वर्षाैँदेखि थुप्रै उपसचिव शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले उनीहरुलाई चलाउन नसक्ने तर आफूहरु सधैँ खेदाहामा पर्ने गरेको गुनासो कतिपय उपसचिवको छ । “कतिपय उपसचिवहरुलाई साच्चिकै अन्याय परेको छ । उनीहरु सधैँ लटेखिनेमा पर्छन् । सोर्सफोर्स लगाउन सक्ने वा राजनीतिक रुपमा बलिया मानिएका उपसचिवहरु सधैँ मन्त्रालयमा टिकिरहन्छन् । यस प्रथालाई हामीहरुले पनि निरिह बनेर टुलुटुलु हेरिरहेका छौँ । यस मामिलामा हामी पनि शक्तिहीन बनेका छौँ” मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने ।
नयाँ सचिव यादव कोइरालाले पहिले बनेको सरुवाको फेहरिस्त नरुचाएको र नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा निकै विवादित बनेका सचिव कोइरालाले शिक्षामा पनि बेथिति भित्र्याउने पो हुन् कि भन्नेमा मन्त्रालयका उपल्ला दर्जाका कर्मचारीहरु त्रसित छन् । सरुवा नहुँदा ती उपसचिवहरु हरेक दिन हाजिर गर्न जाने र कर्मचारी प्रशासन शाखामा रुमल्लिने र एकछिनपछि फुत्त बाहिरिने दैनिकी बनेको छ । प्रशासन महाशाखाका सहसचिव लगायतलाई भेटेपिच्छे ‘सर, हामीहरुको कहिले टुङ्गिन्छ ?’ भनेर ती उपसचिवहरुले सोध्ने गरेका छन् । सहसचिव लगायतले ‘आज भरेसम्म जसरी भए पनि टुङ्गिएला’ भन्ने जवाफ दिएर टार्ने गरेका छन् ।
तीमध्येका एक उपसचिवले भने, “शिक्षा सचिवले के खिचडी पकाउन लागेका हुन् ? थाहा भएन । १५ जनाको व्यवस्थापनको कुरालाई पहाड बनाइरहनु जरुरी थिएन ।”
गत भदौ ३१ गते सात दिनभित्र हाजिर हुन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा पत्र पठाएर मन्त्रालयले ती उपसचिवहरुलाई सिंहदरबार बोलाएको थियो ।
