शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द पौडेलले ३० बुँदे शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
उनले आज शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घोषणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई सराेकारवालाकाे सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने बताउँदै भने, “सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन विधेयकलाई अगाडि बढाउनेछौँ ।”
उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सो ऐनको हाल अत्तोपत्तो छैन ।
मन्त्री पाैडेलले काेभिड खाेप पर्याप्त भित्रिएकाले विद्यार्थीलाई शिक्षण संस्थामा नै खाेप लगाउने व्यवस्था गरिने बताए ।
शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गरेका विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी संघीय मन्त्रालयका प्राथमिकता:
- सबै विधार्थीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनेछ ।
- सबै पालिका र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
- सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारीढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय एवं रङ्गीन बनाइनेछ ।
- अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।
- स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
- समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याइनेछ ।
- संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।
- शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।
- हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक वटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइनेछ ।
- गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ । कसैलाइ पनि पढने अवसरबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
- विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
- निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
- विद्यार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ ।
- शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।
- बैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- तीनै तहको सरकारबाट संचालन हुने शैक्षिक कृयाकलापबीच आपसी समन्वय कायम गरि नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।
- शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।
- उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित online education portal मा गुणस्तरीय सामग्री समावेश गरि सबैको पहुँचमा पुर्याइनेछ ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ ।
- तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
- दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ ।
- शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा बैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एवं द्वन्द्व पीडितलाइ शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।
- शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ प्रति स्व-जवाफदेही बनाइनेछ ।
- प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
- विद्यालयस्तरको SEE र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
- शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।
