यो हप्ता संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन सहित पारित गरेको छ ।
संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ दफावार छलफलका लागि समितिमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सो विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट केही संशोधन सहित पारित भएको छ ।
समितिको दफावर छलफलले गरेका संशोधनहरूमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी, उच्च शिक्षाका पदाधिकारीहरूलाई ५१ प्रतिशतले हटाउन सक्ने जस्ता महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ ।
सो विधेयकले अबदेखि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्रि प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नैपर्ने प्रावधान सहित पारित गरेको हो ।
विधेयकमा दलित, अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रावृत्ति, मातृभाषामा उच्च शिक्षा जस्ता विषयमा संशोधन गर्दै समितिबाट पारित भएको हो । उक्त विधेयकले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई ५१ प्रतिशत सदस्यहरूले हटाउन सक्ने संशोधन गर्दै समितिबाट पारित भयो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम यसै हप्ता स्वीकृत गरेको छ । विद्यालय तहको परीक्षामा नयाँ व्यवस्था गर्दै पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अङ्क अनुमानका आधारमा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सैद्धान्तिक विषयमा कमजोर विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मकमा ए प्लस बराबरको जीपीए नम्बर प्रदान गरी ग्रेडिङ सिस्टममा प्रश्न चिह्न खडा गरेको भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस्तो प्रावधान ल्याएको जनाएको छ ।
