विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा सरकारबाट रु. १९ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख बजेट स्वीकृत गराएको थियो । त्यसमा रु. १९ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख निकाशा प्राप्त गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार रु. १९ अर्ब ९ करोड १४ लाख १० हजार ८६९ खर्च भएको जनाएको छ ।
सो आब मा पूँजिगत तर्फ भौतिकमा ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९८ प्रतिशत भएको जनाएको छ ,
उच्च शिक्षा विशिष्टिताको प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ८० करोड ७५ लाख २५ हजार निकाशा प्राप्त गरेकोमा ६२ करोड ४५ लाख ८६ हजार ६०८ मात्र खर्च भएको जनाएको छ ।
अनुदान कति
यही बजेटमा आयोगले क्याम्पसहरुलाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । आयोगले नियमित अनुदान प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम कुल विद्यार्थी संख्या स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिमका हिमाली जिल्लामा ५०, पहाडी जिल्लामा ७५, भित्री मधेशका जिल्लामा १००, तराईका जिल्लामा १२५ र काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५० जना हुनुपर्ने गरी तोकेको छ । तर कोटा निर्धारण गरेका विषय, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि खुलेका विशेष क्याम्पसहरू र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू अध्ययन–अध्यापन गराउने क्याम्पसहरूका हकमा कुल विद्यार्थी सङ्ख्या न्यूनतम ४० जना हुनुपर्नेछ भने कोटा तोकिएका कार्यक्रमहरूमा कोटाको आधारअनुसार हुने कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१ मा उल्लेख छ ।
एक फ्याकल्टी एक प्रोग्राम (जस्तो बि.ए.) भएको क्याम्पसलाई न्यूनतम एकमुष्ट अनुदान रु. ७ लाख दिने उल्लेख छ । तर, स्नातकोत्तर तहको एक फ्याकल्टी एक प्रोग्राम (जस्तो एम.ए.) भएको क्याम्पसलाई एकमुष्ट अनुदान रु. ८ लाख दिने उल्लेख छ । (आयोगको बजेट र अनुदान पाउने क्याम्पसको सङ्ख्याको आधारमा न्यूनतम एकमुष्ट अनुदान थपघट हुनसक्ने छ)
क्याम्पसको उत्तीर्ण प्रतिशत २९ (उच्चशिक्षाको वार्षिक उत्तीर्ण दर) भन्दा बढी भएका कलेजलाई थप अनुदान दिँदा उत्तीर्ण प्रतिशत, प्रगति वर्षमा परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी सङ्ख्या र प्रति विद्यार्थी रू. १०० रकमको कुलयोग हुने बताइएको छ ।
एकभन्दा बढी फ्याकल्टी (जस्तो बिए, बिबिएस) भएका क्याम्पसलाई न्यूनतम अनुदानमा ४० प्रतिशत थप दिइनेछ भने तीन वा सोभन्दा बढी स्नातक तह भएका क्याम्पसलाई न्यूनतम अनुदानमा ६० प्रतिशत थप दिइने उल्लेख छ ।
स्नातकोत्तर तह भएका क्याम्पसलाई न्यूनतम अनुदानमा ४० प्रतिशत थप दिइनेछ भने एकभन्दा बढी स्नातकोत्तर कार्यक्रम भएका क्याम्पसलाई न्यूनतम अनुदानमा ६० प्रतिशत थप दिइने कार्यविधिमा तोकिएको छ ।
विज्ञान विषय, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू अध्ययन हुने क्याम्पसमा न्यूनतम अनुदानमा ८० प्रतिशत थप दिइनेछ ।विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस नभएका जिल्लाका क्याम्पसहरूलाई न्यूनतम अनुदानमा ३० प्रतिशत थप दिइनेछ । हिमाली जिल्लाका क्याम्पसलाई न्यूनतम अनुदानमा ५० प्रतिशत, पहाडी जिल्लाका क्याम्पसहरूलाई ३० प्रतिशत, भित्री मधेश र तराईका जिल्लामा अवस्थित क्याम्पसहरूलाई न्यूनतम अनुदान थप ५ प्रतिशत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । हिमाली, पहाडी, भित्री मधेश, तराई र काठमाडौं उपत्यकामा पर्ने जिल्लाहरू स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार अनुसूची–६ बमोजिम हुने भनिएको छ ।
पहिलो पटक नियमित अनुदान पाउने सामुदायिक क्याम्पसलाई एकमुष्ट न्यूनतम अनुदान रु.७ लाख दिइने उल्लेख छ । स्नातकोत्तर तहमा प्रति कार्यक्रम न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्या २० जना नहुने क्याम्पसलाइ थप अनुदान नदिइने उल्लेख ।
स्नातक तहको प्रति कार्यक्रम थप अनुदानका लागि न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्या ३० जना हुनुपर्नेछ, ड्ड नयाँ क्याम्पसका रूपमा नियमित अनुदान पाउने क्याम्पस बाहेकका नियमित अनुदान प्राप्त क्याम्पसहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्रति विद्यार्थी रू. एक हजारका दरले थप अनुदान उपलब्ध गराइने छ । यसरी विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अनुदान प्राप्त गर्नका लागि क्याम्पसमा न्यूनतम २०० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने छ । यो शीर्षकमा अधिकतम रु. तीन लाख पचास हजार भन्दा बढी नहुने उल्लेख छ ।
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनकृत क्याम्पसहरूलाई थप रु. ४ लाख प्रोत्साहन अनुदान दिँदै आएको छ ।
भर्ना कति हुन्छन् ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । त्रिविमा बार्षिक चारलाख बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा त्रिवि नै आयोगबाट धेरै अनुदान पाउने विश्वविद्यालयमा पर्छ ।
त्रिविमा शैक्षिक वर्ष २०७५–७६ मा ४ लाख १५ हजार ४८२ भर्ना भए । त्यस्तै, २०७६–७७ मा ४ लाख १५ हजार ७७७ भर्ना भए । २०७७–७८ मा ४ लाख २२ हजार ६५३ भर्ना भए । त्यस्तै २०७८–७९ मा ४ लाख ५४ हजार ६५ भर्ना र २०७९–८० मा ५ लाख ३७ हजार ५६९ भर्ना भएका थिए । २०८०–८१ मा ५ लाख ८७ हजार ७१९ भर्ना भएका थिए ।
त्रिविको उत्तीर्णदर विगत पाँच वर्ष यता ३० प्रतिशतसम्म पुग्न सकेको छैन । त्रिवि उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले गुणस्तर सुधार र परीक्षाको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न अवरोधका बाबजुद काम गरिरहेको बताए ।