आज मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जफत गरेको छ । शिक्षक छनोट प्रक्रियामा विश्वविद्यालयका केही व्यक्तिले गरेको गलत हरकका कारण सरोकारवालाले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया, छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा अख्तियारमा मुद्दा हाले । मुद्दा परेपछि करारमा शिक्षक नियुक्त्तिका लिइने छनोट परीक्षा स्थगित गरेको छ ।
यो विश्वविद्यालयमा मात्र होइन धेरै विश्वविद्यालयमा यस्तै वातवरण छ । विश्वविद्यालयका शिक्षक छनोटमा सारेकारवालाले विश्वास गर्दैनन् । छात्रवृत्ति पनि पहुँचका आधारमा दिइन्छ भन्ने गुनोसो आजको मात्र होइन धेरै पुरानो नै भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थी तथा हाल कानुन व्यवसाय गर्दै आएका अधिवक्ता ज्योति अधिकारी बताउँछन् । ‘शैक्षिक संस्थामा विधिको शासन कहिल्यै लागु हुन सकेको छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘सबैतिर राजनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ, त्रिविले करारमा शिक्षक नियुक्त गरेर पटकपटक आफैं बन्दी हुँदै आएको छ ।’
यस अघि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि उपप्रध्यापक पदका लागि गरेको विज्ञापनको लिखित परीक्षा अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो ।
सो विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले १६ चैत २०७८ मा खुलाएको खुलातर्फको उप–प्राध्यापक पदको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै नेविसंघले सेवा आयोगमा ताला लगाएको थियो । करिब तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त विज्ञापन हाललाई स्थगित गर्न निर्देशन दिंदै विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेपछि परीक्षा स्थगित गर्यो ।
धेरै विश्वविद्यालय अहिले पनि राजनैतिक हस्तक्षेतबाट मुक्त हुन सकेका छैनन । स्वतन्त्र रुपमा शिक्षक कमर्चारी नियुक्त गर्न सक्दैनन् । नियुक्त गरिहाले पनि राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिने भएको हुनाले आलोचनाको शिकार हुँदै आएका छन् ।
वेथितिको राम्रो नमुना खोज्नु पर्यो भने टाढाँ जानै पर्दैन । कीर्तिपुरस्थित त्रिविको स्मरण गरे पुग्छ । सिंगो उच्च शिक्षाको ७८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको त्रिविको पनि हालत अझ दयनीय छ । परीक्षा सञ्चालनमा लापरबाही गर्छ, नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ, भौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधार अभाव, शिक्षक नियुक्तिमा भागबन्डा, समयानुकूल पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सक्दैन त्रिवि ।
त्रिविको आर्थिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त छैन । करारमा शिक्षक नियुक्त गरेर तिनै शिक्षकबाट झन्नै एक वर्ष सम्म आफै बन्दी बनेको छ त्रिवि । सरकार परिवर्तन संगै तालाको गुच्छा थपिने त्रिविमा प्रशासनिक काम पनि पारदर्शी छैन ।
यसका अलावा अहिले त्रिविमा अर्को समस्या देखा परेको छ । त्रिविको परिसर स्थानीयले फालेको फोहोरले सजिन थालेको छ । यसलाई बेलैमा नियमन नगरे त्रिविको अवस्था चिन्ता जनक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाको केही क्षेत्रमा डेढ महिनादेखि फोहोर उठाएको छैन । फोहोर नउठेपछि कीर्तिपुरकै स्थानीयले फालेको फोहोर पोको विश्वविद्यालय परिसरमा यत्रतत्र देखिन थालेको छ ।
विश्वविद्यालय मात्र होइन विद्यालयको पनि थिति राम्रो छैन । जे पाइन्छ सबै खाइन्छ भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित छ विद्यालय शिक्षा । अहिले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन भएको एक दशक भइसक्यो । तर कार्य प्रणाली फेरिएको छैन । विद्यालय तहको अन्तिम विन्दु कक्षा १२ लाई माने पनि अहिले पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) लाई तामझामका साथै सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
आर्थिक रुपमा मोटो रकम गरेर यो वर्ष पनि एसईई परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्यो । २०७४ सालदेखि शिक्षकले प्रतिउत्तरपुस्तिका परीक्षण वापत २५ रुपियाँ पाउँदै आएका छन् । त्यसअघि एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर कट्टा गर्दा प्रतिउत्तरपुस्तिका शिक्षकको हातमा २१ रुपियाँ पर्छ । विद्यार्थीले तिरको शुल्कबाट मासिक पारिश्रमिक बाहेक एउटा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा २५ रुपियाँ असुल गरेका शिक्षकले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा चरम लापरबाही गरेको पाइएको छ ।
परीक्षक, सम्पकरीक्षक र अङ्क इन्ट्री गर्ने गर्दा नै चरम लापरबाीह गरी विद्यार्थीलाई अन्याय गरेको पाइएको छ । आफ्नो नतिजामा चित्त नबुझेपछि विदार्थीले पुर्योग गर्दा धेरैको नतिजा फेरिएको बोर्डले जानकारी दियो ।
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले आज सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीहरुबाट भर्ना शुल्क नलिन फैसला गरेको हो ।
