झन्डै दुईवर्ष सम्म कोभिडा १९ का रोकिएको परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी साउन मासान्तभित्र सक्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य थालिसकिएको उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
त्रिविले स्नातक पहिलो वर्षका परीक्षाहरूको रुटिङ असार १५ बाट प्रकाशित गर्ने त्रिविको तयारी छ। साउन मसान्तसम्म सबै परीक्षा सक्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने गृहकार्यमा त्रिवि जुटेको छ । त्रिविले परीक्षाहरू डिन कार्यालयसंग सम्बन्धित भए उक्त कार्यलयले अनुकूल विधि प्रयोग गरी परीक्षा लिने र परीक्षा केन्द्रसँग सम्बन्धित भए अनुकूल वैकल्पिक विधि अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिसकेको छ ।
‘कोरोना महामारीका कारण स्नातक पहिलो वर्षका परीक्षा १९ महिनादेखि रोकिएको छ ।’ उपकुलपति बाँस्कोटाले भने, ‘गत वर्ष अनलाइन कक्षा सञ्चालनकै क्रममा डिन कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यललयले वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न गत वर्षनै प्राज्ञिक परिषदमा सिफारिस गरेको थियो ।’
त्रिविका सबै विभागमा अनलाइना कक्षा पुग्न सकेको छैन
त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त र आङ्गिक गरी ७६ जिल्लामा आफ्नो विस्तार गरिसकेको छ । उपकुलपति बास्कोटाका अनुसार त्रिविको १२५ टिचिङ युनिट छ। सबैसँग त्रिविले १५ दिन अबको शिक्षा कसरी लाने भनेर छलफल गरेका जानकारी दिए ।
त्रिविले अहिलेसम्म हिन्दी संस्कृत, ललितकला र विराटनगरको नर्सिङको कक्षा अझै पनि अनलाइनबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्रिविले माइक्रोसफ्ट टिमबाट अनलाइन कक्षा सुरु गरेको भए पनि ती विभाग र स्कुलमा अहिलेसम्म अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको हो ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका परीक्षा अनलाइनबाटै
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले पठनपाठन र परीक्षा अनलाइनबाटै सञ्चालन गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयले यसका लागि अनलाइन कक्षा र परीक्षाको कार्यविधि पासगरिसकेको छ ।
विश्वविद्यालयले आफ्नो विस्तार सातवटै प्रदेशमा आंगिक कलेज सञ्चालन गरेर गरिसकेको उपकुलपति डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताए । विश्वविद्यालयले यसअघि सैद्धान्तिक परीक्षा अनलाइन र प्रयोगात्मक परीक्षा भौतिक उपस्थितिकै आधारमा लिएका थियो । विश्वविद्यालयले वन, कृषि तथा मत्यस्यपालनलगायतका विषयहरू पठनपाठन गराउँदै आएको छ । त्यही भएर प्रयोगात्मक परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको बाध्यता रहेको उपकुलपति रेग्मीले जानकारी दिए ।
दुरदराजका विद्यार्थी अनलाइनको पहुँच बाहिर
त्रिविले पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणपछि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको थियो र तर त्रिविका अधिकांश विदार्थी दूरदराजका भएका कारण विद्यार्थीको पहुँचमा अनलाइन शिक्षा पुग्न नसकेको उपकुलपति बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्राडा यादव प्रसाद लामिछानेले अधिकांश विद्यार्थी गरिबी तथा दुरदराजका भएका कारण अनलाइन कक्षाको पहुँच बारिह रहेको बताए ।
त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवराज कोइराला पनि बाँस्कोटा र पोखरेलको भनाइसंगै सहमति छन् । विश्वविद्यालयले सबै विद्यार्थीलाई अनुलाइन कक्षामा समेट्न नसकेको पोखरा विश्वविद्यायका उपकुलपति प्राडा प्रेमनारायण अर्याललले बताए ।
अधिकांश विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता दूरदराजकै विद्यार्थीको भएका कारण प्रभावकारी रुपमा विद्यार्थी सिकाइ प्रक्रियामा समेट्न सरकारले इन्टरनेटको पहुँच र सुलभता विद्यार्थीमा पुर्याउन सम्बिन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूमा भने अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भएको उपकुलपतिहरूको दाबी छ ।
खुला विश्वविद्यालय उपकुलपति विहीन
नेपाल खुला विश्वविद्यालय उपकुलपति विहीन हुन पुगेको छ । निवर्तमान उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माको कार्यकाल हिजो समप्त भएपछि विश्वविद्यालय उपकुलपति विहीन हुन पुगेको हो ।
प्राडा शर्मा २०७४ जेष्ठ १९ गते नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्त भएका थिए । आफ्नो चार वर्से कार्यकाल उनले हिजो पुरा गरेका छन् ।
एसईई आन्तरिक मूल्यांकन बाटै
रकारले यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आन्तरिक मूल्यांकनबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकन विधिअनुसार नै गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इं कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको हो ।
दुई करोड घाटामा गएपछि विद्यालय बन्द, विद्यार्थी अन्योलमा
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका लामाटारमा सञ्चालित शुभतारा विद्यालय दुई करोड घाँटामा गएपछि व्यवस्थापनले अचानक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अभिभावकसँग कुनै समन्वय नै नगरी बन्द गरेपछि अभिभावकले यथावत सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
शान्त वातावरण, आकर्षक भवन, गुणस्तरीय पढाइका कारण ३२ वर्षे देखि वर्सेनि विद्याथ अभिभावकको रोजाइमा पर्न सफल यो विद्यालय सञ्चालकले आर्थिक अभाव देखाउँदै बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि अभिभावकले यस्तो माग गरेका हुन् ।
कक्षा १ देखि १० सम्म पढाइ हुँदै आएको यो विद्यालयले आर्थिक सङ्कटको बहाना बनाउँदै बन्द गर्ने निर्णय गरेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।
शिक्षामा बजेट
सरकारले आगामी शैक्षिक वर्षका लागि कुल बजेटको १० दशमलब ९२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । अङ्कमा चालु वर्षको भन्दा ९ अर्ब ६७ करोड बजेट वृद्धि गरेको छ । कुल बजेटको तर कुल बजेटलाई प्रतिशतमा हेर्दा चालु वर्षको भन्दा बजेट घटेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७६–०७७ मा कुल बजेटको १०।६८ प्रतिशत, शैक्षिक वर्ष २०७७–०७८ मा ११ दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले हिजो अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरेको कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेटमा शिक्षामा १० दशमलब ९२ प्रतिशत विनियोज गरिएको हो ।
चालु शैक्षिक सत्रका लागि सरकारले कुल बजेटको ११ दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षमा सो प्रतिशतमा शून्य दशमलब ७२ प्रतिशत बजेट घटाएको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दशमलब ९६ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको थियो ।
चालु शैक्षिक सत्रका लागि शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले गत वर्षको तुलनामा अङ्कमा बजेट बढाए पनि प्रतिशत विगतको वर्ष भन्दा घटेको देखिएको हो ।
शिक्षकको पेसागत संगठनद्वारा बजेटको विरोध केहीले स्वागत गरे
नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय समितिले बालकक्षा र विद्यालय कमर्चारीको बृद्धि भएको तलबमानको दायित्व संघीय सरकारको हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको बृद्धि भएको तलबमान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
सो विज्ञप्तिमा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १५००० (पन्ध हजार) गराइने घोषणा सकारात्मक भएपनि उक्त रकम बेहोर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको समेत दायित्व तोकिएकोले यो निर्णय कर्यान्वयन हुनेमा सन्देह रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारी भन्दै शिक्षकलाई राज्यले फरक ढंगले हेरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ सर्लाहीले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्पत हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटले शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई फरक ढंगले हेरेको भन्दै महासंघको सर्लाही कार्यसमितिले सो बजेटको विरोध गरेको हो ।
