शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाबाट साउनदेखि मंसिर महिनाभित्र ३८ हजा ६१ जनाले एनओसी लिएका छन् ।
शाखाको पाँच महिनाको तथ्यांक अनुसार कुल ५९ देशमध्ये सबै भन्दा बढी अष्ट्रेलियका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्।
अष्ट्रेलियका लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या १० हजार ७९९ रहेको छ भने दोस्रोमा जापान छ। जापानका लागि ६ हजार ६२५ ले एनओसी लिएका छन् भने क्यानाडाका लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या ६ हजार ५३१ रहेको छ।
यसैगरी बेलायतका लागि ५ हजार ३ सय ४ र अमेरिका का लागि १ हजार ५५९ ले एनओसी लिएका छन्। यी विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ, आइटी, होटेल व्यवस्थापन,मेडिकल, नर्सिङ, कम्प्युटर साइन्स, भाषा विज्ञान, व्यवस्थापन विषयमा नै एनओसी लिएको शाखाले जानकारी दियो।
सो शीर्षकमा राजस्व मात्र १ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपियाँ उठेको शाखाले जानकारी दियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म २२ अर्ब ६१ करोड उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिएको छ। गत वर्षको तथ्यांक उच्च शिक्षामा ६८ अर्ब विदेशिएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले टाइम्स इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रालि र किङ्स इन्स्टिच्युटलाई विद्यार्थीको गलत विवरण पेश गरी अर्कै विद्यार्थीको शैक्षिक विवरण राखी अनलाइन फाराम भरिदिएको पत्ता लगेपछि माफी मगाएको पाइएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्शमा मात्र विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाब एक सरकारी प्रतिवेदनले दिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनका लागि आवश्यक कार्यढाँचा तयार गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
सो प्रतिवेदनले विषयगत मन्त्रालयहरुले अत्यावश्यक देखिएको विषय क्षेत्रमा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा सम्बन्धित विषयको अध्ययन गराउने गरी कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विशिष्टीकृत संस्था वा कलेज स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाएको ट।
विभिन्न तहमा अझै ५३ हजार १ सय ५८ जनाक शिक्षकको दरबन्दी नपुग रहेको एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले नेतृत्वको टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा माध्यमिक तहमा २४ हजार ३ सय ८४ विषयगत शिक्षक र अन्य तहमा समेत गरी जम्मा नपुग ५३ हजार १ सय ५८ थप शिक्षकको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।
चितवनको कालिका नगरपालिकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखा प्रमुखको तलब रोक्का गरेको छ । नगरपालिकाभित्र देखिएको बेरुजु शून्यमा झार्ने भन्दै नगरपालिकाले १० विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखा प्रमुखको तलब रोक्का गरेको हो ।
अभिभावकलाई ४८ प्रतिशत व्ययभार थोपर्दै दश वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (सन् २०२१–२०३०) अघिसारिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिभावकलाई विद्यालय शिक्षाको निमित्त लाग्ने खर्चको प्रमुख स्रोत मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले नेतृत्वको टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
