आज ५५औँ अन्तर्राट्रिय साक्षरता दिवस
आम जनतालाई साक्षर बनाउने प्रयास स्वरूप हाल ६७.९ प्रतिशत नेपाली साक्षर रहेको तथ्याङ्कले अझै पनि नेपालमा साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई यस क्षेत्रमा थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने: प्रधानमन्त्री
नेपालमा पनि आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदैछ । भर्चुअल र अन्य माध्यमबाट । ‘मानवकेन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता’ भन्ने नाराका साथ मनाइने दिवसमा कोभिड–१९ का कारण भौतिक उपस्थितिका कार्यक्रम राखिएको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दिवसका अवसरमा आज भक्तपुरमा वृक्षरोपण कार्यक्रम तय सञ्चालन गरेको छ ।
आम जनतालाई साक्षर बनाउने प्रयास स्वरूप हाल ६७.९ प्रतिशत नेपाली साक्षर रहेको तथ्याङ्कले अझै पनि नेपालमा साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई यस क्षेत्रमा थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ रहेको प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले आज ५५औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा व्यक्त गरेका छन् ।
पुरा नहुने अभियान
सरकारले एक दशक अगाडिदेखि सुरु गरेको साक्षरता अभियान अझै पुरा हुन सकेको छैन । अहिले सम्म ५४ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ भने २३ ओटा जिल्ला अझै साक्षर हुन सकेका छैनन् । सकरकारले यसका लागि अरवौं रकम खर्च गरिसकेको छ । करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य सहित नेपालमा साक्षरता अभियान आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि सुरु भएको हो । तर सबै लगानी र एक दशकभन्दा अगाडिदेखिको सरकारको प्रयास भने अहिले सम्म सफल हुुनसकेको छैन । अहिले सम्म देशका साक्षर मानिएका कति मानिस पुनः निरक्षर भइसके सो को अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निकाय नै नेपालमा छैन यसले पनि साक्षरता अभियान सफल हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ ।
साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भनिएपनि यो कार्यक्रममा विभिन्न खालका बाधाहरु देखा परेकै कारण सफल हुन सकेको छैन । विगत एकदशकभन्दा अगाडिदेखि दुई वर्ष भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भन्दै विभिरुन्न कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । गत वर्षदेखि विश्वमा फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । सोही असरका कारण सुरु गरिएको शिक्षाका योजना तथा परियोजना प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले बताउँदै आएको छ ।
निरन्तर शिक्षालाई संस्थागत गर्दै आगामी दिनमा बाँकी (२३ जिल्ला) को साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्नेतर्फ सरकारका गतिविधि केन्द्रित हुने
निरन्तर शिक्षालाई संस्थागत गर्दै आगामी दिनमा बाँकी (२३ जिल्ला) को साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्नेतर्फ सरकारका गतिविधि केन्द्रित हुनेमा प्रधानमन्त्रीको आजको सन्देशले जोड दिएको छ ।
५४ औं साक्षर जिल्ला अछाम
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले सम्म जम्मा ५४ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । नेपालको ५४ औं साक्षर जिल्लाका रुपमा अछाम गत असार २२ गते घोषणा भएको छ । अझै २३ जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् । सरकारी तथ्यांकमा साक्षर भनिएका जिल्लाका मानिस पनि सबै साक्षर नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
हाल १५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको साक्षरता ६७ दशमलव नौ प्रतिशत छ । सोही समूहका पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७८ दशमलव छ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । मुलुकका ५४ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । कूल २३ जिल्ला र दुई सय १८ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । हाल ३५ हजार ६७४ कुल विद्यालय रहेकामा २७ हजार ८१८ सामुदायिक विद्यालय, छ हजार ७३२ संस्थागत (निजी) र एक हजार एक सय ३० परम्परागत (धार्मिक) विद्यालय रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार प्रथामिक तहदेखि क्रमशः तहगत वृद्धि हुँदै जाँदा बालबालिका बिचैमा हराउनेको संख्या बढी देखिएको छ । यिनीहरु अहिले साक्षर नै छन् कि ? आफूले सिकेको सबै कुरा विर्षए वा कता हराए खोजी गर्ने निकाय नै छैन ।
२ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर
गत वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्ष भित्र विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भित्र प्रवेश गराएको उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय उमेर समूहकै करिब चार प्रतिशत बालबालिका निरक्षर छन् । कक्षा छाड्ने दरसमेत हेर्दा यो सङ्ख्या अझै बढ्दै गएको छ । फेरी, यो वर्ष कोरोना महाकारीका कारण करिब ८० लाख विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । प्रविधिको पहुँच र अभिभावकले समय दिन नसकेका बालबालिकाहरु सरकारले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा सहभागी भएकै छैनन् फलस्वरुप अक्षर चिनिसकेका बालबालिको पनि निरक्षर हुन खतरा बढेर गइरहेको छ ।
युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रदेश २ का कुनै जिल्ला साक्षर हुन सकेनन्
सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले निरक्षरको संख्या करिब एक लाख छ । दुई नम्बर प्रदेशमा यसको अवस्था चिन्ताजनक छ । प्रदेश २ का कुनै पनि जिल्लालाई अहिलेसम्म सरकारले साक्षर घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा प्रदेश एकको ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, बागमतीको काठमाडौं, कर्णाली प्रदेशका ५, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, डडेल्धुरा र बैतडी, गण्डकी प्रदेशका सबै र ५ नं। प्रदेशका केही जिल्ला साक्षर हुने पर्खामा नै छन् । यी जिल्लामा प्रभावकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन हुन नै बाँकी छ ।
साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्लामा मूलतः स्थानीयलाई जिम्मेवारी बोध गराई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभवकारी हुने देखिन्छ । एक पटक अक्षर चिनेका साक्षरहरुले पनि सिकाइ स्थानान्तरण हुन नपाउँदा क्रमशः सिकाइको पुनरावृत्तिमा अवरोध भई पुनः निरक्षर हुन पुगेकालाई समेत पुनर्ताजगी साक्षरता अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुँदै गएको छ । यसका लागि देशभरका २ हजार १५१ ओटै सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, ११३ ओटै खुला विद्यालय र १७३ ओटै अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयलाई क्रियाशील बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
साक्षरता अभियानका मोडेलहरु
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विसं २०७६ मा सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा इच एन्ड टिच वान, समूह प्रणाली, परिवार साक्षरता र कक्षागत प्रणाली गरी चारवटा मोडलबाट साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो ।१३ वर्षअगाडिको सरकारको साक्षरता अभियान कहिले पुरा हुने ?
नव साक्षरले आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ गर्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने शून्यदेखि देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेखाइ गर्न सक्ने, १ देखि सयसम्म गणना गर्न सक्ने नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढाइ गर्न सक्ने, राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण÷अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्न सक्ने हुनुपर्ने पढ्न सक्ने प्रावधान छ ।
सरकारले सन् १९९८ मा सुर्खेत, १९९० मा लमजुङ र कपिलवस्तु जिल्लामा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो । राष्ट्रिय अभियानका रुपमा भने आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को बजेट मार्फत सुरु गरेको हो । उक्त आबको बजेट भाषणमा सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षर उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रमको सुरुआत गरेको हो । सरकारले १२ वर्षपछि पनि सो लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन ।
सरकारले साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ असार मसान्तभित्र देशभरका ७० जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो भने यो वर्ष सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । तर सरकारले विगत दुई वर्षमा जम्मा ५ जिल्लालाई मात्र साक्षर घोषणा गर्न सफल भएको छ । यो अभियानले नेपालको करिब १० अर्ब रुपियाँ स्वाहा पारिसकेको छ । तथापि देशका नागरिक साक्षर हुन सकेका छैनन् । सरकार वार्षिक बजेट भाषणमा दुई वर्षभित्र निरक्षर सबैलाई साक्षर बनाउने घोषणा गर्छ । तै पनि यसको कार्यान्वयनमा भने सुस्ताउने गरेको छ ।
साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म ५३ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । दुई वर्षभित्र सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अछाम, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, कैलाली, डोटी, बाँके, काठमाडौं, कपिलवस्तु र ताप्लेजुङ गरी १० र आगामी आर्थिक वर्षमा बझाङ, बाजुरा, कञ्चनपुर र महोत्तरी गरी थप ४ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-०७८ मा उल्लेख गरिएको छ । अछामलाई गत असारमा साक्षर घोषणा गरिसकिएको छ भने अन्य जिल्ला घोषणा अन्य बाँकी रहेको छ ।
