वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले असोज २२ पदभार सम्हाले । पदभार सम्हालेको ४६ औं दिनका दिन उनले ३० बुँदे शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरे । उनको ३० बुँदा भित्र उनले संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा सम्बोधन गर्न नै उचित सम्झिएका छैनन् ।
संघीय शिक्षा ऐन निर्माण नगरिँदा अधिकांश स्थानीय पालिकाले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनको जगमा बसेर काम गर्न अन्योल सिर्जना भएको भनेर बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिई रहँदा पनि शिक्षामन्त्री संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिने मात्र भनेका छन् । अहिले अधिकांश स्थानीय शिक्षा शाखा शिक्षकको तलब निकासा गर्ने लेखा विभाग जस्तै भयौं केही गर्यो भने २०२८ को शिक्षा ऐनसंग बाझ्ने भएकाले ऐन निर्माण गर्न सकेका छैनौं भनिरहँदा पनि बर्जुआ शिक्षाको अन्तयगरी जनवादी शिक्षाको स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै आएका शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा संघीय शिक्ष ऐन जारी गर्न सकेनन् भने विगतका मन्त्रीकै जस्ते उनको प्रतिवद्धता पनि अधुरै रहने छ । शिक्षा मन्त्रीले यस पटक संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सक्छन कि सक्दैनन् यो विषय उनको कार्यकालमा मूल्याङ्कनको कसीका रुपमा रहने विज्ञको ठहर छ । ।
शिक्षा मन्त्रीको सुधारको बुँदामा सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको छ । यो अभियान नेपाल सरकारले विगत १३ वर्ष अगाडि देखि सञ्चालन गरेर अरर्वौं रकम सकिसकेको छ । तर पुरा भएको छैन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको ६९० औँ दिनमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुले २०७७ मंसिर १९ गते आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नामक गैरसरकारी संस्थाले दातृ निकायको सहयोगमा सो प्रतिवेदन छापेर सार्वजनिक गरेपछि शिक्षा मन्त्रलायले ठाडै एक्सन लियो । प्रकाशकले घुमाउरो पारामा सरकारसंग घुँडा टेक्दै माफी माग्यो ।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि पटक पटक सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए त्यसो गर्न सकेनन् । प्रतिवेन नै प्रधानमन्त्री कार्यलयले पचाइदियो । सोही प्रतिवद्धता वर्तमान शिक्षा मन्त्रीले पनि आफेनो सुधारका बुँदामा समेट्न भ्याएका छन् । तर कति सम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् हेर्न बाँकी नै छ ।
|
शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गरेका विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी संघीय मन्त्रालयका प्राथमिकता:
|
शिक्षा मन्त्रीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने भनेर शिक्षामन्त्रीले पुरानै प्रतिवद्धता दोर्होयाएका छन् । तर यो कार्यक्रम सत्ता साझेदार दलका आसेपासे र कार्यकार्तालाई मात्र छनोट गरिने गरेको भनेर अधिकांश विद्यालयले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्लाई प्रमणपत्र तह नर्सिङको भर्नाका लागि तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिए । परिषद्ले पनि १० दिन नबित्दै सो प्रक्रिया शुरु गर्यो । उक्त प्रक्रिया ऐन विपरीत भएको भन्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल रोक्न निर्देशन दियो । वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको कार्यकाल पनि पूर्व शिक्षा मन्त्रीको जस्तै नहोला भन्नेमा यही घट्नाले आशंका उब्जाएको छ ।
्पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दोस्रो पदभार सम्हालेपछि डिल्लीबजारमा भब्य कार्यक्रम गरेर १८ बुधे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरे । उनले पदभार सम्हाले लगत्तै २०७४ चैत्र २८ गते १० बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गरे । उनले २०७५ भदौ २२ गते सामुदायिक विद्यालय सुधारको नीति तथा कार्यक्रम जारी गरे । सार्वजनिक शिक्षा सुधार र व्यवस्थापनको मार्गचित्रको पहिलो बुँदामै उनले नीतिगत र कानूनी आधार निर्माणका योजना समेटे । परिवर्तित सन्दर्भमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरिने र उक्त पुर्नगठित आयोगको सिफारिसको आधारमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति निर्माण गरिने उल्लेख छ । पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्था हुने गरी नीति निर्माण गरिने उनको मार्गचित्रमा उल्लेख थियो । उनको मार्गचित्रमा जोडतोडका साथ निजी शिक्षाको नियमन भन्ने बुँदा उल्लेख गरिएको भए पनि उनले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रको मशी सुक्न नपाउँदै उनकै पालामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने उद्घोष सरकारले बजेट भाषणमा नै गरिदियो ।
उनले पटकपटक संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने उद्घोष गर्दै हिडे पनि सो गर्न सकेनन् । पोखरेलको जस्तो अधुरो नरहोस् वर्तमन शिक्षा मन्त्री पौडेलको प्रतिवद्धता ।
