सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधन जारी गरेको छ, जुन शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि पर्खिरहेका थिए। मन्त्रिपरिषदले गत साता यो संशोधनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको थियो र आज नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएसँगै यसले आधिकारिक कानूनी मान्यता पाएको छ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (२००२) दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विद्यालय शिक्षालाई नियमन गर्ने प्रमुख कानूनी आधारका रूपमा रहँदै आएको छ, जसमा विद्यालय दर्ता, शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा, प्रधानाध्यापकको योग्यता, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम-कर्तव्य, र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको व्यापक प्रशासन सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। समयक्रममा शिक्षा ऐनमा भएका परिवर्तनसँगै तादात्म्य कायम राख्न यो नियमावली पटक-पटक संशोधन गरिएको छ। उल्लेखनीय रूपमा, नियमावलीको आठौं संशोधन (२०७१ सालमा) शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन (२०७३ सालमा) सँगै आएको थियो, जसले विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १ देखि १२ सम्म पुनर्परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय विद्यालय-त्यागी परीक्षालाई कक्षा १० बाट कक्षा १२ मा सारेको थियो, यही परिवर्तनले पछि पुरानो एसएलसी (SLC) को सट्टा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को शुरुवात गरायो।
नवौं संशोधन २०७४ सालमा आयो, जसले विद्यालय वर्गीकरण (सुविधा र प्रदर्शनका आधारमा क, ख, ग, र घ वर्ग), माध्यमिक शिक्षाका शाखाहरू (सामान्य, संस्कृत, र प्राविधिक/व्यावसायिक), र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका विस्तार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू ल्यायो। त्यसयता, शिक्षक संघ-संगठन, विद्यालय सञ्चालक, र अभिभावक समूहहरू लगायत शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले शिक्षक सरुवा प्रणाली, डिजिटल तथा अनलाइन शिक्षाका मापदण्ड, विद्यालय सुरक्षा प्रोटोकल, र संघीय संरचनामा गएपछि देखिएका प्रशासनिक अवरोधहरू जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नियमावली थप परिमार्जन गर्नुपर्ने माग बारम्बार राख्दै आएका थिए।
हालै जारी भएको ‘शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ ले स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै विद्यालय प्रशासनको आधुनिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू विद्यालय शिक्षाको मुख्य नियामक निकायका रूपमा रहनेछन् भने विद्यालयको अनुमति र सञ्चालनको रेखदेख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नेछन्। नियमावलीले पहिलोपटक नयाँ विद्यालय खोल्नका लागि धरौटी रकमको स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ, जसअनुसार माध्यमिक विद्यालयका लागि १० लाख रुपैयाँ र आधारभूत विद्यालयका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।
प्रधानाध्यापकको व्यावसायिकताका लागि माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर र आधारभूत तहमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीको सुरक्षा र हकहितलाई प्राथमिकता दिँदै नियमावलीले कपाल काटिदिने, सार्वजनिक अपमान गर्ने वा शुल्क नतिरेको बहानामा परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने जस्ता शारीरिक वा मानसिक यातनालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। नियमावलीका अन्य मुख्य विशेषताहरूमा शिक्षकहरूका लागि 'ई-पेन्सन' प्रणालीको सुरुवात, राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न रोक, र ३० मिनेटको पैदल दूरी वा न्यून विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय समायोजन गर्ने परिमार्जित मापदण्डहरू रहेका छन्।
नेपाल राजपत्रमा १०औं संशोधन प्रकाशित भएसँगै यसले कानूनी बल पाएको छ र यसले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, प्रदेश शिक्षा निकायहरू, र स्थानीय तहहरूलाई विद्यालयस्तरीय नीति कार्यान्वयनमा दिशानिर्देश गर्नेछ। विद्यालय, शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारीहरूले नयाँ संशोधित व्यवस्थाहरू अनुरूप आफ्ना कार्यशैली मिलाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
