उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिवेदन हुन् वा विभिन्न निर्देशिका लुकाउन खप्पिस शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहेका ७७ ओटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा आफ्नो वेबसाइटसम्म चलाउन सकेका छैनन् ।
संघीयता लागु भएसंगै अधिकार संकुचनमा परेका एकाइको कार्य क्षेत्र सीमित गरिएपछि बर्सैंदेखि एकाइले सामाजिक सञ्जाल बाहेक आफ्नो वेबसाइटचलाउन सकेको छैन । औंसीपूर्नेमा बाहेक कुनै पनि एकाइका वेबसाइट खुल्दैनन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नामकरण गरिएको समयमा राम्ररी हेर्न सकिने बेवसाइट कार्यालयको नाम परिवर्तन भएसंगै लापरबाहीका कारण चल्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सुगम मानिएको उपत्यकाका तीन जिल्लाकै एकाइको वेबसाइट विगत एक वर्ष अगाडिदेखि खुलेको छैन । काठमाडौंको २०७९ को एसईईको विष्लेषण सार्वजनिक भएको केही घण्टा पछाडिबाट नखुलेको बेवसाइट अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन । भक्तपुर र ललितपुरको भने सामाजिक सञ्जाल मात्र चल्छ । वेबसाइट भने कहिल्यैं खुल्दैन ।
संविधानले नै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चानलको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेपछि एकाइको औचित्य नरहेको हुँदा वेबसाइट चलेपनि नचले पनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि ध्यान नदिएको केन्द्रका एक अधिकारीले बताए ।
अधिकांश विद्यालयको मेल एड्रेस सम्म छैन
सुगम क्षेत्रदेखि दुर्गमका अधिकांश विद्यालयले एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (ईएमआइएस) मा लगायत सम्र्पूण विवरण केन्द्रमा पठाउँदा व्यक्तिगत मेल एड्रेसबाट पठाउने गरेको पाइएको छ ।
केन्द्रमा विद्यालयको मेल एड्रेस भनेर दिइएको ठेगानामा केन्द्रबाट परिपत्र गर्दा वा निर्देशन दिँदा एकाध विद्यालय बाहेक अधिकांश विद्यालयले समयमा नै सूचना नपाउने गुनासो गर्ने गरेको विद्यालय शाखामा कार्यरत अधिकृतहरू बताउँछन् ।
‘विद्यालयले आफ्नो मेल एड्रेसबाट कहिल्यै विवरण पठाउँदैनन्, किनकि धेरै विद्यालयले अहिलेसम्म आफ्नो मेल एकाउन्ट नै खोलेका छैनन् ।’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘सरहरू अहिले समाजिक सञ्जाल चलाउनु हुन्छ मेल चलाउनुहुन्न त्यसैले अफिसियल कुरा पनि व्यक्तिगत रुपमा गनुपर्ने हुन्छ, अफिसियल ठेगाना नै हुँदैन, उहाँहरूले दिनुभएको मेल एड्रेसको स्पेलिङ पनि मिल्दैन ।’
