विश्वविद्यालयहरूको स्पष्ट हैसियत निर्धारणसहितको एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनका लागि आवश्यक कार्यढाँचा तयार गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले प्राथमिकता र सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति अंगीकार गर्न, एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन नआउँदै केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु परेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उच्च शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसारका व्यवस्था राखी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्शमा मात्र विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।यसैगरी विषयगत मन्त्रालयहरुले अत्यावश्यक देखिएको विषय क्षेत्रमा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा सम्बन्धित विषयको अध्ययन गराउने गरी कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विशिष्टीकृत संस्था वा कलेज स्थापना गर्न सकिने स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ ।
नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि सुरुमा १९७५ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो भने २०१६ सालमा आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना र कलेज थपिने क्रम बढ्न थाल्यो । अहिलेको अवस्थामा देशमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र राजर्षीजनक विश्वविद्यालय सङ्घीय सरकारले लगानीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । हालै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको ऐन पारित भएको छ भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । विश्वविद्यालय स्तरका छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि सञ्चालनमा छन् ।
विश्वविद्यालयहरूका लागि छुट्टै छाता ऐनको माग दुई दशकदेखि हुँदै आएको छ । यसबीचमा छाता ऐनको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको थियो । यी विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्ने मामिलामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग त्यति सक्षम देखिएको छैन । उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा दोहोरोपनका कारण विभिन्न समस्या देखिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो दोहोरोपन हटाउन कार्यढाँचासहितको प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न कार्यादेश दिएको थियो । सोअनुरुप राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. वाग्लेको संयोजकत्वमा त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा, शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी, स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंककरप्रसाद भण्डारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक रमेशप्रसाद आचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बैकुण्ठनिधि शर्मा सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेल सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनसंरचना गर्दै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, आयोगको सुदृढीकण गरी मुलुकको समग्र उच्च शिक्षाको नियमनकारी निकायका रुपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका विस्तार गर्ने, विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड पुनरवलोकन गरी समसामयिक बनाउने र सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कायम राख्ने सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै छात्रवृत्तिलाई जातीयताका आधारमा भन्दा विद्यार्थीको परिवारको विपन्नता, जेहेन्दार समेतका आधारमा पूर्ण छात्रवृत्ति, निःशुल्क वृत्ति, लागत साझेदारी जस्ता विकल्पमा दोहोरो नपर्ने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अंगिकार गरेको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चिता तथा प्रत्यायन र चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन तथा नियममा भएको विषयलाई मिलाएर अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर मानकमा आधारित प्रत्ययन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
हाल सञ्चालित विश्वविद्यालय र प्रदेश विश्वविद्यालयका हाल सञ्चालनमा रहेका र अब स्थापना हुने आङ्गीक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको न्यूनतम मापदण्ड एवं आधार तर्जुमा गरी लगानीको स्पष्ट, पारदर्शी र जवाफदेही ढाँचा निर्माण गर्ने, लगानीलाई खर्चको वर्गीकरणका आधारमा शिक्षक कर्मचारीको तलब भक्ता तथा अन्य खर्च, उच्च शैक्षिक संस्था सञ्चालन खर्च, अनुसन्धान तथा विकास खर्च, छात्रवृत्ति खर्च र पुँजीगत विकास खर्चका आधारमा वर्गीकरण गरी शैक्षिक कार्यक्रम र लगानीको दोहोरोपना हटाउने सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य राखिएको छ । सो प्रतिदेनमा एकल विश्वविद्यालय हुँदाको अवस्थामा समकक्षताको दायित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्रदान भएकोमा हाल बहुविश्वविद्यालय भएको र उच्च शिक्षाको विविधीकरण भएको सन्दर्भमा नेपालभित्रकै विश्वविद्यालयको समकक्षता र विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक उपाधिको समकक्षताको विषयमा निरुपण हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने तथा सोका लागि स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च शिक्षण संस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न स्पष्ट सूचक तयार गरी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने र सो कार्यका लागि शिक्षा मन्त्रालय एवं योजना आयोगले आवश्यक सहयोग गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्वदेशी शैक्षिक संस्थाको दिगोपनमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी विश्वविद्यालयको वरियता निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको एक हजार वरियताभित्र विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमलाई मात्र नेपालमा सञ्चालन अनुमति दिने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन विश्वविद्यालयबाट हुने अनुसन्धानमा गरिने लगानीसहितको मापदण्ड र ढाँचा निर्माण गरी सबै विश्वविद्यालयबाट हुने अनुसन्धान कार्यमा एकरुपता हुने व्यवस्था गर्ने र अनुसन्धानको नतिजा सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्ने पनि सुझाइएको छ ।
यसैगरी उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगका लागि भौगोलिक नक्साङ्कन, विद्यार्थी सङ्ख्याको उपलब्धता, भेगीय सन्तुलन समेतका आधारमा विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग समन्वय गरी सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई आवश्यकताअनुसार गाभ्ने नीति लिने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार हुने गरी मन्त्रालयहरु, चिकित्सा शिक्षा अयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्ने पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
समितिको निष्कर्ष यस्तो छः
१) विश्वविद्यालयको आर्थिक, प्राज्ञिक, संस्थागत र मानव संसाधनको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप कायम राखी सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समन्वय गर्ने दायरा र पेसागत काउन्सिलले नियमन गर्ने दायरा तोक्न उचित हुने ।
२) नेपाल सरकारले मुख्य मुख्य विषयमा स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मापदण्ड बनाउने र स्वीकृत मापदण्डभित्र रही नियमन गर्ने, विश्वविद्यालयले नीति र मापदण्डबमोजिम सीमाभित्र रही आर्थिक, प्राज्ञिक, संस्थागतर मानव संशाधनको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने ।
३) विश्वविद्यालय मापदण्ड तथा नियमनका विषयहरुसहितको एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक कटिबद्धता र सरोकारवालाको रचनात्मक सहयोग हुनुपर्ने ।
४) प्रस्ताविक एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनबमोजिमको नियमावली विभिन्न मापदण्ड, निर्देशिका, मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
५) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने । स्वास्थ्य सेवाको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जिम्मेवार हुने गरी ती मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्ने ।
६) प्रस्तावित एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन नआउँदै केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्दाको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उच्च शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसारका व्यवस्था राखी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्शमा मात्र विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।
७) विषयगत मन्त्रालयहरुले अत्यावश्यक देखिएको विषय क्षेत्रमा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा सम्बन्धित विषयको अध्ययन गराउने गरी कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विशिष्टीकृत संस्था वा कलेज स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
समितिले सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदनमार्फत कार्ययोजना पनि सुझाएको छ । एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनसंरचना गरी अधिकार सम्पन्न उच्च शिक्षा आयोग स्थापना गर्न आगामी २०८० सालको असार मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ । त्यस्तै गुणस्तर प्रत्यायनसम्बन्धी सङ्घीय ऐन तर्जुम ागर्न आगामी २०८० सालको असोज मसान्तसम्मको समयावधि प्रस्ताव गरिएको छ । स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक उपाधिको समकक्षताको विषयमा निरुपण हुने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न आगामी २०८० सालको असार मसान्तसम्मको समयावधि प्रस्ताव गरिएको छ ।
