विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रति विभिन्न संघसंस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ नेपाल, कर्मचारी यूनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले उक्त विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सम्बन्धमा चालु ऐनले व्यवस्था गरेको बोर्डको सांगठनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत व्यापक हेरफेर गरेको पाईएको हुँदा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
तीन ओटै संगठनले विधेयकमा समावेश गर्नका लागि विभिन्न ६ सुत्रीय माग अघि सारेका छन् ।
बोर्डको पूर्ण स्वायत्तता (बोर्डको संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार हुने गरी) कायम हुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, बोर्डमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरुको स्थायित्वको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, बोर्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सर्तमा सुनिश्चित हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, पदेन सदस्य बाहेक बोर्डका अन्य सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने अधिकार बोर्डमा नै निहित हुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौ संशोधन) ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने र बोर्डको सदस्य–सचिव बोर्डको वरिष्ठतम अधिकृतमध्येबाट मात्र हुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, बोर्डमा हाल रहेका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र शाखा कार्यालयहरु यथावत रहने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
माग पुरा गराउन उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । असोज ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरुमा कालोपट्टि बाँधी कामकाज गर्ने ।
असोज ८ गते विहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म १ घण्टा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरुमा सेवा बन्द गर्ने, असोज ९ गते विहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म २ घण्टा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयमा सेवा बन्द गर्ने, असोज १० गते दिउँसो ११ देखि २ बजेसम्म ३ घण्टा सेवा केन्द्र कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरुमा सेवा बन्द गर्ने र ४ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने असोज १२ गते बोर्डका पदाधिकारी तथा परीक्षा नियन्त्रकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यसैगरी, असोज १४ गतेदेखि बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र सम्पूर्ण प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सेवाहरु माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
