लामो समय कोरोनाले उत्पन्न गरेको त्रासका बाबजुद विद्यालय खुल्यो । दसैंपछि देखि नियमित कक्षा सञ्चालन गरेको तिलोत्तमा माध्यमिक विद्यालय पाल्पामा बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म सय जना विद्यार्थी अहिले नियमित विद्यालय आउँछन् । गत वर्षसम्म विद्यालयका सबै शिक्षक पालैपालो बालबालिकाको घरैमा गएर सम्झाउँदा पनि नियमित विद्यालय नआउँने बालबालिका अहिले नियमित विद्यालय आउँछन् । ‘अपवाद बाहेक सबै दिन बालबालिका कक्षामा नै भेटिन्छन् ।’ प्रधानाध्यापक झविन्द्रप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘गतवर्षसम्म हामी सबै शिक्षक विद्यार्थीको घरैमा पालैपालो गएर सम्झाउँथ्यौं तर पनि सबै विद्यार्थी आउँदैन थिए अहिले नियमित आउँछन् ।’
विद्यालयमा गत मंसिरदेखि दिवा खाजा कार्यक्रम लागुभएपछि विद्यालयमा सबै बालबालिका विद्यालय आउन थालेका हुन् । गरिव तथा विपन्न परिवारको बालबालिकाको विद्यालयमा उपस्थिति सतप्रतिशत भएको प्रधानाध्यापक ज्ञवालीले बताए ।
तिलोत्तमा जस्तै दिवा खाजा कार्यक्रम लागु भएपछि हरिहर आधारभूत विद्यालय म्याङ्लुङ ५ मा पनि विद्यार्थीको उपस्थिति नियमित हुन थालेको छ । गाउँ पातलो भएका कारण बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म ३७ जना मात्र विद्यार्थी छन् । विद्यालयले विद्यालयका कार्यलय सहयोगीलाई खाजा बनाउन लगाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै दैनिक खाजा खुवाउन थालेको बालविकास सहजकर्ता सिर्जना लिम्बुले बताइन् ।
तिलोत्तमा, हरिहर जस्तै अहिले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम लागु भएपछि विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउन थालेका छन् ।
पैसा कम छ
गरिव तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्ने थलोको रुपमा सामुदायिक विद्यालय चिनिन थालेका छन् । एकातिर महंगी चर्को छ । १ केजी खान मिल्ने चामललाई ६५ रुपियाँभन्दा माथि पर्छ । मटर, चना प्रतिकेजी ६० देखि सयभन्दा माथि पर्छ । सूजी पनि महंगो छ । बनाएर खान दिने मान्छे छैन । वालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म ३०० भन्दा धेरै विद्यार्थी छन् । तिनीहरूलाई खाजा बनाउन र खुवाउन मान्छेको व्यवस्थापन नगरी दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यालयले नसक्ने मोरङको साझीलाल माविले जानकारी दियो ।
कोरोनाका कारण विद्यालय लामो समयसम्म विद्यालय खुलेन । विद्यार्थी नियमित आउन थालेपछि खाजालाई भन्दा सिकाइलाई प्राथमिकता दिइएको प्रधानाध्यापक कल्याणप्रसाद सिटौलाले बताए । सरकारले प्रतिविद्यार्थी १५ रुपियाँका दरले अनुदान प्रदान गर्ने हुँदा सो पैसाले नपुग्ने हुँदा कार्यक्रमको थालनीमा ढिलाइ भएको प्रधानाध्यापक सिटौलाले बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले सुरुवात आएका छैनौं ।’ उनले भने, ‘ विद्यालयले स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं त्यसै अनुसार लागु गर्छौं ।’
स्थानीय सरकारको चासो
विद्यालयले मात्र होइन अहिले स्थानीय सरकारले पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा चासो देखाउन थालेका छन् । संघीय सरकारले यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामा लागु गर्नु अघि नै सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । चितवनको माडी ,ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाले स्थानीय उत्पादन तथा शक्तिवद्र्धक खाजा प्रत्साहन गर्दै ३६ सैं सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
सरकारले सबै विद्यालयलाई प्रति विद्यार्थी रु. १५ का दरले दिवा खाजाका लागि नगद प्रदान गर्दै आएको छ । विद्यालयले त्यसको सदुपयोग गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्दै दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
विसं २०५४ देखि जाजरकोटमा नेपाल सरकार र विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोरोनाको प्रभाव नभएको अवस्थामा विद्यालयमा उपलव्ध हुँदै आएको दिवा खाजा बन्दाबन्दीका समयमा विद्यार्थीको घरघरमा पुर्याएको थियो ।
‘घरै बसौँ, खाउ’ भन्ने नाराका साथ शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमले साउनदेखि असोजसम्म प्रतिव्यक्ति साढे ६ केजी चामल, डेढ केजी दाल, १ केजी नून वितरण गरिएको शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम जाजरकोटका प्रमुख रवीन्द्रमान सिंह भण्डारीले बताए ।
गत वर्षसम्म देशभरका ४३ जिल्लामा लाग भएको दिवा खाजा कार्यक्रम यो शैक्षिक वर्षदेखि ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गरिएको छ । २८ लाख विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारले बजेट भाषणमा नै ७ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमितता दरमा वृद्धि गराई सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्न बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा सो कार्यक्रम ४३ जिल्लामा लागु गरेको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ का अनुसार बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषणयुक्त खाना, विद्यालयमा नियमितदर वृद्धि लगायतका लक्ष्य राखी सन् १९६७ देखि यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।
सुरुमा खाद्य असुरक्षा भएका ३७ जिल्लाका सुविधाविहीन स्थानबाट छनोट गरिएका गरिब, सीमान्तकृत र सुविधाविहीन बालाबालिकालाई तत्कालीन समाजकल्याण परिषद्बाट सञ्चालन गरिँदै आएको थियो ।
सो कार्यक्रम नै पछिल्लो समय रुपान्तरण भई सन् १९९६ देखि तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सुदुर पश्चिमका १६ जिल्लाका प्राथमिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन गरिएको हो ।
सो कार्यक्रमलाई नगदमा रुपान्तरण गरी सन् २००८ देखि थप १९ जिल्लामा विस्तार गरिएको हो । गत वर्ष थप १२ जिल्लामा विस्तार गरिएको यो कार्यक्रम विद्यार्थी टिकाउने मन्त्र हो भन्दे सरकारले ७७ जिल्लामा लागु गरेको मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६–०७७ अनुसार सो कार्यक्रमबाट २२ लाख २९ हजार ३२४ लाभान्वित भएका छन् । नेपाल सरकारका अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रमले देशका विभिन्न ९ जिल्लाका १ लाख ८० विद्यार्थीका लागि गत वर्ष दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
सरकारले २०८७ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय रुपान्तरणको दशक घोषणा गरेको छ । यसका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५ भदौ २२ गते सार्वजनिक गरे । सो २२ बुधे नीति तथा कायक्रमको ९ नम्बर बुँदामा “विद्यार्थी ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं” अभियानलाई निरन्तरता दिने उद्घोष गरिएको छ ।
उक्त अभियानलाई सफल पार्न विद्यालय वाहिर रहेका बालबालिकाको लगत अभिलेखलाई तयार पार्न वाँकी रहेका स्थानीय तहमा सो अभिलेख तयार पार्ने र तयार भएका स्थानमा चालु वर्षको भर्ना अभियानका आधारमा अध्यावधिक गर्ने, विद्यालय उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय वा वैकल्पिक शैक्षिक पद्धतिभित्र ल्याउने, आइसकेकालाई टिकाउन र सबैमा न्यूनतम् सिकाइ सुनिश्चित गर्नका निम्ति अभिलेखमा आधारित “विद्यार्थी ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं” अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीको टिकाउका निम्ति मानव विकास सूचकांकको आधारमा पछि परेका समूहमा केन्द्रित दिवा खाजा, छात्रवृत्ति जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सरकारको अगुवाइमा स्वेच्छिक अभिभावकत्वका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित प्रयासलाई निरन्तरता दिने, प्रत्येक पालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विद्यालय बाहिर बालबालिका नभएको घोषणा गर्ने, विद्यालय आएकाहरूलाई टिकाउन र उच्चतम सिकाइ सुनिश्चित गर्न विद्यालयहरूले विशेष योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यस्तै गरिब, दलित र विपन्न छात्र छात्राहरूलाई विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने लगायतका अन्य कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ ।
यस्तो छ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५
यी बाँहेक सो कार्यक्रममा बाल विकास केन्द्रहरूको पुनर्वितरण तथा सञ्चालनमा सुधार ल्याउने,.पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा समसामयिक सुधार गर्ने, विद्यालयमा रुपान्तरणकारी नेतृत्वका लागि माध्यमिक विद्यालयहरूमा व्रmमशः अलग्गै प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्था गर्ने र सबै प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापकीय एवम् नेतृत्व क्षमता बढाउने, शिक्षक छनोट प्रव्रिmयामा सुधार गर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा न्यूनतम् शिक्षक सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारबाट गठित दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण, शिक्षक तालिम तथा पेसागत विकासलाई सुदिृढिकरण गर्ने, शिक्षक प्रशंशा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षकको वृत्ति विकास प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयामा सुधार गर्ने, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्ने लगायतका २२ बुधे कार्यक्रम लागु गरिएको छ । सो कार्यक्रमलाई पूर्व शिक्षा मन्त्रीको बहिर्गमन पछि कसरी लिइन्छ हेर्न बाँकी रहेको विज्ञहरू बछाउँछन् ।
यस्तो छ सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६
