शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुले राज्यका तीनवटै तहमा सरुवा हुन पाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने र आफूहरुलाई निजामति कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राज्यले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसको विधेयक यतिबेला व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । ती विधेयकले शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा तथा वृत्ति विकासका विषयमा ढोका बन्द गर्दैछ भन्ने हल्ला शिक्षाका कर्मचारी वृत्तमा व्यापक छ ।
विगतमा समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा प्रशासनका कर्मचारीलाई मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको, स्थानीय तहमा रहे पनि उनीहरुलाई सङ्घमै राखिएको र स्थानीय तहमा अन्य सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी भए पनि प्रशासनका कनिष्ठ कर्मचारीलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसबेला गरिएको यो भूललाई अब बन्ने ऐनहरुले सच्याउनुपर्ने र सबैलाई समानरुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने माग शिक्षाका उपसचिवहरुको छ ।
आज आयोजित भर्च्युअल छलफलमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले वृत्ति विकासको अवसर समानरुपमा दिइनुपर्ने बताउँदै भने, “मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निजामति सेवाको सङ्ख्या कति भन्ने विषय वहालवाला कुनै ठूलो समूहको दवाव वा सेवा समूहको आन्दोलन र दवावका आधारमा हैन राज्यले स्वतन्त्र समीक्षा गरेर बनाउन सक्नुपर्दछ । कसैले बढुवाका लागि रुमाल ओच्छ्याएर ठाँउ रोक्ने अर्को योग्य व्यक्ति टुलुटुलु हेरेर रुँदै घर जाने जस्तो एकात्मक राज्यका समयमा हुने गरेको अन्याय अब रोकिनुपर्दछ ।”
ट्रेड युनियनका नेताहरुले विगतमा गरिएको समायोजन प्रक्रियालाई गम्भिर भूलको संज्ञा दिँदै अब त्यस्तो हुन दिइनु हुन्न भने । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेलले समायोजन भएर तल गएका कर्मचारीलाई माथि वा प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था हुने बताए ।
“समायोजन भएका कर्मचारीहरुको बढुवा हुने तर सरुवा नहुने भन्ने हुँदैन” उनले थपे, “समायाजन भएको तीन वर्षपछि माथि सरुवा भएर आउने व्यवस्था हुनैपर्दछ ।” उनले प्रदेशमा शिक्षा सेवाका सहसचिवलाई समेत राख्नुपर्ने बताउँदै विगतमा समायोजन गर्दा राज्य शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुमाथि पूर्वाग्रही भएकै हो भनी ठोकुवा गरे ।
नेपाल कर्मचारी युनियन सङ्घका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले आफूहरुले विगतमा भएको समायोजन प्रक्रियालाई समर्थन नगरेको र समय आएपछि सो उल्टिन सक्ने चेतावनी दिए । उनले सङ्घका कर्मचारीलाई जवरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा लखेटिएको यो समायोजन प्रक्रिया गलत भएको दावी गरे ।
“वरिष्ठ कर्मचारीलाई कामको आधारमा जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ । दक्षता र क्षमताका आधारमा प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिइनु आपत्तिजनक छ” उनले भने, “स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारीको पहिचान मेटाउने कुरा भएको छ, यो गम्भिर गल्ती हो । कर्मचारीबीच विभेद नगरौँ, सबैलाई तहगत वा श्रेणीगत रुपमा विभाजन गरौँ ।”
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष हरि रावलले वरिष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशतका आधारमा सङ्घमा सरुवा गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने बताए ।
उनले शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु विगतको समायोजन प्रक्रियाका कारण पीडित भएको उल्लेख गर्दै भने, “निश्चित विधि र सिद्धान्तका आधारमा समायोजन कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्दछ । प्रशासन सेवाका कोरालाई भन्दा पनि कम्तीमा सङ्घीयताका बारेमा अध्ययन गरेकालाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ ।” उनले अब बन्ने ऐनमा समायोजन हुने कर्मचारी निजामति सेवाका कर्मचारी हुन् भनेर परिभाषामा प्रष्ट लेखिनुपर्दछ भने ।
वाणगंगा नगरपालिकाका उपसचिव खिमबहादुर जिसीले आफूहरुले पनि पढेर र लेखेर परीक्षा उत्तीर्ण गरी आएकाले प्रशासनका कर्मचारीसँग जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहने बताउँदै राज्यले शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई पाखा लगाउने काम नगरोस् भने ।
सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका उपसचिव दामोदर चापागाईँले सरुवाको ढोका बन्द नगर्न माग गर्दै तल्लो तहको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने हालको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपसचिव ललितविक्रम सिंहले स्थानीय तहमा शिक्षा शाखाका १० औँ तहका कर्मचारीलाई खरदारले गर्ने काममा पनि लगाइएको स्थिति रहेको बताउँदै शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुको मानहानी गरिएको अवस्था रहेको गुनासो गरे ।
भेरी गंगा नगरपालिकाका उपसचिव धीरेन्द्र लम्सालले तीन वटै तहका कर्मचारीलाई निजामति बनाइनुपर्ने बताए ।
कर्मचारी युनियन सङ्घका विभागीय समिति अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र भट्टले भर्खरै नियुक्त भएका प्रशासन सेवाका उपसचिवले १० औँ तहका शिक्षाका कर्मचारीलाई कजाउने र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख गर्दै कोही पनि टीका लगाएर जागिर नखाएकोले विभिन्न वहानामा पानी धमिल्याउन खोज्नु गलत हुने बताए ।
