प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि भएको दफावार छलफलमा कसका लागि विधेयक ल्याएको भन्ने प्रस्न संसदले सरकारलाई गरेका छन् ।
विधेयक ल्याउन सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएको संसदले टिप्पणी गरेका छन् । ‘विधेयक शिक्षक वा विद्यार्थी कसलाई ध्यान दिएर ल्याएको ?’ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कुनै पनि देशका विकासका लागि स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले आत्मनिर्भर र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई परिस्कृत गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वशिक्षामन्त्री केसीले मागीखाने नभई आत्मनिर्भर शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै विद्यालयलाई राजनीतिक क्रिडास्थल नभई प्राज्ञिकस्थलका रुपमा विकसित गर्न विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले प्रतिनिधि सभाका सांसदले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्दै सो विधेयक शिक्षक वा विद्यार्थी कसलाई ध्यान दिएर ल्याएको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।
आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कुनै पनि देशका विकासका लागि स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले आत्मनिर्भर र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई परिस्कृत गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वशिक्षामन्त्री केसीले मागीखाने नभई आत्मनिर्भर शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै विद्यालयलाई राजनीतिक क्रिडास्थल नभई प्राज्ञिकस्थलका रुपमा विकसित गर्न विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले विधेयकलाई विद्यालय शिक्षा नभनी संघीय शिक्षा विधेयकका रुपमा ल्याउनुपर्ने माग गरिन् । एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेको मर्मलाई यस विधेयकमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरे । उनले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले जुनसुकै विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग पहिला छलफल गर्नुपर्नेमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि आन्दोलन र सहमति हुनुपर्ने स्थिति सुखद् नभएको बताए ।
सोही पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले वि।सं।२०२८ को शिक्षा ऐन विस्थापन हुन लागेका बेला सरोकारवालामा उत्साह हुनुपर्नेमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले निराशा छाएको बताइन् ।
एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक र सहमतिका विषयलाई कसरी मिलाउने रु शैक्षिक क्षेत्रमा भएको निजीकरण र राजनीतिकरणलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले विधेयक बनाउँदै गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नहुनु यसको कमजोरी भएको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले लामो समयको प्रतिक्षापछि विधेयक आउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै ठूला राजनीतिक दलका नेता नै शिक्षाप्रति गम्भीर नहुनुले आन्दोलन उठ्ने तर भएका सहमति पालना नहुने स्थिति पैदा भएको बताइन् ।
रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले विधेयककले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको खाका कोर्न नसकेकाले यसलाई पुनःलेखनको माग गरे ।
एमालेका सांसद महेशकुमार बर्तालाले शिक्षक महासंघसँग गरिएका सहमतिका विषय विधेयकका अङ्ग बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । छलफल अहिले पनि जारी छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जर्नादन शर्माले शिक्षा विधेयक व्यापक छलफल गरेर मात्र पास गर्न आवश्यक रहेको बताए। शिक्षा ऐन २०८० माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले शिक्षा विधेयक देश,लोकतन्त्र र समाजवादसँग जोडिएको हुँदा यसलाई औपचारिकतामा भन्दा पनि व्यापक छलफल गरी पास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने,‘देशको भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित भएको हुँदा,देश,लोकतन्त्र र समाजवाद कस्तो बनाउने भन्ने प्रसंग जोडिएको हुँदा यो विधेयकमा छलफलमा अत्यन्तै व्यवस्थित ढंगले लामो समय दिएर छलफल गर्न आवश्यक छ । यसलाई औपचारिकतामा भन्दा पनि व्यापक छलफलको आवश्यक छ ।’
