नेपालमा पटकपटक विश्वविद्यालयले नियोजितरुपमा बद्मासी गर्दै आफ्नो मर्यदा उल्घंन गरेका समाचारहरु बाहिरी रहन्छन् । नेपालकै जेठे विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्याल मात्र होइन अरु विश्वविद्यालयले पनि यस्ता बेइमानीहरु बारम्बार दोहोर्याएको समाचार बाहिरने गरेको छ । त्रिविले विज्ञान संकायका पुराना कोर्सका विद्यार्थीलाई नयाँ कोर्सको प्रश्नपत्र सोधेर सर्वोच्च सम्म मुद्दा पुगेको छ । सो मुद्दाको किनारा नलगाउँदै यो हप्ता पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको यस्तौ काण्ड बाहिरिएको छ । सो विश्वविद्यालयको एउटा विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुभन्दा अगावै विद्यार्थी समक्ष पुगेको समाचारले यो हप्ता स्थान पाएको छ ।
केही दिनअघि इन्जिनियरिङ संकायको स्नातक दोस्रो सेमिस्टरको भौतिक शास्त्र विषयको प्रश्नपत्र परीक्षाभन्दा दुई घण्टाअघि बाहिरिएको थियो ।
आइतबार इन्जिनियरिङ संकायकै दोस्रो सेमिस्टरको हाइड्रोलिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो । सोमबार हुने स्टिल विषयको प्रश्न पनि परीक्षाअघि नै सार्वजनिक भएको आशंकामा परीक्षा कार्यालयले अर्को प्रश्नको व्यवस्था गरेको विश्वविद्यालय स्रोतले दाबी छ।
विश्वविद्यालयले लिने हरेक प्राविधिक विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा पहिला नै शृंखलाबद्ध रूपमा बाहिरिँदै आएको परीक्षा नियन्त्रक प्राडा सूर्यप्रसाद संग्रौलाले स्विकारेका छन् । यसमा परम्परागत ठूलो सञ्जाल सक्रिय रहेका कारण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन र यसलाई सुधार गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । परीक्षाको गोप्य शाखाका कर्मचारी नै प्रश्नपत्र बाहिर पुर्याउन संलग्न रहँदै आएको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ । प्रश्नपत्र छाप्ने कार्यमा गोप्य शाखाका कर्मचारी संलग्न हुने भएकाले उनीहरूकै माध्यमबाट बाहिरिने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र विज्ञको दवावपछि व्यस्त सहरका विद्यालय बन्द
स्वास्थ्य विज्ञ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शिक्षकहरुको पेसागत संघसंगठन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वर्तमान सन्दर्भमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन बन्द गरी वैकल्पिक सिकाइलाई प्राथमिकता दिन बारम्बार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यसलाई अटेर गर्दै आएका थिए ।
कोरोना भनेको रुघाखोकी हो । हर्रो, बर्रो, टर्रो र सिटामल खाने घरमा भन्दा विद्यालयमा नै बालबालिका सुरक्षित हुन्छन् भन्ने लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका शिक्षामन्त्रीका कारण बालबालिकामा संक्रमण बढी रहेको भएपनि विद्यालय सञ्चालनमा थिए । विज्ञ र सरोकारवालाको चर्को दबावपछि मन्त्री परिषद्को गत वैशाख ६ गते बसेको बैठकले शहरी क्षेत्रका विद्यालय तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै सो बैठकले सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालय आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिस अनुसार शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्रिविले भर्चुअल कक्षामात्र सञ्चालन गर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकारले वर्गीकरण गरेको कोरोना अतिप्रभावित जिल्लामा सैद्धान्तिक कक्षा अनलाइनबाट र प्रयोगात्मक कक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरी आलोपालो गर्ने भएको छ ।
त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले ले आज एकसूचना जारी गरी भोलिदेखि नै कोभिड अति प्रभावित जिल्लाहरू ९काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्कीकक्षाकोठा अभाव, झापा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, जनकपुर, मकवानपुर, रूपन्देही, बुटवल, चितवन, बाँके, पर्सा, नेपालगन्ज, दाङ, सुर्खेत, बाग्लुङ, महेन्द्रनगर० मा सैद्दान्तिक कक्षाहरू अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने र प्रयोगात्मक कक्षालाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाईका साथ पालना गर्दै विद्यार्थीहरूको पालो मिलाई भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
२०७८ जेठको पहिलो हप्तामा सञ्चालन गरिने भनिएको विद्यालय तहको वार्षिक परीक्षा वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिकामा क्रियाशील शिक्षकका पेसागत संघ संगठनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तीव्र रूपमा बढिरहेको कोरोना संक्रमणले बालबालिकामा बढी प्रभावित पारेको समाचारले यो हप्ता पनि स्थान पायो ।
देशभरका अधिकांश स्थानमा कुल संक्रमित मध्ये करिब १५ प्रतिशत बालबालिका प्रभवित भएको समाचारले यो हप्ता पनि स्थान पायो ।
नेपालमा ४९ प्रतिशत कक्षाकोठा अभाव
देशभर १ लाख ६९ हजार १३८ कक्षाकोठा अभाव छन् । हाल १ लाख ७३ हजार ५८२ कक्षाकोठा सञ्चालनमा छन् । विद्यार्थी संख्याका आधारमा जम्मा ३ लाख ४२ हजार ७२० कक्षाकोठा आवश्यक पर्छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा अझै पनि ४९ प्रतिशत कक्षाकोठा अभाव देखिएको शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत्रमा तयार गरेको शिक्षा क्षेत्रको योजना २०२१—२०३० को ड्राफ्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
६२४६ विद्यालय पुननिर्माण सम्पन्न
भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनःनिर्माण गर्नका लागि कुल रकम १ खर्ब १० अर्ब७९ करोड ७४ लाख २६ हजार रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ५३ अर्ब १९ करोड ७४ लाख २५ हजार खर्च गरिएको छ । पुननिर्माणका लागि बाँकी रकम ५७ अर्ब ६० करोड ३४ लाख ४२ हजार देखिएको छ । त्यसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा १८ अर्ब ६० करोड ५ लाख १३ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम खर्च गरी ६ वर्षमा ६ हजार २४२ विद्यालयको पुनः निमार्ण गरिएको छ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले देशभरका ९ हजार ७२ विद्यालयका ५४हजार ५४८ कक्षाकोठामा क्षति पुर्यायो । त्यसमध्ये २१ हजार १६९ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भए । क्षति ग्रस्त विद्यालय मध्ये ३२७ विद्यालय अन्य विद्यालयमा मर्ज भए भने १५३ विद्यालय संरचनामा नै रहेनन् । क्षतिग्रस्त ९हजार ७२ विद्यालय मध्ये पुनः निर्माण गर्नै पर्ने विद्यालय ७ हजार ५५३ मात्र बाँकी रहेका थिए ।कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार बजेट अभाव हुँदा समयमा कार्यसम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) ले जनाएको छ ।
