शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारको अभियानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभएको छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म रु १० करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको जानकारी दिनुभएको छ।उहाँका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको पहल र त्रिविको सक्रियतामा उक्त रकम असुली भएको हो।
साथै, थप प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्।मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। तर सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त अवसरको उपयोगपछि सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा नैतिक क्षति पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो।मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक पहल गर्न त्रिविलाई प्रोत्साहित गरेको र त्यसपश्चात् गरिएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाका आधारमा रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।उहाँले यो उपलब्धि केवल आर्थिक रकम असुलीमा सीमित नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो।
त्रिविका अनुसार हालसम्म ४१ प्राध्यापकले रु १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ फिर्ता गरेका छन्। अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका १९१ प्राध्यापकमध्ये ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। समितिले ५४ जनालाई पत्राचार गरिसकेको छ भने अन्य केसहरूको अध्ययन जारी छ।
त्रिविले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। तीमध्ये १९१ जना सेवामा नफर्किएको र २०७ जनाले अध्ययन पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ। त्रिविका अनुसार यसबाट विश्वविद्यालयलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते गठन गरेको छानबिन समितिको संयोजकमा डा. काफ्ले तथा सदस्यमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी रहेका छन्।
