नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय समितिले बालकक्षा र विद्यालय कमर्चारीको बृद्धि भएको तलबमानको दायित्व संघीय सरकारको हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको बृद्धि भएको तलबमान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
सो विज्ञप्तिमा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १५००० (पन्ध हजार) गराइने घोषणा सकारात्मक भएपनि उक्त रकम बेहोर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको समेत दायित्व तोकिएकोले यो निर्णय कर्यान्वयन हुनेमा सन्देह रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
तलवमानमा बृद्धि भएको रकमको सबै दायित्व सङ्घीय सरकार अन्तर्गत् राख्न महासंघले माग राखेका छ । हाल तोकिएको न्यूनतम पन्धहजार तलव विद्यालय कर्मचारीको हकमा कार्यालय सहयोगीको भएकोले कार्यालय सहायकको लागि प्रष्टीकरण सहित अविलम्ब तलबमान तोक्न समेत माग गरेको छ । हरेक पटकको तलव बुद्धिमा बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलव समेत स्वतः तलव बृद्धि हुने प्रबन्ध गर्न माग रहेको छ ।
महासङ्घ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएको सम्झौता बमोजिम आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यालय सहायक पदको तह तोक्दा यो समस्या संधैका लागि सम्बोधन हुने हुनाले विद्यालयको तह अनुसार कर्मचारीको दबरन्दी (पद) सिर्जना गरी सम्झौता बमोजिम स्थायित्वको प्रकियामा लैजान समेत माग गरेको छ ।
बजेटले निराश बनायो महासङ्घः राष्ट्रिय समिति
आव२०७८–०७९ को बजेटले नेपाली शिक्षक कर्मचारीलाई निराश तुल्याएको नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको सो बजेटले शिक्षा क्षेत्रका धेरै विषयहरु सम्बोधन गर्न नसकी निराश बनाएको जनाएको हो ।
कोभिड सङक्रमणको प्रतिकूलताका बाबजुद देशमा शिक्षाको विकास तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षककर्मचारीको हकहित र उन्ततिको पक्षमा महासङ्घले ३४ सूत्रीय माग राखी २०७८ बैशाख २० गतेदेखि आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै महासंघले बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने थुप्रै विषयहरु र आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासङ्घले आज आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेटले नछोएका विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गरी विश्वमा प्रतिस्पर्धा योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षण पेशालाई अन्य पेसाभन्दा सुविधायुक्त र सम्मानित पेसामा स्थापित गर्नुपर्दछ । यो सत्यलाई वेवास्ता गर्दै निजामती सेवाको तुलनामा शिक्षण पेसालाई क्रमशः कमजोर र कम सविधायक्त बनाउने दिशामा सरकार योजनाबद्ध ढङ्गबाट लागेको देखिन्छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्य उल्लेख नभए पनि अहिले बजेट मार्फत् घोषणा भएका १० लाखको दुर्घटना विमा, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा विमा, १० दिनको सुविधा सहितको भ्रमण काज, सन्तति छात्रवृत्ति आदि विषयमा शिक्षण सेवा सहित अन्य सेवामा रहेका राष्ट्र सेवक माथि विभेद गर्न खोजिएको देखिन्छ । सबभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका पेसाकर्मी भए पनि विद्यालयका शिक्षककर्मचारीको लागि छुट्टै अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने कुरामा पनि राज्य कहिल्यै गम्भीर भएको छैन’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने
सो विज्ञप्तिमा शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्छ भनी निरन्तर माग भइरहेको भएपनि सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । महासंघले उक्त विषयमा बारम्बार विषयको उठान गरेको भएपनि बजेटको प्रतिशत अझ घट्दै जानु ज्यादै चिन्ता र दुःखको विषय हो, महासङ्घ यस कार्यप्रति कडा विरोध प्रकट गर्दछ भनिएको छ।
४।अघिल्ला चरणमा शिक्षककर्मचारीलाई कोभिड विरुद्धको खोप नदिएको कारण अहिलेसम्म करीब १५० शिक्षक कर्मचारीले ज्यान गुमाएको दुखद् अवस्था उल्लेख गर्दै महासंघले बेलामा खोपको प्रबन्ध नगरेर शिक्षक कमर्चारीको मृत्यु भएको जनाएको छ ।
यो बजेटले समेत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीको लागि खोपको प्रबन्धका पक्षमा कुनै व्यवस्था गरिएको प्रत्याभूति नदिएको महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले निजामती सेवामा हरेक छ महिनामा पदपूर्ति गराउने उद्घोष गरेको छ तर शिक्षा सेवा आयोगमा भने वैधानिक विधिबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई समेत अकारण नियुक्ति दिन रोकी राखेको उल्लेख गरिएको छ ।
नियमानुसार सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई अविलम्व नियुक्त गरी शिक्षकको बढुवा तथा नयाँ शिक्षक भर्नाको प्रकिया सुचारु गर्न समेत माहासंघले माग गरेको छ ।
।वजेट वक्तव्यले शिक्षक र निजामती कर्मचारी बिचमा रहेको ग्रेड र तलवको विभेद सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएका ३० बुदे सम्झौतामा रहेका बजेटसंग जोडिएका धेरै विषयप्रति बजेट बेखबर रहेको उल्लेख छ।
शिक्षकको तहगत बढुवाको सैद्धन्तिक विषय उठाए पनि बजेटले आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई समेट्न सकेको छैन । त्यसैगरी राहत, वालकक्षा, साविक उमावि, अस्थायी, करार, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा एवम् विद्यालय कर्मचारीका विषयमा रहेका सबै माग, मुद्दा र सम्झौताहरु यसमा समेटिन सकेका छैनन् ।
द्वन्द्र पीडित शिक्षकको व्यवस्थापन र सुविधा एवम् क्षतिपूर्तिको पक्षमा बजेटले केही बोलेको छैन । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरी नयाँ ढङ्गबाट शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने विषयप्रति बजेट गम्भीर भएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिस अनुसार शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने कुरा बजेटले नसमेटेको प्रति महासंघले विरो जनाएको छ ।
