बजारमा रु. एक हजार लिएर गयो भने एक लिटर तेल र जेनतेन तीन छाकलाई पुग्ने तरकारी आउँछ । सय रुपियाँको ग्याष्ट्रिकको औषधि र महिना भरि खानका लागि सबैभन्दा कममुल्य पर्ने चामल, नुन तेल, पनि आउँदैन एक महिनाको तलबले । ‘आफूलाई नै खान पुग्ने तलब छैन, परिवार पाल्नु कसरी, छोराछोरीलाई खुवाउनु के ?’ काठमाडौंको माइतीघर मण्डला हुँदै भद्रकालीमा गत जेठ २० गते देखि आजसम्म भेटिएका अधिकांश विद्यालय कर्मचारीको यस्तै यस्तै व्यथा छ ।
शैक्षिक सत्र २०७९ विद्यालय सङ्ख्या ३६ हजार ३२ पुगेको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ मा कुल विद्यालय सङ्ख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेकामा मा १,६६४ थप हुन गई विद्यालयको संख्या वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–८० मा उल्लेख छ । सर्वेक्षण अनुसार विद्यालय मध्ये सामुदायिक विद्यालय ७५.९ प्रतिशत, संस्थागत विद्यालय २०।५ प्रतिशत र परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय ३.६ प्रतिशत रहेका छन् । हाल देशभर ३५ हजार ६८ जना विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । जस मध्ये २७ हजार ८९० विद्यालय सहयोगी छन् भन् ७ हजार १७८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । विद्यालय सहयोगीहरूले मासिक ८ हजार रुपियाँ सरकारबाट पारिश्रमिक पाउँछन््् भने कर्मचारी १३ हजार ५०० रुपियाँमा विद्यालयको हिसाब किताब तथा आयव्यय विवरण तयार गर्छन् आवश्यक परे कर्मचारी कक्षाकोठामा गएर पढाउने पनि गरेका छन् ।
माग सम्बोधन नभए अनिश्चित कालीन विद्यालय बन्द
न्यून पारिश्रमिक कै कारण आन्दोलन र सहमति विद्यालय कर्मचारी आएका छन् । सरकारले बजेट भाषण जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्यो । त्यसको लगतै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले बजेट प्रति असन्तुष्टि जनायो । १८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलको घोषणा गर्यो ।
जेठ २० गतेदेखि २६ सम्म विद्यालयको ताला चावी बुझाई सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरु सम्वन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइमा धर्ना दिने, २७ गते देखि असार १ गते सम्म काठमाण्डौं स्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र असार २ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुञ्जेल सम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसै विच परिषदले जिल्ला तथा पालिका कार्य समितिलाई घोषणा गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रममा काठमाडौं आउन सम्भव नभएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा शाखामा धर्ना कार्यक्रम राख्न निर्देशन दिएको छ ।
सोही अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म विद्यालय कर्मचारीलाई बार्तामा नबोलाएको विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी बताउँछन् । ‘हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।’ उनले भने, ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो तर सरकार हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने पक्षम छैन, बार्तामा बोलाएको छैन, अर्थमन्त्रीसंग भेट गर्दा तलब बढाउने स्रोत छैन भन्छन्, हामी बाध्य भएर असार एक गते देखि विद्यालयमा अनिश्चित कालीन तालाबन्दी गर्छौं ।’
सरकारले कमैयाको रुपमा काम लगायो
सरकारले आफूहरूलाई कमैयाको रुपमा काममा लगाउने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । विद्यालय कर्मचारीको औपचारिक कार्यलय समय छैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले जुन बेला बोलायो त्यही बेला विद्यालयमा पुग्नुपर्छ । उनीहरू विद्यालय बसुञ्जेलसम्म विद्यालय छा्ड्न नपाइने अध्यक्ष तिवारी बताउँछन् । ‘सामान्य ज्वरो आउँदा औषधि किन्न नपुग्ने पैसाले हामी काम गर्न सक्दैनौं ।’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो कार्यालय समय छैन बोलाएको बलामा आउँनुपर्छ, कतिपय प्रधानाध्यापक र अध्यक्षले घरायसी काममा समेत हामीलाई लगाउने गरेका छन् ।’
महासंघका नेता पार्टीकै नेता हुन्
आफ्ना समस्यालाई लिएर आफ्नो छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघसंग भएको विभिन्न समयको सहमति कार्यान्वयन नभएको कर्मचारीको गुनासो छ । सरकारले पेसागत अधिकार सुनिश्चितताका लागि गठन गरेको महासंघका नेताले राजनैतिक दल र तिनका भगिनी संगठनको मात्र भूमिका खेल्दा सधै आफूहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो आवाज कसैले सुनेन, सराकरले कमैयाका रुपमा काम लगायो ।’ उनले भने, ‘महासंघ आन्दोलन चाहँदैन, नेतालाई फकाउँछ बस्छ, हामी न्याय चाहन्छौं, न्युनतम पारिश्रमिक पनि ।’
