Thuprai - Books and E-books

विद्यालयलाई रु. २५ लाख सम्मको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह

विचरा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यो वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढ्दै गएको छ । गत वर्ष योजनाकोे माग गर्दै सो कार्यक्रमको पर्खाइमा बसेका विद्यालयहरु अहिले सम्म मूल्याङ्कन होला, योजना पर्ला र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरौँला भन्ने प्रतिक्षामा छन् ।

सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको नेतृत्वकर्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय्र भने पुनः विद्यालयलाई योजनाको प्रस्ताव पेस गर्नका लागि सूचना जारी गर्दै बसेको विद्यालयहरुको गुनासो छ ।

गतवर्ष कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । सो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको कूल रु. तीन अर्ब ७३ करोड रुपियाँ खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएर गयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा नै कुल रु. ६ अर्ब विनियोजन गर्यो ।

चालु आवको बजेट भाषणमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, खेल मैदान, प्रयोगशाला लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको दशकलाई यसै कार्यक्रममा समेटिएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको थियो ।

यसमध्ये केन्द्रले एक अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपियाँ सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ । यही शीर्षकको बाँकी ३ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारले परियोजना प्रस्ताव माग गरेको हो ।

सोही बजेट अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यो वर्ष पनि विद्यालयलाई एक वा एकभन्दा बढी परियोजनाका लागि रु. २५ लाख सम्मको योजना प्रस्ताव आगामी १५ दिनभित्र केन्द्रमा आइपुग्ने गरी पेस गर्न केन्द्रले हिजो सूचना जारी गरेको छ । केन्द्रद्वारा जारी गरिएको सूचनामा चालु आव २०७७/ ०७८ भित्र कार्यान्वयन गर्ने सकिने खालको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोना महामारीलाई परै राखेर हेर्ने हो भने अब शैक्षिक सत्र सकिन करिब तीन महिनामात्र बाँकी छ । यो अवधिमा १५ दिन माग पेस गर्ने त्यसपछि छनोट गर्ने समय केलाउँदा काम गर्ने दिन भनेको केवल एक डेढ महिना मात्र बाँकी हुने हुँदा यो वर्ष पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।

केन्द्रले गतवर्ष पहिलो पटक चैत्र १५ गते भित्र केन्द्रमा प्रस्ताव पठाइ सक्नु पर्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो । त्यसैगरी दोस्रो पटकको सूचनामा चैत्र २५ गते भित्र विद्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । भने तेस्रो पटक सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय सहित आगामी २०७७ वैशाख ५ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

यो वर्ष जारी गरिएको सूचनामा आगामी प्रस्ताव पेस गर्न इच्छुक सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराईसम्बन्धित स्थानीय तहमा १५ गतेभित्र योजना पेस गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । भने, स्थानीय तहले यही १८ गतेभित्र सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा योजना प्रस्ताव पेस गर्नु पर्ने छ ।

सो कार्यक्रमका लागि गतवर्ष गुणस्तर सुधारमा जोड दिइएकोमा यो भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनसंरचना, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन, र सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राखिएको छ ।

गतवर्ष योजना प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकांश विद्यालयले अन्य विषय भन्दा भौतिक पूर्वाधार विकासमा बढी प्रस्ताव पेस गरेको केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ‘अधिकांश विद्यालयको बुझाइ भनेको भौतिक पूर्वाधार राम्रो भयो भने गुृणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्ने रहेछ ।’ नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले यो वर्ष पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा योजना आउँछ कि भनेर पुन सूचना जारी गरेका हौं ।’

केन्द्रले गतवर्षको परियोजना प्रस्तावलाई पनि मूल्याङ्कनमा राख्ने भएको छ । यो वर्ष परेका आवेदन तथा गतवर्षका आवेदनलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहको प्राथमिकीकरण, आवश्यकता लगायतका सूचकको आधारमा परियोजना स्वीकृत गर्ने भएको छ । गतवर्ष कोभिडका कारण छनोट गर्न नसकिएका परियोजना यो वर्ष कार्यान्वयन गर्नका लागि मूल्याङ्कन गरिने र अन्य इच्छुक विद्यालयलाई पनि मूल्याङ्कनमा सामेल गराइने केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले बताए । यसअघि गतवर्षको आवेदन बाट प्राप्त ३ हजार १ सय ४७ वटा निवेदन परेका थिए ।  

यो कार्याक्रम कार्यान्यनका लागि योजना छनोटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने भएको छ । विद्यालयको कुनै पक्षको मूल्याङ्कननै नगरी राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकारले छनोट गरेका योजनामा बजेट पठाउने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइएको भनेर सवत्र विरोध भएको कार्यविधि कार्यन्वयनका लागि केन्द्रले यो सूचना जारी गरेको हो ।

संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै स्थानीय तहलाई दिने गरी अघिल्लो वर्ष माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरेको थियो ।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास र पुनःसंरचना गर्न, गुणस्तर बढाउन, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन तथा अभिभावकलाई सामुदायिकतर्फ आकर्षित गर्न बजेटमै यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार केन्द्रबाट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयको आवश्यकता संकलन गरी संघीय शिक्षामन्त्री अध्यक्ष हुने निर्देशक समितिले योजनाको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य रहने र शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव कार्यक्रमको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । 

कार्यविधि अनुसार समितिबाट निर्धारित प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र रहने गरी केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनोट गर्नेछ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता क्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सोही प्रावधान अनुसार केही विद्यालयलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस गरिएको केन्द्रका ती अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्रपति कार्यालयबाट करिब दुई दर्जन आबेदन आएको थियो ।