शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ४ हजार २५० विद्यालयलाई छनौट गरी रकम बाँडफाँड गरेको छ ।कार्यक्रमका लागि प्रदान गरिएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् केही समयभित्रै विद्यालयलाई प्रदान गरिने केन्द्रले जानकारी दियो ।
सरकारले चालु शैक्षिक सत्रमा नै योजना सम्पन्न गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा नै कुल बजेटबाट५ अर्ब ६ करोड रुपियाँ विभिन्न कार्यक्रमका लागि बाडँफाडँ गरेको छ । छनोटमा परेका विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म उपलब्ध गराएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले कार्यक्रममा भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ्ग, भवन रेट्रोफिटिङ्ग ,शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ सामाग्री÷शैक्षिक सामाग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय विकास लाई शैक्षिक सामाग्री अन्तरगतस सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामाग्रीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधि लगायत प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनीयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भइ प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्राप्त आवेदन १८ वटा, सूचना अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका थप १ सय १ विद्यालय र तोकिएको समयसीमा भित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेवसाइटमार्फत ५ हजार ५ सय ५७ विद्यालय र मन्त्रालयमा दर्ता गराएका १ हजार ३ सय ४५ विद्यालयहरू गरी ६ हजार ९ सय २१ विद्यालयहरूबाट कुल १४ अर्व ३५ करोड १९ लाख बराबरको विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो । तर मन्त्रालयले ५ अर्ब को बजेट अनुसार ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनौट गरेको थियो ।
मन्त्रालयले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको लागि पुर्वाधार विकास गर्न – डाटा सेन्टर स्थापना, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आवेदन परेका १६ विद्यालय,राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आवेदन परेका अन्य विद्यालय, आगलागीबाट प्रभावित ताप्लेजुङका २ र तेह्थुमका गरी ३ विद्यालय भवन निर्माण,एचआइभि सङ्क्रमितहरू अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालय,अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्था छनौटमा परेका छन् ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मत तथा संरक्षणका लागि ड्रईङ डिजाईन, लागत अनुमान लागत अधिकतम सीमा २५ लाख भन्दा बढी भएकोमा औचित्यता समेत हेरी छनोट गरिएको जनाएको छ ।
यसरी छनौट गर्दा विद्यालय प्रबलीकरण (रेट्रो फिटिङ) कार्यका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु तथा लागत साझेदारीका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यालयमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, भौतिक पूर्वाधार आदि विवरणहरुको समेत अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ ।
विद्यालय भवन निर्माणको लागि न्युनतम दुइ कोठा र अधिकतम ४ कोठा सम्म प्रति दुइ कोठाको लागि १८ लाखको अनुदान उपलव्ध गराएको छ । त्यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माणका गर्न एक ब्लक (दुइ कोठा) बरावरको अनुदान १८ लाख अनुदान उपलव्ध गराएको छ । शौचालयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहरुलाई प्रति विद्यालय ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराइनेछ । त्यसै गरी खानेपानी माग गर्ने विद्यालयहरुको लागि पनि प्रति विद्यालय रु ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराएको छ ।
शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन अन्तरगत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिदका लागि प्रति कम्प्युटर ५० हजार, १० वटा कम्प्युटरको लागि र ल्यावको फर्निसिङका लागि प्रति विद्यालय रु १ लाख ५० हजार गरी ६लाख ५० हजार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षण सिकाइमा नविनतम प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहका लागि अधिकतम ६ लाख ५० हजार दरले सो भन्दा कम प्रस्ताव माग गर्ने विद्यालयलाई माग अनुसारको अनुदान उपलव्ध गराएको छ ।
विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामाग्रीको लागि आवेदन गरेका माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि पनि प्रति विद्यालय ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलव्ध गराएको छ ।
