देशभर १ लाख ६९ हजार १३८ कक्षाकोठा अभाव छन् । हाल १ लाख ७३ हजार ५८२ कक्षाकोठा सञ्चालनमा छन् । विद्यार्थी संख्याका आधारमा जम्मा ३ लाख ४२ हजार ७२० कक्षााकोठा आवश्यक पर्छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा अझै पनि ४९ प्रतिशत कक्षाकोठा अभाव देखिएको शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत्रमा तयार गरेको शिक्षा क्षेत्रको योजना २०२१—२०३० को ड्राफ्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो योजनामा देशभर कुल ३५ हजार ५२० विद्यालय छन् । त्यसमध्ये २७ हजार ५४० सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । त्यसमा प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै कक्षाकोठा ८ हजार ९८७ विद्यालयमा मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ड्राफ्टका अनुसार १८ हजार ५५३ प्रधानाध्यापकले आफ्नो कार्यकक्ष बिनानै, संयुक्त कक्षबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । संयुक्त कक्षबाट कार्य गर्दा प्रधानाध्यापकलाई कार्य सम्पादन, पोलेसी निर्माण लगायतका कार्य निर्माणमा बाधा भएको भएपनि कार्य सञ्चालन गरिरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
विश्व महामारीका कारण अहिले विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण वैकल्पिक माध्यमबाट गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ तर नेपालका ११ हजार ६९ विद्यालयमा मात्र अहिले सम्म छुट्टै कम्प्युटर कक्ष छन् ।
सबै विद्यालयले प्रयोगात्मक तरिकाले अहिले पनि कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थामा विद्यार्थीलाई कसरी प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण देखिएको विज्ञको ठहर छ ।
देशभर ९३ हजार ७२५ शौचालय बनिसकेका छन् । सबै शौचालय लैगिंकमैत्री भनिए पनि अधिकांश विद्यालयका शौचालयमा पानीको अभाव रहेको छ ।
हाल ५४ हजार २८३ स्टाप कोठा, ९ हजार ५३३ पुस्तकालय कोठा र ३ हजार ३५८ खेलकुद कक्ष छन् , अहिलेसम्म ६ हजार १८७ ओटा मात्र विज्ञानका प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले ७ हजार ९२३ विद्यालयका ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठामा क्षति पुर्याएको थियो । ती मध्ये अहिलेसम्म ६ हजार ८५ ओटा विद्यालयको पुनः निर्माण गरिसकिएको छ । १ हजार ४६८ विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा रहेको उक्त योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयका प्राथमिकता भित्र पर्ने कक्षाकोठा, छात्रामैत्री शौचालयसमेत हालसम्म पूर्ण हुन सकेका छैनन् । अहिले सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । तर विद्यालयको गुणस्तर सुधारका नाममा विभिन्न श्रीर्षकमा बार्षिक मोटो रकम प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले गरेको नीतिगत प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा विद्यालयमा तहगत एवम् विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा बन्नु पर्ने भौतिक पूर्वाधार (शिक्षण सिकाइ कक्ष, कार्यशालारप्रयोगशाला, पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप एवम खेलकक्ष, विद्यालय सभाहल, मञ्च, बगैचा, कम्प्युटर कक्ष, शिक्षक कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष) आवश्यक पूर्वाधारको विकास भइनसकेको शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।
हालै मात्र बृहत रूपमा पुनर्निर्माणका क्रममा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट विद्यालय निर्माणमा ४ ओटा मोडालिटी (विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण हुने, ठेक्काबाट निर्माण हुने। दातृ निकायबाट निर्माण हुने र गैर सरकारी संघसंस्थाबाट निर्माण हुने) अवलम्बन गरिएका छन् । प्राप्त सूचनाका आधारमा हालसम्म पूर्वाधारको आवश्यकता सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
विद्यालय निर्माणका लागि हालसम्म अवलम्बन गरिएका पद्धतिमा लागत अनुमानमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन । ४ कोठाको भवन बनाउदा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु ३६ लाख विनियोजन गरिएके छ भने साही नाप बमाजिमका भवन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट निर्माण गर्दा रु ६० लाखदेखि ७२ लाख सम्मको लागत इस्टिमेट तयार भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
भवन बन्ने र बनाउने विधि र प्रक्रियामा कहीं विवाद र कानुनी प्रश्न उठिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको सबै भन्दा ठूलो बेरुजुको हिस्सा भवन निर्माणको रहेको छ । भवन निर्माण गर्ने सिलसिलामा भवन आचार संहिताको पालना नभएका कारण धेरैजसो विद्यालयहरू अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेका छैनन् ।
यसैविच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ६ करोड रुपियाँ विभिन्न जिल्लाका ४ हजार २५० विद्यालयलाई बाँडफाँड गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मत तथा संरक्षणका लागि ड्रईङ डिजाईन, लागत अनुमान लागत अधिकतम सीमा २५ लाख भन्दा बढी भएकोमा औचित्यता समेत हेरी छनोट गरिएको जनाएको छ ।
यसरी छनौट गर्दा विद्यालय प्रबलीकरण (रेट्रो फिटिङ) कार्यका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु तथा लागत साझेदारीका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यालयमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, भौतिक पूर्वाधार आदि विवरणहरुको समेत अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ ।
विद्यालय भवन निर्माणको लागि न्युनतम दुइ कोठा र अधिकतम ४ कोठा सम्म प्रति दुइ कोठाको लागि १८ लाखको अनुदान उपलव्ध गराएको छ । त्यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माणका गर्न एक ब्लक (दुइ कोठा) बरावरको अनुदान १८ लाख अनुदान उपलव्ध गराएको छ । शौचालयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहरुलाई प्रति विद्यालय ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराइनेछ । त्यसैगरी खानेपानी माग गर्ने विद्यालयहरुको लागि पनि प्रति विद्यालय रु ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराएको छ ।
शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन अन्तरगत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिदका लागि प्रति कम्प्युटर ५० हजार, १० वटा कम्प्युटरको लागि र ल्यावको फर्निसिङका लागि प्रति विद्यालय रु १ लाख ५० हजार गरी ६लाख ५० हजार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षण सिकाइमा नविनतम प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहका लागि अधिकतम ६ लाख ५० हजार दरले सो भन्दा कम प्रस्ताव माग गर्ने विद्यालयलाई माग अनुसारको अनुदान उपलव्ध गराएको छ ।
विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामाग्रीको लागि आवेदन गरेका माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि पनि प्रति विद्यालय ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलव्ध गराएको छ ।
उक्त कार्याक्रमका लागि छनोटमा परेका सबै विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुनाले अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार अभाव हुने विज्ञले बताए ।
