सरकारले निर्धारण गरेको आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कतिपय कार्यक्रम अझै लागु हुन सकेका छैन् ।
सरकारले एक वर्षका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारित समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारले तय गरेका राम्रा कार्यक्रमकहरू पनि ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।
यिनै ओझेलमा परेकाका कार्यक्रम मध्ये एक हो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । चालु शैक्षिक सत्र सकिने लागेर नयाँ सुरु हुन लाग्दासम्म विद्यालयले यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा परियोजना प्रस्ताव पठाएका छैनन् ।
केन्द्रले फागुन २४ गते नै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक विद्यालयहरुरूबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको परियोजना प्रस्ताव पेस पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । केन्द्रले पहिलो पटक अघिल्लो महिनाको २४ गते नै सूचना जारी गरेको भएपनि अझै पर्याप्त प्रस्ताव केन्द्रमा आएका छैनन् ।
सरकारले चैत्र ५ गते मात्र कोरोना भाइरस ९कोभिड १९० को विश्वव्यापी प्रकोपका कारण बालविकासदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पठनपाठन र परीक्षा स्थगित गर्यो तर विद्यालयहरूलाई परियोजना पस्ताव पठाउन यस अघि नै पर्याप्त समय भएको भएपनि विद्यालयले केन्द्रमा परियोजना पस्ताव नपठाएको केन्द्रले जानकारी दियो ।
कतिपय स्थानीय निकायले हाल उत्पन्न कोरोना भाइरस ९कोभिड १९० का कारण तत्काल कार्यपालिकाको बैठक बसी प्राथमिकता निर्धारण गर्न कठिनाई भएको भनी केन्द्रमा गुनासो गर्ने गरेको केन्द्रका एक शाखाअधिकृत बताउँछन् ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केन्द्रले पुन तत्काल स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठक बस्न संभव नभएमा स्थानीय तहमा सङ्कलित प्रस्तावहरुको नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षस्तरबाट प्राथमिकता निर्धारण सहित निर्णय गराई प्रस्ताव पेश गर्न केन्द्रले सबै विद्यालयलाई सूचित गरेको छ ।
केन्द्रले चैत्र २० भित्र सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत् केन्द्रमा परियोजना प्रस्ताव पठाउन सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । इकाइले स्थानीय तहबाट प्राप्त कागजातहरू संकलन गरी केन्द्रमा पठाउन स पत्राचार गरेको हो ।
सरकारले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई विज्ञान तथा प्राविधिक प्रयोगशाला, इन्टरनेट तथा स्मार्ट बोर्ड सहित सुविधा सम्पन्न विद्यालय बनाउने उद्देश्यले यो विशेष कार्यक्रम अघी सारेको हो । यो कार्यक्रम् केन्द्रमार्फत् असार मसान्त भित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी विद्यालयलाई परियोजना प्रस्ताव माग गरेको हो ।
केन्द्रले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न ११ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी सोही क्षेत्रका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गरेको हो ।
यो कार्यक्रम मार्फत् विगतमा सहयोग प्राप्त नगरेको र गरेको भएपनि कार्यक्रममा दोहोरोपना नहुने गरी शिक्षण सिकाईलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने प्रकृतिका विषयमा २५ लाख रुपियाँ सम्मको प्रस्ताव पेश गर्न केन्द्रले पुनः आह्वान गरेको हो।
कार्यक्रममा सहभागी हुन विद्यालयले आफ्नो प्रस्ताव स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र औचित्य र आवश्यकताका आधारमा रकम विनियोजन गरिने केन्द्रले जानकारी दियो ।
सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि सरकारले यो कार्यक्रम तर्जुमा गरेको भने पनि समयमा नै कार्यविधि बन्न नसकेका कारण यो कार्यक्रम ओझेलमा परेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
