त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा परीक्षण भइसकेका र फेल भएका मान्छेहरू ‘सर्टलिस्ट’मा पारिएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा विमला राई पौड्याललेआपत्ति जनाएकी छिन्।
आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सदस्य पौड्यालले त्रिविमा पहिले नै परीक्षण भइसकेका व्यक्तिलाई उपकुलपतिको ‘सर्टलिस्ट’ मा पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्।
टायम्स हाइयर एजुकेसन र्याकिङमा स्तर खच्किएको छ ।क्रमशः त्रिविको स्तर खस्किँदैछ । करिब उच्च शिक्षाका ८० प्रशित विद्यार्थी धानेको विश्वविद्यालयको भरोसा टुट्दै गएको छ । उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहेर पनि कुनै प्रगति गर्न नसकेका र विश्वविद्यालयलाई ¥याङकिङमा पछाडी धकेल्नेहरू नै सर्टलिस्टमा परेका भन्दै नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिन्। उनले छनोट समितिले पुरानै अनुहारलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्व दिन लागेको हो भनि प्रश्न समेत गरिन्। उनले बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका र अख्तियारमा मुद्दा चलेकालाई किन उपकुलपतिको छनौट लिस्टमा राखियो ?’
‘प्रधानमन्त्रीलाई मेरो एउटै प्रश्न छ, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन दिन्न भनेर संकल्प गर्दै गर्दाखेरी टेस्टेड र फेल भएका अनुहारहरूलाई फेरि विश्वविद्यालयमा ल्याउन छानेका हो त्यो समितिले ? फेल भइसकेका मान्छेहरूलाई फेरि किन ल्याएको ?’ त्रिविको नेतृत्व लिएर त्रिविलाई पछि धकेल्ने व्यक्तिलाई किन ल्याएको भन्दै उनले सोधिन्, ‘कहिले बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका, कहिले अख्तियारबाट मुद्दा चलेका मान्छेहरूलाई किन ल्याएको विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको ‘सर्टलिस्ट’ मा ?’
‘शिक्षा मन्त्रीज्युको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ। मेरिटको आधारमा उपकुलपति लिने भनेका छौँ र छनोट तथा सिफारिस समिति बनेको छ। पहिलो कुरो त मलाई के लाग्छ भने विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँलाई हेर्ने मान्छे भनेको, राम्रा मान्छेहरू आवेदन दिएर छनोट प्रक्रियामा आउँदैनन्।’ उनले भनिन्, ‘राम्रो मान्छेहरू नेतृत्वले एकदम राम्रोसँग टेस्टेड र असाध्यै राम्रो मान्छेहरू चाहीँ नेतृत्वले गएर आवेदन गर्नुस् न भनेर भन्नुपर्छ। अथवा तपाई आएर चार वर्ष यो विश्वविद्यालय सम्हाल्नुस् भन्नुपर्छ । हामीले त्यति हिम्मत गर्न सकेनौँ। आवेदनमा कति राम्रा मान्छेहरू परेकै छैनन्। त्यो भित्र टेस्टेड फेल भएका अनुहारहरू पनि आएका छन्। किनभने पहिले विश्वविद्यालयका नेतृत्व लिइसकेका, कुनै प्रगति गर्न नसकेका र ¥याङकिङमा विश्वविद्यालयलाई पछाडी धकेलेका मान्छेहरु पनि आएका छन्।’
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सभा सदस्य अनिता देवकोटाले मोही ऐन सम्बन्धी कानुनबाट जग्गा सम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
