शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको दोस्रो कार्यभार सम्हालेका हुन् । आज मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटीको) सन् २०२१–२०२५ को पाँच वर्षे रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने विषयको फाइलमा हस्ताक्षर गरे ।
त्यस अवसरमा उनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको मोडलको विषयमा चाँडै नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले कोभिडमा शिक्षा क्षेत्रले गर्ने सहयोगको विषयमा मन्त्रालयले तत्काल छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए ।
शितल निवासमा राष्ट्रपति समक्ष सपथ ग्रहण भए लगत्तै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री श्रेष्ठलाई शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया र विज्ञान सचिव डा. सञ्जय शर्माले स्वागत गरेका थिए । यसैबीच पुस १२ देखि पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री श्रेष्ठले साढे चार महिनाको पहिलो कार्यकालमा सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण २० वटा काम सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षामन्त्रीकाे सचिवालयबाट पठाइएकाे ती कामका फेहरिस्त जस्ताकाे तस्तै प्रस्तुत गरिएकाे छः
१. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छ हजार ३६ विद्यालयहरूमा परियोजनाहरू सञ्चालन हुने गरी पाँच अर्ब सात करोड ४१ लाख ५० हजार रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । छनोट भएका परियोजनाहरूको सङ्ख्या निम्नानुसार रहेको छः
कक्षाकोठा निर्माण –२९८० वटा, शौचालय निर्माण –३१२ वटा, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन –५६६ वटा, सूचना तथा प्रविधि –८९६ वटा, ल्याब तथा पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन –३३१ वटा, नवीन प्रविधि प्रयोग तथा प्रवद्र्धन –८८० वटा, विशेष विद्यालय सुविधा विस्तार –४५ वटा रहेका छन् ।
२. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को निर्णयबाट लामो समयदेखि कायम रहेको कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको विवाद निरुपण गरिएको छ ।
३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवको नियुक्ति गरी कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गरिएको छ ।
४. काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
५. कोभिड–१९ को कारण अवरुद्ध भई विलम्ब हुन गएको कक्षा १२ को परीक्षाको परिणाम उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्यालेडरसमेतलाई प्रभाव नपर्ने गरी प्रकाशन गरिएको छ ।
६. योग गुरुहरू, योग सम्बद्ध संघ संस्थाहरू तथा योगप्रेमीहरूसमेतको सहभागितामा प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री समेतको उपस्थितिमा माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस भव्यताकासाथ सम्पन्न गरिएको छ ।
७. चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी एवम् पहुँचयुक्त बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत अध्ययन गर्न शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी आयोगद्वारा पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न चाहने नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई परिणाम प्रकाशन गरिएको छ ।
८. सङ्घीय स्वरुपअनुसार शैक्षिक संरचनाको परिवर्तित नाम तथा कोभिड–१९ र यस्तै प्रकृतिका महामारीको अवस्थालाई समेत सम्बोधन हुने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नवौं संशोधन गरिएको छ । यसै संशोधनबमोजिम चालु शैक्षिक सत्रलाई २०७८ जेठ मसान्तसम्म कायम गरी नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ असार १ गतेबाट शुरु गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
९. विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।
१०. कोभिड–१९ का कारण स्थान्तरित भएका विद्यार्थीहरूलाई स्थान्तरित भएकै विद्यालयबाट आगामी एसईई दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
११. खुद पुलमा रहेका दरबन्दीमध्ये ४५५ शिक्षक दरबन्दीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मिलान गरिएको छ ।
१२. शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७७ जारी गरिएको छ । यसबाट शिक्षक स्वयंसेवक परिचालनको आधार तयार भएको छ ।
१३. राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६ मा व्यवस्था भएबमोजिम मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्को दोस्रो वैठक सम्पन्न भएको छ ।
१४. राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६ कार्यान्वयनको रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भई सरोकारकारवाला मन्त्रालयहरूमा रायसुझावका लागि पठाइएको छ ।
१५. विभिन्न विद्यालयमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छ ।
१६. सिटिइभीटी परिषद्ले सिटिइभीटीका कलेजको सम्बन्धन, स्थानान्तरण लयायत हुने कार्यसम्पादन गर्ने अधिकारी उपाध्यक्षलाई दिएको छ । यसअघि परिषदका अध्यक्ष एवं मन्त्रीले लिएको अधिकार पुनः उपाध्यक्षलाई दिएको छ ।
१७. दिवा खाजाको (मेनु) सार्वजनिक गरिएको छ । १८. नेपाल विश्वविद्यालय पुर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको छ ।
१९. गणतन्त्र स्मारक निर्माण गर्ने प्रयोजनाको लागि लिएका त्रिविको जग्गा पुनः त्रिविलाई नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२०. नेपाली पाठ्यक्रमको आधारमा अध्ययन भैरहेको जापानको विद्यालयलाई कक्षा १२ सम्म अध्ययन अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ ।
