Bachelors Portal

लेखापरीक्षण बक्यौता रहेका निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

Managed Admission 2022

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण बक्यौता रहेका निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही  गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयको आजको सचिवस्तरीय निर्णयले लेखापरीक्षण बक्यौता राख्ने निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले आव २०८०–८१ को लेखापरीक्षण पश्चात महालेखा परीक्षकले पेश गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बक्यौता रहेमा अर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ बमोजिम कारवाही हुने  चेतावनी दिएको छ ।

महालेखा परीक्षण कायाृलयको प्रतिवेदनमा मनत्रालय अन्तर्गतका विश्वविद्यालय, केन्द्र,वोर्ड, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको बेरुजु फछ्यौट उपसमितिमा मन्त्रालय र अन्तर्गतको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन माथि गत असोज ७ गते छलफल हुँदा लेखापरीक्षण नगराई बक्यौता राख्ने निकायको बाँकी बक्यौता लेखापरीक्षण चालु आव २०८१–८२ मा हुने लेखापरीक्षणको क्रममा अनिवार्य रुपमा श्रेस्ता पेश गरी लेखापरीक्षण बक्यौता रहन नदिने ब्यवस्था गर्न र लेखापरीक्षण बक्यौता राख्ने निकायको प्रमुखलाई अर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेका निकायको लेखा परीक्षण गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका सरकारी निकायतर्फ दुईओटा निकाय, संगठित संस्थातर्फ १०५ वटा निकायको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको औँल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०८०–८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण कार्य प्रारम्भ गरेको हुनाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले औल्याएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरे कारबाही गर्ने बताएको छ ।

अघिल्लो वर्षमा अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदाका बखत केही निकाय (विश्वविद्यालय,कार्यालय समिति बोर्ड,प्रतिष्ठान, आदि) ले लेखापरीक्षणको लागि श्रेस्ता पेश नगरेको र लेखा परीक्षण नगराएको भनी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आव २०८०–८१ को लेखा परीक्षणको लागी महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणमा बाँकी श्रेस्ताहरु समेत अनिवार्य रुपमा पेश गरी लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको मन्त्रालयका लेखा शाखामा कार्यारत उपसचिव मुरारी निरौलाले बताए ।

Select college / campus